मंत्री कार्यालयातील वृत्तपत्रबंदी २४ तासात मागे, सामान्य प्रशासन विभागाला उपरती, काय होता आदेश?

राज्यात मुख्यमंत्र्यांसह ४१ मंत्री आहेत. मंत्री कार्यालये व निवासस्थान येथे शासनाकडून वृ़त्तपत्र, मासिके, साप्ताहिके पुरवली जातात. त्याच्या खर्चाची जबाबदारी सामान्य प्रशासन विभागाची असते. या विभागाने गुरुवारी शासन निर्णय जारी करत वृत्तपत्रे यापुढे ऑनलाईन सदस्यता घेऊनच वाचावीत, असा आदेश दिला होता. आश्चर्य म्हणजे मुख्यमंत्री कार्यालय व निवासस्थान यांना मात्र या नियमांतून वगळवले होते. ‘लोकसत्ता’ने यासंदर्भात सडेतोड वृत्त दिले होते. अखेर आज सामान्य प्रशासन विभागाने आपल्या निर्णयात सुधारणा केली.

उपमुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री यांचे कार्यालय व निवासस्थानी वृत्तपत्रे व नियतकालिके ऑनलाईन / छापील सदस्यता, दोन्ही किंवा जे सोयीचे असेल त्याप्रमाणे उपलब्ध करुन घ्यावीत, असा मजकुर नव्या शासन निर्णयात समाविष्ट केला आहे. २४ तासामध्ये शासन निर्णय मागे घेण्याची वेळ सामान्य प्रशासन विभागावर ओढावल्याने या विभागाचे हसे झाले आहे.

धक्कादायक बाब म्हणजे या विभागाचे प्रमुख मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्याचे मुख्य सचिव राजेश आग्रवाल आहेत. अलिकडील काळात शासनाचा प्रत्येक विभाग योजनांच्या प्रसिद्धीसाठी कोटीच्या कोटीचा आराखडा बनवतो. प्रसिद्धी आणि जाहिरातींवर शेकडो कोटींची उधळपट्टी होत असताना वृत्तपत्रांचा वार्षिक जेमतेम २० लाखाचा खर्च शासनाला कसा काय डोईजड होतो, अशी विचारणा केली जात आहे.

करोना काळात फटका :

करोना काळात वृत्तपत्र व्यवसायाला मोठा फटका बसला. त्यावेळी वृत्तपत्र व्यवसायाच्या विरोधात महाविकास आघाडीच्या सरकारने भूमिका घेतली होती. करोना साथीमुळे वृत्तपत्रे विक्री बंद असल्याने जाहिरातीच्या महसूलावर वृत्तपत्रांना पाणी सोडावे लागले. परिणामी, अनेकांना रोजगारास मुकावे लागले. आता छापील वृत्तपत्र घेण्यासच बंदी करून शासनाने सर्वांनाच धक्का दिला.

दुटप्पी धोरण :

एकीकडे शासन दूरचित्रवाहिन्यांवर आपल्या प्रसिद्धीसाठी मोठा खर्च करते आणि दुसरीकडे छापील वृत्तपत्र घेण्याला मात्र बंदी घालते. महायुती सरकारच्या या निर्णयाविरोधात राज्यातील वृत्तपत्र व्यवसायामध्ये मोठा संताप निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्री स्वतः प्रमुख असलेल्या सामान्य प्रशासन विभागाला 24 तासात आपला निर्णय मागे घ्यावा लागला आहे.