अहिल्यानगर: केंद्र सरकारने ग्रामीण भागासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) बंद करून विकसित भारत रोजगार व अजिविका हमी अभियान (जी-रामजी) सुरू केले. मात्र पुर्वीच्या मनरेगाच्या कामावरील जिल्ह्यातील मजुरांची गेल्या वर्षभराच्या वेतनाचे ९९ कोटी ३६ लाख रुपये अद्याप मिळालेले नाहीत. जी- राम-जी योजनेच्या कामावर मजुरांची ऑनलाइन (एनएमएमएस- नॅशनल मोबाईल मॉनिटरिंग सिस्टीम) हजेरी सुरू केल्यानंतर मजुरांच्या उपस्थितीत लक्षणीय घट झाली आहे.
‘जी-रामजी’ विभागाकडून ही माहिती उपलब्ध झाली. अभियानातील कामे जिल्हा परिषद व विविध सरकारी यंत्रणा अशा दोन्ही माध्यमातून सुरू आहेत. मात्र अद्याप ‘जी-रामजी’ योजना सुरू झाल्यानंतर अभियानातील कामांना काहीशी खीळ बसली आहे.केंद्र सरकारने काँग्रेस सरकारच्या काळातील मनरेगा योजना बंद करून त्याऐवजी ‘जी-रामजी’ अभियान सुरू केले. अभियान सुरू होण्यापूर्वी मनरेगातील सुमारे ६० हजार २०८ कामे पूर्ण करण्यासाठी दोनदा मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र तरीही ४१ हजार ८०८ कामे अपूर्ण राहिली. ही कामे ‘जी रामजी’ अभियानमध्ये वर्ग करण्यात आली आहेत. मात्र गेल्या एप्रिल २०२५ पासून मनरेगातील कुशल कामांचे ९९ कोटी ३६ लाख रुपये अद्याप उपलब्ध झालेले नाहीत. या रकमेमध्ये गेल्या तीन वर्षातील कामांचा समावेश आहे.
जिल्ह्याच्या उत्तर भागात मजुरांची उपस्थिती कमी असल्याने कमी संख्येने काम सुरू आहेत. त्या तुलनेत दक्षिणेत मजुरांची संख्या अधिक असल्याने अधिक कामे सुरू आहेत. सध्या जिल्ह्यातील निम्म्याहून कमी म्हणजे केवळ ६६५ ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून ४ हजार कामे सुरू आहेत. त्यावर १६,७५९ मजुरांची उपस्थिती आहे. यामध्ये सार्वजनिक कामांपेक्षा घरकुलांच्या कामांची संख्या अधिक आहे तर विविध सरकारी यंत्रणांकडून केवळ १२६ कामे सुरू आहेत. त्यावर ८५५ मजुरांची उपस्थिती आहे. एकूण ४१२६ कामांवर १७,६१४ मजूर आहेत.
ऑनलाइन हजेरीने मजुर उपस्थितीत घट
मनरेगामध्ये पूर्वी मस्टरवर मजुरांच्या उपस्थितीची नोंद केली जात होती. गेल्या डिसेंबर २०२५ पासून सार्वजनिक म्हणजे रस्ता, वृक्ष लागवड, विहिरी आदी कामांवरील मजुरांच्या उपस्थितीसाठी ऑनलाइन (एनएमएमएस प्रणाली) नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली. जुलैपासून सर्वच म्हणजे वैयक्तिक कामांसाठीही ऑनलाइन नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतमधील १३२० रोजगार सेवकांमार्फत ही ऑनलाईन नोंदणी केली जाते. पावसाळा, खरिपाची कामे यामुळे मजुरांची उपस्थिती कमी झाली असली तरी ऑनलाईन नोंदणी हे सुद्धा मजुरांची उपस्थिती कमी होण्याचे प्रमुख कारण मानले जाते. ऑनलाइन हजेरीमुळे गैरप्रकारांना आळा बसला आहे. आठवड्यापूर्वी मजुरांची ३०,६२४ उपस्थिती होती, ती काल, सोमवारपर्यंत एकदम १७,६१४ वर आली आहे.
शेतपानंद रस्ते योजनेवर परिणाम
‘जी-रामजी’ अभियानात मजुरांची कामांची मागणी कमी झाल्याचा शेत पानंद रस्ते योजनेवरही परिणाम झाला आहे. राज्य सरकारकडून एकूण ४०२७ शेतपानंद रस्ते मंजूर करण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात १४८० कामांचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. त्यापैकी केवळ ९७३ कामे सुरू झाली आहेत व ४२९ कामे पूर्ण झाली आहेत. शेत पानंद रस्ते योजना सन २०२१-२२ पासून सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वी या योजनेचे रूपांतर मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत पानंद रस्ते योजनेमध्ये करण्यात आले.
कामाचे भूमापन
‘जी-रामजी’ अभियानात काम सुरू करण्यासाठी त्याची ‘युक्तधारा’ ऑनलाइन प्रणालीवर त्याची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. ही नोंदणी करण्यापूर्वी त्या कामाचे भूमापन (अक्षांश-रेखांशाद्वारे ठिकाण) करणे आवश्यक करण्यात आले आहे. त्यामुळे कोणत्या गावात, कोणते काम, कोठे करण्यात आले याची निश्चित माहिती उपलब्ध होणार आहे.
