|| प्रदीप नणंदकर साठवणुकीच्या सरकारी धोरणाबाबत देशी उत्पादकांकडून नाराजी लातूर : केंद्र सरकारने १ जुलै रोजी डाळीच्या साठवणुकीवर निर्बंध लादल्यानंतर व्यापाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष उमटला. राज्यात दहा दिवस व्यापाऱ्यांनी व्यवहार बंद ठेवले. एक दिवस देशभर व्यापाऱ्यांनी बंद पाळला. त्यानंतर केंद्र सरकारने १९ जुलै रोजी साठवणुकीवरील निर्बंधात शिथिलता आणली आहे. मात्र, हे करताना विदेशातील शेतकऱ्यांना पुन्हा पायघड्या घालण्यात आल्याने सरकारच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. १ जुलैपासून डाळीच्या साठवणुकीवर निर्बंध लादत किरकोळ विक्रेत्यांना पाच टन, घाऊक विक्रेत्यांना २०० टन व डाळमिल्सना एकूण वार्षिक क्षमतेच्या २५ टक्के साठा करण्यास परवानगी दिली होती. सरकारच्या या निर्णयावर व्यापाऱ्यातून तीव्र पडसाद उमटल्यानंतर १९ जुलै रोजी जे नवे आदेश काढले आहेत, त्यात तूर, उडीद, हरभरा व मसूर या चार डाळींच्या साठवणुकीसाठी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत हे निर्बंध मागे घेण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांचा शेतमाल बाजारपेठेत हमीभावाने विकला गेला पाहिजे. शासनाने तो खरेदी करावा अशी वेळच यायला नको. कधी नव्हे ती अशी परिस्थिती निर्माण होत असताना सरकारने दुधात मिठाचा खडा टाकत साठवणुकीवरील निर्बंध लादले. परिणामी सर्व डाळींचे भाव कोलमडले आहेत. सरकार सातत्याने धोरण बदलत असल्याने सरकारची विश्वासार्हता शेतकरी व व्यापाऱ्यांतून कमी होत आहे. नव्याने जी निर्बंधात शिथिलता आणली आहे त्यात आपण कसे योग्य पाऊल उचलले अशी स्वत:चीच पाठ स्वत:च्या हाताने थोपटून घेण्याची वृत्ती दिसते. सर्वसाधारण लोकांना घाऊक विक्रेत्यांना ५०० टन डाळ साठवणूक परवानगी म्हणजे भरपूर झाली असे वाटते. प्रत्यक्षात प्रत्येक डाळीचे चार प्रकारचे नमुने बाजारपेठेत असतात. फटका, सव्वानंबरी, बारीक चूर, टरफलासहित डाळ, मागणीनुसार असा माल उपलब्ध ठेवावा लागतो. त्यामुळे सरकारने वाढवून दिलेली क्षमता ही पुरेशी नाही, असे मत व्यक्त होत आहे. अवघ्या महिनाभरात नवीन मूग, उडीद बाजारपेठेत दाखल होईल, तेव्हा आलेल्या मालाला हमीभाव देण्यासाठी सरकारची पावले काय असणार आहेत, याबाबतीत अस्पष्टता आहे. त्यामुळेच पुन्हा चिंतेचे वातावरण आहे. लोकसंख्या वाढली तरी. १९५५ साली जीवनावश्यक वस्तू कायदा लागू केला, तेव्हा देशाची लोकसंख्या ३० कोटींच्या आसपास होती. आता ती १३५ कोटी झाली आहे. तेव्हा वाढत्या लोकसंख्येचा विचार कोणी करायचा, हा प्रश्न आहे. डाळीचे भाव वाढलेले नसताना विदेशातून डाळ आयात करण्याची परवानगी का देण्यात आली व आयातीवर साठवणुकीचे निर्बंध का लावले गेले नाहीत, ते निर्बंध केवळ देशांतर्गत व्यवहार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनाच का, हे प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत. उशिरा उचललेले पाऊल बाजारपेठेत हमीभावापेक्षा कमी भावाने हरभरा, तूर, मसूर व उडीद यांची विक्री होते आहे. त्यामुळे डाळीचे भाव अतिशय कमी आहेत. एकीकडे व्यापाऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी भावाने शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करू नये, अशी सक्त ताकीद द्यायची व दुसरीकडे साठवणुकीवर निर्बंध लादायचे व विदेशातील येणाऱ्या मालावर मात्र कोणतेही निर्बंध लावायचे नाहीत. त्यामुळे गोंधळ झाला आहे. नव्या नियमानुसार. किरकोळ विक्रेत्यांची साठवणूक मर्यादा पाच टन ठेवण्यात आली आहे. घाऊक विक्रेत्यांची मर्यादा २०० टनांवरून ५०० टनांवर करण्यात आली असून एका प्रकारच्या डाळीची साठवणूक २०० टनांपेक्षा अधिक करता येणार नाही. मुद्दा काय? या आदेशात डाळमिल्सवाल्यांना त्यांच्या एकूण वार्षिक क्षमतेच्या ५० टक्के साठवणूक करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र विदेशातून आयात करणाऱ्या डाळीवर कोणतीच साठवणूक मर्यादा लादण्यात आली नाही. यापूर्वी आयात झालेला माल ४५ दिवसांत विकला गेला पाहिजे असे निर्बंध होते. आता नव्याने काढलेल्या आदेशात हे निर्बंधही हटवण्यात आले आहेत. व्यापाऱ्यांच्या असंतोषाकडे लक्ष देत सरकारने साठवणुकीवरील निर्बंधात शिथिलता आणली आहे. सरकारने जे नियम घालून दिले आहेत, त्या नियमास अधीन राहून व्यापार करावा लागेल. मात्र, यातून फारसे हित साधले जाणार नाही. शेतकरी व व्यापारी या दोघांसाठीही याचा लाभ नाही. - पांडुरंग मुंदडा, अध्यक्ष, लातूर ग्रेन मर्चंट अ‍ॅण्ड ऑइल सीड्स गोंधळ का?
