मुंबई : लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर ताण आला आहे. खुद्द वनमंत्री गणेश नाईक यांनीच याची कबुली विधान परिषदेत दिल्याने सरकारची खरी स्थिती समाेर आली. राज्य सरकारने गेल्या वर्षभरात अनेक प्रकल्प सुरू केले असून त्यामध्ये या योजनेलाही मान्यता देण्यात आली, मात्र या योजनेमुळे अन्य खात्यांवर ताण निर्माण होण्याची परिस्थिती गणेश नाईक यांनी मांडी, मात्र ही योजना बंद होणार नाही, अशीही सारवासारव त्यांनी केली.
सतेज पाटील यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे जंगलातील धनगरवाडे आणि आदिवासी पाड्यांच्या समस्या मांडल्या. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहूवाडी, राधानगरी, गगनबावडा या भागांत अनेक धनगरवाडे जंगल परिसरात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यावेळी त्यांनी एका रुग्णाला तीन किलोमीटर खांद्यावर उचलून नेण्याची वेळ आल्याची बाब सभागृहासमोर मांडली. यावर उत्तर देताना गणेश नाईक यांनी वनक्षेत्रातील वाड्या-वस्त्यांच्या स्थलांतरासाठी निधी उपलब्ध केला जाईल. त्याचप्रमाणे भविष्यात वन्यजीव आणि मानव यांच्यातील संघर्ष कमी करण्यासाठी विशेषतः व्याघ्र प्रकल्प परिसरातून मानवी वस्त्या दूर ठेवण्याबाबत प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले.
वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात ४२० लोकांचा मृत्यू
महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षांत वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात एकूण ४२० लोकांचा जीव गेला. त्यापैकी २४८ वाघाच्या, १०४ व्यक्तींचा बळी बिबट्यांमुळे तसेच अन्य वन्यप्राण्यांच्या हल्यात जीव गमावावा लागल्याची झाल्याची माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिली. चंद्रपूर जिल्ह्यात २०२५ सालात वर्षभरात वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात ४७ नागरिकांचा मृत्यू झाला. मृत नागरिकांच्या कायदेशीर वारसांना ८२७ लाख रुपये अर्थसहाय्य देण्यात आले. जुन्नर वनविभागात गेल्या सात वर्षात बिबट्याच्या हल्ल्यात २७ नागरिकांचा मृत्यू झाला. त्यातील २६ प्रकरणात मृत व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसांना ५५३ लाख रुपये नुकसान भरपाई दिली असून एका प्रकरणात कारवाई सुरू असल्याचे सांगितले. मानव-वन्यजीव संघर्ष रोखण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर उपाययोजना सुरू आहेत. क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या गस्ती पथकांकडून नियमितपणे वनक्षेत्रात तसेच वन्यप्राणी प्रवण क्षेत्रात गस्त घातली जाते. वन्यप्राण्यांच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्यात येते. धोकादायक वन्यप्राण्यांना जेरबंद करण्यात येते. तसेच आतापर्यंत १५० बिबट्यांच्या नसबंदीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला सादर केला आहे. त्यापैकी जुन्नर वनविभागातील पाच मादी बिबट्यांना जेरबंद करून त्यांच्यावर नसबंदी करण्याची परवानगी केंद्र शासनाने दिल्याची माहिती नाईक यांनी सांगितले.
