अहिल्यानगर: गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेतील १३४ प्रकरणे गेल्या वर्षभरात जिल्ह्यात प्रलंबित राहिली आहेत. अपघातग्रस्त झालेले शेतकरी २.६५ कोटी रू. अनुदानापासून वंचित आहेत. अपघातग्रस्त शेतकरी कुटुंबच्या तातडीच्या मदतीसाठी राज्य सरकारने योजना सुरू केली, मात्र शेतकरी वंचितच आहेत. यापूर्वीच्या दोन वर्षात एकही प्रस्ताव प्रलंबित राहिलेला नसताना यंदा मात्र प्रस्ताव प्रलंबित राहिले आहेत.
योजनेचे प्रस्ताव ऑनलाइन पद्धतीने दाखल होत असले तरी अनुदान मात्र अपघातग्रस्त शेतकरी कुटुंबाच्या बॅंक खात्यावर ऑनलाईन पद्धतीने अद्याप वर्ग होत नाही तर ते ऑफलाइन पध्दतीने दिले जात आहे. कृषी विभागाकडून या योजनेसंदर्भातील आकडेवारी उपलब्ध झाली.
शेतकर्यांचा अपघाती मृत्यू किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास त्यांच्या कुटुंबाला तातडीचा आधार मिळावा, या उद्देशाने राज्य सरकारने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना दि. १९ एप्रिल २०२३ पासून सुरू केली. या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थींना एक ते दोन लाख रुपयांपर्यंत मदत दिली जाते.
वीज पडणे, सर्पदंश, पूरस्थिती, रस्ते अपघात, शेती कामादरम्यान होणारे अपघात अशा घटनांचा यामध्ये समावेश आहे. मदतीच्या अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया ‘महाडीबीटी’ प्रणालीवर ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात आली आहे. ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे अर्ज दाखल करणे, कागदपत्रांची तपासणी आणि मंजुरी अधिक पारदर्शक व जलद होईल, असा दावा राज्य सरकारकडून केला जातो.
तथापि जिल्ह्यातील अनेक लाभार्थी कुटुंबांना अर्ज मंजुरीनंतरही अनुदानाची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. सन २०२३-२४ व २०२४-२५ या दोन वर्षामध्ये एकही प्रकरण प्रलंबित राहिले नव्हते. मात्र, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ३९० प्रस्ताव दाखल झाले होते. त्यात मृत्यूचे ३८४ तर अंपगत्वाचे ६ प्रस्ताव होते. त्यापैकी ३५० प्रस्ताव मंजूर झाले. त्यात ३४४ मृत्यूचे तर ६ अंपगत्वाचे आहेत.
या सर्व प्रस्तावांसाठी ६ कोटी ९४ लाख रुपयांची आवश्यकता होती. मात्र उपलब्ध झालेले ४ कोटी २९ लाख रुपय८ अनुदान वितरीत करण्यात आले. १३४ प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत, त्यासाठीचे २ कोटी ६५ लाखांचे अनुदान मिळते बाकी राहिले आहे. अपघातानंतर उत्पन्नाचे साधन गमावलेल्या कुटुंबांसाठी ही तातडीची मदत महत्त्वाची मानली जाते. प्रत्यक्षात त्यामध्ये विलंब झालेला आहे.
महाडीबीटी पोर्टलवर योजना ऑनलाइन झाल्यानंतर मदत प्रस्ताव प्रक्रिया गतीने आणि पारदर्शक होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. अर्ज सादर करणे, कागदपत्रे पडताळणी आणि मंजुरी या टप्प्यांना डिजिटल स्वरूप दिल्याने प्रकरणांचा निपटारा जलद होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मंजुरीनंतर निधी वितरणात विलंब होत असल्याने शेतकरी कुटुंबाला अपेक्षित दिलासा मिळत नाही.
सर्वाधिक प्रस्ताव पारनेरमधील प्रलंबित
तालुकानिहाय रखडलेले प्रस्ताव व कंसात अनुदानाची रक्कम- अहिल्यानगर १३ (२६ लाख रू.), पारनेर- २९ (५८ लाख), पाथर्डी – ६ (१२ लाख), श्रीरामपूर – ३ (६ लाख), नेवासा- ३ (५ लाख), राहुरी- ११ (२० लाख), कर्जत – १३ (२६ लाख), श्रीगोंदा – ६ (१२ लाख), संगमनेर – २४ (४८ लाख), कोपरगाव – ११ (२२ लाख), अकोले – ४ (८ लाख), राहाता – ११ (२२ लाख रू.).
