कोविडसंदर्भातील निर्बंध लागू असताना १९ जुलैला ठाणे शहरातील एका रेस्टॉरंटमध्ये उशिरापर्यंत छुप्या पद्धतीने डान्स बार सुरू असल्याच्या घटनेची राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त कांतीलाल उमाप यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. या परिसरातील चार कार्यक्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना त्यांनी निलंबित केले आहे.

ठाणे शहरातील नौपाडा आणि वर्तकनगर येथील डान्स बार सुरूप्रकरणी मंगळवारी रात्री उशिरा उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरोधात निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. उत्पादन शुल्क विभागाचे दुय्यम निरीक्षक बजरंग पाटील आणि प्रदीपकुमार सरजीने या अधिकाऱ्यांसह चार जणांचे निलंबन करण्यात आले. तर, दोन निरीक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.

ठाणे शहरातील नौपाडा आणि वर्तकनगर येथील तीन डान्स बार पहाटेपर्यंत सुरू असल्याचे निदर्शनास आले होते. या प्रकरणी गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी आदेश दिल्यानंतर नौपाडा आणि वर्तकनगर पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांविरोधात निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.  तर या भागातील सहाय्यक पोलीस आयुक्तांची बदली नियंत्रण कक्षात करण्यात आली. त्यानंतर आता उत्पादन शुल्क विभागानेही त्यांच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरोधात कारवाईचा बडगा उगारला आहे.

ठाण्यात ‘डान्स बार’वर बडगा

दरम्यान, पहाटेपर्यंत सुरू असलेल्या लेडीज बारचे प्रकरण चार पोलीस अधिकाऱ्यांना भोवल्यानंतर खडबडून जाग आलेल्या महापालिका प्रशासनाने मंगळवारपासून शहरातील डान्स बारचा शोध घेऊन त्यांना टाळे ठोकण्याची कारवाई सुरू केली आहे. या कारवाईत दिवसभरात १५ बारना टाळे ठोकण्यात आले आहे. करोनाचे निर्बंध झुगारणाऱ्या आणखी काही बारचा शोध महापालिका अधिकाऱ्यांनी सुरू केला असला तरी हे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे, अशी चर्चा रंगली आहे.

कडक निर्बंधातही ठाण्यात सुरू होते डान्स बार; दोन पोलीस अधिकारी निलंबित

तर, सहा वर्षांपूर्वी ठाणे शहरातील बेकायदा लेडीज तसेच अन्य बारविरोधात कारवाई करताना ठाणे पोलिसांना या बारमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदा बांधकाम करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले होते. बारबाला तसेच ग्राहकांना लपण्यासाठी तयार केलेल्या ‘खोल्या’ दाटीवाटीने उभारल्या गेल्याची बाबही पोलिसांच्या निदर्शनास आली होती. या बारमध्ये आग लागल्यास मोठी दुर्घटना घडण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. ही बाब लक्षात घेऊन ठाण्याचे तत्कालीन सहपोलीस आयुक्त व्ही. व्ही लक्ष्मीनारायण यांनी शहरातील अशा ५२ बारची यादी महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त आसीम गुप्ता यांना दिली होती. त्यानंतर या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी संयुक्त मोहीम हाती घेऊन बेकायदा बारचे परवाने रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच २८ बार जमीनदोस्त केले होते. बारमालकांनी न्यायालयात धाव घेऊन कारवाई थांबवली होती. दरम्यान, महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करत उर्वरित बारवर हातोडा मारला होता. त्यामुळे सहा वर्षांनंतर आता पुन्हा लेडीज बारचा मुद्दा चर्चेला आला आहे.