Galgotias University Fraud : सविस्तर : गलगोटियाचे निमित्त: उच्च शिक्षणातील इतर लबाडांचे काय?

संशोधन फुगवटा, दर्जा गायब

एखाद्या देशाचे संशोधन क्षेत्रातील स्थान काय हे कसे मोजायचे? तर त्यासाठी फक्त शोधनिबंधांची वाढती संख्या ग्राह्य धरली जात नाही. संशोधनाचा प्रभाव किती आहे, हे अधिक महत्त्वाचे असते. भारताचा ‘सायटेशन इम्पॅक्ट’ जागतिक सरासरीपेक्षा कमी, म्हणजे साधारण ०.८ ते ०.९ इतका असल्याचे दिसते. यासाठी जागतिक निकष १ आहे. म्हणजेच भारतात मोठ्या प्रमाणात शोधनिबंध प्रकाशित होतात. पण त्याची जगभरात दखल घेतली जात नाही. देशातील काही संशोधन संस्था, विद्यापीठे याला नक्कीच अपवाद आहेत. संशोधन क्षेत्रात जागतिक पातळीवरही त्यांचा ठसा उमटला आहे. मात्र, गल्लोगल्ली थाटलेल्या गलगोटियाससारख्या शिक्षणसंस्थांमध्ये होणाऱ्या संशोधनाच्या दर्जाबाबत प्रश्न कायम आहेत. याच गलगोटियास विद्यापीठाने २०११ पासून २२०० हून अधिक संशोधनांना पेटंट मिळावे यासाठी अर्ज केल्याचा दावा केला आहे. पण प्रत्यक्ष २४ ते २५ पेटंट मिळाल्याचे दिसते आहे. भारतीय संशोधन व्यवस्थेतील मूलभूत विसंगती अधोरेखित करण्यासाठी हे उदाहरण पुरेसे ठरावे. जागतिक पातळीवर भारतातील शोधनिबंध, संशोधनांना नकार पचवावा लागतो. २०१० ते २०२४ या कालावधीत नाकारण्यात आलेल्या २ हजार ८५३ शोधनिबंधांचा अभ्यास करण्यात आला. त्यातील १ हजार ७ शोधनिबंध हे खोटे पीअर रिव्ह्यू (मूल्यांकन) दिल्यामुळे नाकारले गेले. पीअर रिव्ह्यू म्हणजे संशोधनाचे तज्ज्ञांकडून तटस्थपणे केलेल्या मूल्यांकनाचा अहवाल असे म्हणता येईल. त्याशिवाय ८८० शोधनिबंधांमध्ये वाङ्मयचौर्य आढळले तर ७४६ शोधनिबंधांमधील आकडेवारी, तपशील हे खोटे असल्याचे आढळले. नाकारलेल्या शोधनिबंधांपैकी ५८ शोधनिबंध हे आयआयटीसारख्या नामांकित संस्थांमधील प्राध्यापकांचे आहेत.

संशोधन अपरिहार्यता

संशोधन केल्याचे किंवा करत असल्याचे दाखवणे ही शिक्षणसंस्थांची अपरिहार्यता झाली आहे. संशोधन हा गेल्या दोन दशकांत देशातील उच्चशिक्षणसंस्थांमध्ये परवलीचा शब्द झाला आहे. खासगी विद्यापीठांना त्यांच्या खर्चाचा भार पूर्णपणे पेलायचा असतो. त्यासाठी वेगवेगळ्या मार्गाने मिळणारा संशोधन निधी हा एक आधार ठरतो आहे. बहुतेकवेळा संशोधन निधी दिला जातो. त्याच्या विनियोगाचा हिशोबही यंत्रणेकडून घेण्यात येतो. मात्र, संशोधनाच्या परिणामाचा लेखाजोखा मांडला जात नाही. लाखो रुपयांचे शुल्क आकारून विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणाऱ्या देशातील अनेक विद्यापीठांमध्ये शोधनिबंधांच्या आकडेवारीचा फुगवटा दिसतो आणि त्याच्या जोडीला आकर्षक सजावटीच्या, अद्ययावत भासणाऱ्या प्रयोगशाळा भुरळ घालतात. अशा प्रयोगशाळा उभ्या करणे ही विद्यापीठांची शैक्षणिक नाही तर व्यावसायिक अपरिहार्यता झाल्याचे दिसते. या संशोधन आभासाचे लोण हे शालेय स्तरापर्यंत पोहोचलेले दिसते. प्राध्यापकांची पदोन्नती, शिक्षणसंस्थांचे मानांकन, क्रमवारी यासाठी किती शोधनिबंध प्रकाशित झाले त्याची आकडेवारी ही त्यांच्या परिणामापेक्षा अधिक वरचढ ठरते. त्यामुळे शोधनिबंधांच्या दर्जापेक्षा त्यांची संख्या वाढवण्याची स्पर्धा असल्याचे दिसते. अगदी नॅकच्या श्रेणीसाठीही संशोधनासाठी दिले जाणारे गुण हे संशोधनाचा परिणाम, दर्जा यापेक्षा संख्येवर अवलंबून असतात. या सगळ्याचा परिणाम दर्जावर होत आहे. त्यामुळे जागतिक पातळीवर भारताकडे शोधपत्रिका, संशोधन नियतकालिकांची मोठी बाजारपेठ म्हणून पाहिले जाते. मात्र, त्याचवेळी विश्वासार्हता घटत असल्याचे दिसते.

