Video : “सरकार लढणार नाही, न लढता थकवेल”, मनोज जरांगेंना मुंबईत येऊ दिले जाईल का? आंदोलनाबाबत गिरीश कुबेरांचे विश्लेषण

मनोज जरांगे यांना सरकार मुंबईत येऊ देतील का? यावर बोलताना लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर म्हणाले की, “लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स म्हणजेच घटत्या परताव्याचा सिद्धांत अर्थशास्त्रामध्ये आहे. उपोषणावरचा परतावा घटत चाललेला आहे हे जरांगे पाटील यांना किंवा त्यांचे जे कोण सल्लागार आहेत त्यांना कळायला हवं. आता त्याची तशी हवा राहिलेली नाहीये आणि एकदा एका शस्त्राची धार बोथट झाल्यानंतर ते किती वापरावं? कोणासमोर वापरावं? कसं वापरावं? याचा एक विवेक असावा लागतो तो मला वाटतं जरांगीनी दाखवायला हवा. नाहीतर आत्ता जेवढी किंमत किंवा आता जेवढा प्रतिसाद त्यांच्या आंदोलनाला मिळतोय तेवढाही मिळेनासा होईल”, असे कुबेर म्हणाले.

“सरकार नावाच्या यंत्रणेभोवती, यंत्रणेसमोर जेव्हा लढतो तेव्हा एक लक्षात घ्यायला हवं की सरकार थकवून हरवतं. छोटसं आंदोलन आणि पटकन निर्णय, उदाहरणार्थ जंतर मंतर ते आणखी पातळ होत लांबलं असतं तर तसच पातळ पातळ होत गेलं असतं”, असे कुबेर म्हणाले. “अशी आंदोलन ही सरकार मधल्याच कुणाच्या तरी पाठिंबा असल्याशिवाय ही फार मोठी पुढे येत नाहीत”, असेही निरीक्षण कुबेरांनी नोंदवले. सरकार विरुद्ध जरांगे अशी थेट लढाई सुरु झालीये का? याबाबत बोलताना कुबेरांनी, “सरकार लढणार नाही, सरकार न लढता थकवेल”, असे मत मांडले. आंदोलनाच्या व्यूहरचनेत जरांगे कमी पडल्याचेही कुबेर म्हणाले.

जरांगेचे उपद्रव मूल्य कमी झालंय असेही मत कुबेंरांनी मांडले. “आरक्षणाबाबतचा निर्णय महाराष्ट्र एकट्याच्या पातळीवर घेऊ शकत नाही तो राज्यस्तरीय नाही, तो देशस्तरीय आहे. त्यामुळे तुम्हाला सर्वोच्च न्यायालयात तरी जावं लागेल किंवा संसदेमध्ये विधेयक पारित करून घ्यावं लागेल आणि हे सरकार करणार नाही”, असे कुबेर म्हणाले. “सरकार काही फार भीक घालतय असं दिसत नाहीये आणि हे असंच होतं, म्हणून आंदोलनाला सैद्धांतिक मांडणी नसेल त्याच्या मागे चांगला धोरणाचा विचार नसेल तर बरीचशी आंदोलनं अशी हातातून जातात, हे तसं जातंय की काय याचा विचार मनोज जरांगेंनी करायला हवा कारण तसं झालं तर त्यांचं आणि मराठा समाजाच मोठं नुकसान होणार आहे, असे कुबेर म्हणाले.

सरकार मनोज जरांगे यांचे आंदोलन कसे हाताळेल? यावर बोलताना कुबेर यांनी अर्जुन सिंग यांच्या सल्ल्याचा उल्लेख केला. “ठंडा करके खाओ, तसं हे सरकार याच पद्धतीने हाताळेल. सरकार जरांगेंना मुंबईत येण्यापासून रोखणं हा एक भाग झाला पण ते आले तरी ते निष्प्रभ कसे होतील असं सुद्धा करेल, कारण गेल्या वेळेला थेट मंत्रालयापर्यंत आले आणि तो सगळं काही व्यवस्थेचा विचका झाला तसा ते होऊ देणार नाही सरकारला ते परवडणार नाहीये”, असे कुबेर म्हणाले.