जर्मनीतील ‘महाराष्ट्र हाऊस’ कडीकुलपात; थाटात केलेले उद्घाटन, सरकारची अब्रू चव्हाट्यावर

जर्मनीतील बाडेन-वुटेनबर्ग या राज्याला चार लाख कुशल मनुष्यबळाची गरज आहे. मुंबई आणि जर्मनीतील स्टुटगार्ड ही भगिनी शहरे आहेत. मुंबईचे तत्कालीन पालकमंत्री व शिंदे शिवसेनेचे नेते दिपक केसरकर यांच्या पुढाकाराने या दोन राज्यांनी फेब्रुवारी २०२४ मध्ये एक सामंजस्य करार केला होता. करारानुसार पहिल्या टप्प्यामध्ये महाराष्ट्रातून १० हजार कुशल मनुष्यबळ पुरवण्यात येणार होते.

दोन्ही राज्यांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी स्टुटगार्ड येथे संपर्क कार्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय झाला होता. बाडेन -वुटेनबर्ग राज्याने हे कार्यालय विनामोबदला राज्य शासनाला उपलब्ध करुन दिले होते. कार्यालयाचे नामकरण ‘महाराष्ट्र हाऊस’ करण्यात आले. हे कार्यालय ‘सी फॉर हब’ या जर्मन कंपनीमार्फत संचलीत करण्यात येणार होते. यासंदर्भातील मान्यतेचा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाने केंद्र सरकारकडे पाठवला मात्र त्यास अद्याप मंजुरी मिळाली नाही.

दरम्यान ऑगस्ट २०२४ मध्ये तत्कालीन शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांनी स्टुटगार्डचा दौरा केला. परराष्ट्र मंत्रालयाची मंजुरी मिळणे अपेक्षीत असल्याने उद्घाटनाची तयारी केली. मात्र ती न मिळाल्याने कार्यक्रमाचे स्वरुप ऐनवेळी बदलून महाराष्ट्र शासन प्रतिनिधी कार्यालय अशी घोषणा उद् घाटनावेळी करण्यात आली. याचे रितसर उद् घाटन झाले. शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या तत्कालीन प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन या उद् घाटनास हजर होत्या.

समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सादर केली होती. ती स्वीकृत झाली मात्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चर्चेला आली नाही. या लक्षवेधीला शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी नुकतेच लेखी उत्तर आमदार शेख यांना पाठवले आहे. ‘महाराष्ट्र हाऊस’चा फेरप्रस्ताव बाडेन -वुटेनबर्ग राज्याकडून महाराष्ट्र शासनाला पाठवला जाणार आहे. तो केंद्राकडे लगेच मंजुरीसाठी पाठवला जाईल, असे मंत्री भुसे यांनी दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे.

आश्चर्य म्हणजे १० हजार युवकांना जर्मनीत रोजगार देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या काळात राज्य शासनाने ७६ कोटी रुपये मंजूर केले होते. जर्मन भाषा शिकवण्यासाठी राज्यात १५ केंद्र उघडण्यात आली. त्यासाठी ३२ हजार युवकांनी नोंदणीही केली होती. मात्र जर्मन भाषेची व्दितीय परिक्षा जर्मनीत रोजगारासाठी राज्यातील एकही इच्छुक उत्तीर्ण होवू शकला नाही, परिणामी या प्रकल्पातून एकाही युवकास अद्याप रोजगार मिळालेला नाही.

प्रकल्पाचा आढावा चालू :

प्रकल्प कार्यन्वीत होण्याच्या काळात महाराष्ट्र आणि बाडेन -वुटेनबर्गमध्ये सत्तांतर झाले. आपले युवक जर्मन भाषेच्या द्वितीय परीक्षेत अपयशी ठरले. ‘महाराष्ट्र हाऊस’ला परराष्ट्र मंत्रालयाची मंजुरी प्रलंबीत आहे. या प्रकल्पाचे समन्वयक म्हणून माझी नेमणूक झाली. मी आढावा घेत आहे. – दिपक केसरकर, माजी शिक्षण मंत्री व शिवसेना आमदार

शासनाचे प्रकल्प श्रेयासाठी :

सरकार घोषणा करते, उद् घाटने पार पडतात, श्रेय मिरवले जाते. प्रत्यक्षात प्रकल्प मात्र रेंगाळतात. जर्मनीतील ‘महाराष्ट्र हाऊस’ त्याचा उत्तम नमुना आहे. हा प्रकार गंभीर आहे. – रईस शेख, समाजवादी पक्षाचे आमदार