गिग कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी राष्ट्रीय सुरक्षा महामंडळ, कंपन्या आणि कामगारांची होणार नोंदणी

गिग कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने अभिजित वंजारी यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. देशातील व राज्यातील कामगार कायद्यानुसार झोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट आदी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्यांना कामगार समजले जात नसल्याने त्यांना वेतनाची हमी नसणे, कंपनीकडून फसवणूक, कामावरून काढून टाकणे, अन्याय झाल्यास दाद मागता न येणे, अशा समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याची बाब त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणली. त्यांच्या कामांच्या तासांची निश्चिती नसते, कामाच्या तासावर अन्यथा वितरणावर त्यांना मोबदला मिळतो. शिवाय या कामगारांची भरती त्रयस्थ कंपनीकडून होत असल्यामुळे काम करणारी कंपनी त्या गिग वर्कर्सच्या प्रश्नांना जबाबदार नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. यावेळी आमदार शशिकांत शिंदे, निरंजन डावखरे, मनीषा कायंदे आदींनी चर्चेत सहभाग घेतला.

या गिग कामगारांकडून होणारे विनयभंग, बलात्काराचा प्रयत्न अशा घटना घडत असल्याचे आमदार चित्रा वाघ यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यांना कंपनीकडून दिल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रिक गाड्यांचे अपघातही घडत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर उपाय म्हणून केंद्रीय संकेतस्थळाच्या माध्यमातून या कामगारांची नोंदणी, पोलीस पडताळणीची तरतूद संबंधित महामंडळासाठी करण्यात येणाऱ्या नियमावलीत करण्यात येणार असल्याचे फुंडकर यांनी स्पष्ट केले.

कंत्राटी कामगारांनाही सुरक्षा

चर्चेदरम्यान सदस्यांनी कंत्राटी कामगारांच्या सुरक्षेबाबत प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या नोकरीची सुरक्षा, वेतनाची हमी, कंत्राटदाराकडून सुरक्षा आदी मुद्दे उपस्थित केले. यावेळी नव्या केंद्रीय कायद्याची नियमावली अंतिम झाली नसून सदस्यांनी आपल्या सूचना दिल्यास त्या आपण केंद्राकडे पाठवू असे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले. तसेच गिग कामगारांसाठी जीवन आणि अपंगत्व संरक्षण, आरोग्य – प्रसूतीविषयीचे लाभ, वृद्धत्व संरक्षण, शिक्षण आणि केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार सुविधा देण्याचा प्रयत्न करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.