हा प्रश्न संस्कृतीचा

भारतात, भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत, विद्यापीठांत संशोधनासाठी पोषक संस्कृती आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर फारसे नाही असे आहे. बनावट शोधपत्रिका किंवा संशोधन नियतकालिके (प्रिडेटरी जर्नल्स) प्रसिद्ध करण्यात भारत आघाडीवर आहे. अशा शोधपत्रिकांमध्ये शोधनिबंधांचे, लेखांचे कठोर परीक्षण केले जात नाही. आर्थिक मोबदला घेऊन शोधनिबंध प्रसिद्ध केले जातात आणि आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकात प्रकाशित झाल्याचे प्रमाणपत्र दिले जाते. अशा संशोधनपत्रिकांमध्ये शोधनिबंध प्रकाशित करण्यात भारतातील संशोधकांचाच मोठा वाटा होता. सध्या काही लाख रुपये घेऊन पीएचडीला प्रवेश मिळवून देण्यापासून ते आवश्यक शोधनिबंध प्रकाशित करणे, प्रबंध लिहिणे आणि पुढे मुलाखत, चर्चा याचेही पुरावे तयार करून दोन ते अडीच वर्षांत पीएचडीचे प्रमाणपत्र देणाऱ्या संस्था कार्यरत आहेत. त्यांचे काही विद्यापीठांशी साटेलोटे आहे. याची पाळेमुळे अगदी शालेय स्तरापर्यंत जाऊन पोहोचतात. शाळांमध्ये कृतीशील शिक्षण, ज्ञानरचनावाद हे शब्द अगदी बालवर्गातील मुलांच्याही तोंडी आल्यामुळे प्रकल्पाधारित शिक्षणाची मोठी बाजारपेठ वसली आहे. शाळांमध्ये सादर करायचे प्रकल्प अगदी शंभर, दीडशे रुपयांपासून बाजारात मिळतात. ते ठराविक ठिकाणीच विकत घ्यावेत यासाठी शाळा आग्रही असतात. म्हणजेच शाळांनाही विद्यार्थी स्वतः प्रकल्प करत नसल्याची पूर्ण माहिती असते. विकत आणलेला प्रकल्प शाळेच्या प्रदर्शनात अत्यंत प्रभावीपणे कसा सादर करावा याची तयारी मात्र शाळा करून घेतात. याचेच व्यापक स्वरूप म्हणजे गलगोटियास विद्यापीठाने स्वतःचे संशोधन म्हणून सादर केलेला चिनी बनावटीचा यंत्रश्वान (रोबोटिक डॉग). संशोधन क्षेत्रात व्यवस्थेच्या पातळीवरील संस्कृतीचा अभाव हा त्यासाठी केल्या जाणाऱ्या आर्थिक तरतुदींवरून दिसून येईल. भारतात राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या (जीडीपी) साधारण ०.६–०.७ टक्के इतकाच संशोधनावर खर्च होतो. चीनमध्ये तो २ टक्क्यांपेक्षा अधिक, तर अमेरिकेत सुमारे ३ टक्के असल्याचे विविध अहवालांवरून दिसते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्यात काहिशी वाढ झाल्याचे दिसते. मात्र त्याचबरोबर अधिक काटेकोर मूल्यांकन करणे, संशोधनातील नैतिकतेच्या मुद्द्यावर कोणत्याही स्वरूपाचे तडजोडीचे धोरण न ठेवणे हे बदल धोरणात्मक पातळीवर होणे आवश्यक आहे. नाहीतर गुणवत्ता, क्षमता असूनही भारतातील संशोधन क्षेत्र हे आकडेवारीच्या खेळात आणि दिखाऊपणातच अडकून राहील.