गोंदिया: राज्यात ‘धानाचे कोठार’ म्हणून ओळख असलेला गोंदिया जिल्हा आता आधुनिकतेच्या दिशेने झेप घेत आहे. आर्थिक आणि संरचनात्मक बदलांच्या नव्या पर्वात प्रवेश करत, हा जिल्हा विकासाच्या नव्या क्षितिजांना स्पर्श करत असल्याचे चित्र ‘जिल्हा निर्देशांक’मधील विविध घटकांतून स्पष्टपणे उमटत आहे. महिला सक्षमीकरण, दरडोई उत्पन्नातील वाढ, सेवा क्षेत्राचा विस्तार आणि घरकुल योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी यामुळे जिल्ह्याच्या प्रगतीचा बहुरंगी पट साकारला गेला आहे.
महिला सक्षमीकरणाच्या बाबतीत गोंदिया जिल्हा राज्यात एक आदर्श निर्माण करत आहे. महिला बचत गटांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात आर्थिक स्वावलंबनाची क्रांती घडताना दिसते. २०१५-१६ मध्ये ४,३१३ बचत गट आणि त्यात ५३,५०५ सदस्यांची नोंद होती. तीच संख्या २०२३-२४ मध्ये ७,०७९ गट आणि ८७,१३३ सदस्यांपर्यंत पोहोचली. २०२५-२६ मध्ये ७,३०७ गट आणि ८९,५९३ सदस्यांची नोंद करत या चळवळीने लक्षणीय उंची गाठल्याचे चित्र आहे. बचत, कर्ज, लघुउद्योग आणि कौशल्यविकास यांच्या संगमातून महिलांनी केवळ आर्थिकच नव्हे, तर सामाजिक बळही प्राप्त केले आहे.
दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीतही जिल्ह्याने सातत्यपूर्ण वाढ नोंदवली आहे. २०२१-२२ मध्ये दरडोई उत्पन्न ९०,२८० रुपयांवर होते, ते २०२२-२३ मध्ये १,००,९१६ रुपये, तर २०२३-२४ मध्ये १,०८,७४५ रुपयांपर्यंत पोहोचले. कृषी क्षेत्रातील चैतन्य, स्थानिक बाजारपेठांचा विस्तार आणि विविध आर्थिक उपक्रमांमुळे ही वाढ शक्य झाली आहे. आरोग्य व सामाजिक सेवांच्या विस्तारामुळे आर्थिक उत्पादकतेतही सकारात्मक बदल होऊन सामान्यांच्या जीवनमानावर त्याचा परिणाम झाला आहे.
दरम्यान, २०२४ ते २०२६ हा कालखंड जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी संक्रमणाचा नवा टप्पा ठरत आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या बळावर सेवा क्षेत्राने झपाट्याने प्रगती साधली आहे. सेवा उद्योगांची संख्या ७,८०० वरून थेट ९,७०० च्या पुढे गेली आहे. धान, वाहतूक आणि वित्तीय समावेशन यांसारख्या स्थानिक गरजांवर आधारित हा विस्तार ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवे बळ देत आहे. प्रस्तावित ‘एमएसएमई केंद्रां’मुळे या वाढीला संस्थात्मक आधार मिळण्याची अपेक्षा आहे.
घरकुल बांधणीत उल्लेखनीय कामगिरी
घरकुलाच्या बाबतीतही गोंदिया जिल्ह्याने उल्लेखनीय कामगिरी बजावली आहे. पंतप्रधान आवास योजना, ग्रामीण (टप्पा २) अंतर्गत २०२४-२५ व २०२५-२६ या कालावधीत एकूण ६५,९१७ घरकुलांना मंजुरी मिळाली असून, त्यापैकी २६,१७० घरे पूर्णत्वास गेली आहेत. या योजनेमुळे हजारो कुटुंबांच्या आयुष्यात स्थैर्याचा दीप उजळला असून, ‘स्वत:च्या घराचे’ स्वप्न साकार झाले आहे.
पशुविमा, कर्जप्रक्रिया सुलभ होण्याची गरज
महिला बचत गटांच्या माध्यमातून अनेक ्त्रिरया गृहउद्योग व शेळीपालनासारख्या उपक्रमांतून स्वावलंबनाचा मार्ग स्वीकारत आहेत; मात्र प्रत्यक्षात काही अडथळे त्यांच्या वाटचालीत खीळ घालताना दिसतात. शेळीचा विमा काढल्यानंतर एखादी अडचण निर्माण झाल्यास पशुसंवर्धन विभागाकडून अपेक्षित सहकार्य वेळेवर मिळत नाही. तसेच बँक कर्जप्रक्रिया किचकट असल्यानेही अडचणी वाढतात. या प्रक्रिया अधिक सुलभ झाल्यास स्त्रीशक्तीची ही वाटचाल अधिक सक्षम होऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवचैतन्य प्राप्त होईल, असे महिला बचत गट महासंघाचे समन्वयक शैलेश डोहरे यांनी सांगितले.
