राज्यातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींमध्ये इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) ५० टक्यांच्या मर्यादेत राजकीय आरक्षण लागू करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय पुन्हा एकदा कायदेशीर कचाट्यात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आरक्षणाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे सांगत राज्यपाल भगतंसिंह कोश्यारी यांनी सरकारने स्वाक्षरीसाठी पाठविलेला अध्यादेश रोखला असून सरकारकडून खुलासा मागविल्याचे सूत्रांनी सांगितले. महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे सोपवला होता. दरम्यान, या प्रकरणावरुन आक्रमक होत आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडीवर हल्लाबोल केला आहे. "या प्रस्थापितांच्या सरकारला मुळात ओबीसी आरक्षण द्यायचेच नाही. हे राज्यपालांना पाठवलेल्या प्रस्तावरून सिद्ध होते. माझ्या माहितीप्रमाणे शासनाच्या मूळ प्रस्तावात विधी आणि न्याय विभागाने स्पष्ट नमूद केले आहे की अध्यादेश काढण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी घेणे अत्यावश्यक आहे. मला सगळ्या खात्याचे प्रमुख म्हणून मुखमंत्र्यांना हे विचारायचे आहे की त्यांना त्यांच्या शासनात काय घडते याचा खरोखर सुगावा नसतो का? की त्यांना संबंधित विभागप्रमुखांशी संवाद साधायला वेळ नसतो?," असा प्रश्न गोपीचंद पडळकर यांनी उपस्थित केला आहे. "किरीटजींना अटक केली जाते हेही त्यांना माहित नसते, समस्त ओबीसींच्या राजकीय अस्तित्वासाठी आवश्यक असलेला राजयकीय आरक्षणाच्या अध्यादेशाच्या प्रस्तावात त्रुटी आहेत हेही त्यांना माहित नसते का?", असा प्रश्न उपस्थित करत गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला आहे. ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश कायद्याच्या कचाट्यात पडळकर म्हणाले, "मुख्यमंत्र्यांच्या विभागाने यात नकारात्मक भूमिका घेतली असताना यावर कुठलाही उपाय न शोधता या अध्यादेशाचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे कोणत्या हेतूने पाठवला जातो? मुख्यमंत्री हतबल आहेत की त्यांनी प्रस्थापितांच्या पुढे नांगी टाकली? हे बहुजन जनतेला त्यांनी स्वत: सांगावे, अशी मी त्यांना विनंती करतो." राज्यपालांनी सरकारकडे खुलासा मागवला राज्यात यापूर्वी सर्व जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायतींमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले होते. त्यामुळे काही ठिकाणी विशेषत: आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती व ओबीसींचे एकत्रित आरक्षण ५१ ते ८० टक्क्यांपर्यंत गेले होते. याच संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याची दाखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने हे राजकीय आरक्षण रद्द केले आहे. आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेचे पालन करणे व ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करण्याच्या अटींची पूर्तता करून हे आरक्षण पुनस्र्थापित करता येईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे राज्यात राजकीय वातावरण तापले असून विरोधी पक्ष भाजप त्यावरून आंदोलन करत आहे. तर सरकारमधील घटकपक्षही ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी आग्रही आहेत. त्यामुळे आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणने ५० टक्के मर्यादा ठेवून तसेच अनुसूचित जाती व जमातीच्या जागा कायम ठेवून ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश काढला होता. त्याच धर्तीवर जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींमध्ये इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) राजकीय आरक्षण लागू करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. हा अध्यादेश काढल्यानंतर राज्यातील ओबीसींना काही जिल्ह्यांत २७ टक्के, काही ठिकाणी २० टक्के आणि काही ठिकाणी ४ टक्के आरक्षण मिळेल. ओबीसींच्या एकूण १० ते १२ टक्के जागा कमी होणार असल्या तरी राजकीय आरक्षण पूर्ववत होईल. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार ग्रामविकास विभागाने हा अध्यादेश स्वाक्षरीसाठी राज्यपालांकडे पाठविला होता. सर्वच पक्षांचा आग्रह असल्याने राज्यपाल या अध्यादेशाला मान्यता देतील अशी सरकारला अपेक्षा होती. मात्र हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असल्याचे नमूद करीत राज्यपालांनी सरकारकडून आणखी कायदेशीर मत मागविले आहे. या अध्यादेशाबाबत काही कायदेशीर मुद्दे उपस्थित करीत राज्यपालांनी सरकारकडे पत्राद्वारे खुलासा मागितल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
