महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) घेतलेल्या ‘संयुक्त पूर्वपरीक्षा २०२० गट ब’च्या उत्तरतालिकेतील चुकांबाबत उच्च न्यायालयात दाद मागितलेल्या ८६ उमेदवारांना न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. संबंधित ८६ उमेदवारांना मुख्य परीक्षेसाठी सामावून घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र एमपीएससीच्या चुकांमुळे गुणांचा फटका बसलेल्या आणि न्यायालयात याचिका दाखल न केलेल्या अन्य उमेदवारांचे काय, असा प्रश्न निर्माण होत असून, आता या परीक्षेबाबत मोठा गुंता निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. त्यानंतर आता भाजपाचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी याप्रकरणी ठाकरे सरकारला इशारा दिला आहे. “मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची तब्येत सुधारली आहे, आणि ते आता सक्रीय झाले, हे ऐकून मला आनंद झाला. म्हणूनच मी आज जवळपास साडे तीन हजार एमपीएससी देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर आपले लक्ष वेधतोय. संयुक्त पूर्वपरिक्षा २०२० मध्ये झालेला गोंधळ समोर आला आहे. नुकतेच उच्च न्यायालयाने ८६ विद्यार्थ्यांना मुख्य परिक्षेला बसण्याची परवानगी दिली. पण उर्वरित विद्यार्थी आर्थिक अडचणीमुळे उच्च न्यायालयाचा दरवाचा ठोठावू शकले नाही. मग त्यांना न्याय मिळणार नाही का? त्यामुळेच त्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. अशा विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने त्वरीत विचार करावा. मला सरकारला हे सांगायचं की, एम्पीएसस्सी ने प्रश्नपत्रिका व उत्तर तालिकेत गोंधळ घातला आहे हे, मा. उच्च न्यायलयात सिद्ध झाले आहे,” असे गोपीचंद पडळकर म्हणाले. “याची दखल घेत राज्य सरकारने एमपीएससीला संपूर्ण विद्यार्थ्यांची जबाबदारी घेऊन त्वरित कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत. अन्यथा यात एखाद्याने स्वप्नील लोणकर सारखे पाऊल उचलले तर याची सर्वस्वी जबाबदारी राज्य सरकारची असेल,” असेही आमदार गोपीचंद पडळकर म्हणाले. दरम्यान, संयुक्त पूर्वपरीक्षा २०२० गट ब ही परीक्षा ४ सप्टेंबरला झाली. त्यानंतर एमपीएससीकडून ७ सप्टेंबरला प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या पहिल्या उत्तरतालिकेत चुका असल्याचे उमेदवारांनी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर दुसरी उत्तरतालिका प्रसिद्ध करण्यात आली. मात्र दुसऱ्या उत्तरतालिकेतही चुका असल्याचे उमेदवारांकडून एमपीएससीला कळवण्यात आले. त्यानंतर एमपीएससीने पहिल्यांदाच तिसरी उत्तरतालिका २५ नोव्हेंबरला प्रसिद्ध केली. मात्र तिसऱ्या उत्तरतालिकेतही चुका कायम राहिल्याने ८६ उमेदवारांनी महाराष्ट्रा प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (मॅट) दाद मागितली. त्यानंतर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने सोमवारी झालेल्या सुनावणीत याचिका दाखल केलेल्या ८६ उमेदवारांना अंतिम परीक्षेची संधी देण्याचे, मॅटने स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहे.
