शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी 'गोपीनाथराव मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना' चालू आर्थिक वर्षापासून राबविण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. विमा कंपन्यांना विमा हप्त्याची रक्कम दिल्यापासून १२ महिने कालावधीसाठी शेतकऱ्यांना दोन लाख रूपयांचे विमा संरक्षण मिळणार आहे. या योजनेसाठी आवश्यक असणारा निधी वितरित करण्यासही मान्यता देण्यात आली. या योजनेचा लाभ सात-बारावरील नोंदीप्रमाणे १० ते ७५ वर्षे वयोगटातील राज्यातील एक कोटी ३७ लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. राज्यात सध्या राबविण्यात येत असलेल्या शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेची मुदत ३० नोव्हेंबर रोजी समाप्त होत असल्याने ही नवी योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दोन लाख रूपयांच्या विमा संरक्षणासाठी २७ कोटी २४ लाख ९३ हजार रूपयांचा विमा हप्ता भरण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी शेतकऱ्यांना विहित कागदपत्रांशिवाय इतर कोणतीही कागदपत्रे सादर करावी लागणार नाहीत. योजना कालावधीत संपूर्ण दिवसासाठी म्हणजेच विहित कालावधीतील प्रत्येक दिवसाच्या २४ तासासाठी ही योजना लागू राहणार असून, शेतकऱ्यांना केव्हाही अपघात किंवा अपंगत्व आले तरीही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. विमाधारक शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू, अपघातामुळे दोन डोळे अथवा दोन अवयव निकामी तसेच अपघातामुळे एक डोळा व एक अवयव निकामी अशा तिन्ही प्रकारच्या जीवित हानीसाठी दोन लाख रूपये तर अपघातामुळे एक डोळा अथवा एक अवयव निकामी झाल्यास एक लाख रुपयांची नुकसान भरपाई मिळणार आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांनी किंवा त्यांच्या वतीने अन्य कोणत्याही संस्थेने विमा कंपन्याकडे स्वतंत्ररित्या विमा हप्त्याची रक्कम भरण्याची गरज नाही. सर्व खातेदार शेतकऱ्यांचा हप्ता राज्य शासनाद्वारे भरण्यात येणार आहे. तसेच यापूर्वी शेतकऱ्यांनी अथवा त्यांच्यावतीने अन्य कोणत्याही संस्थेने कोणतीही वेगळी विमा योजना लागू केली असल्यास अथवा विमा उतरविला असल्यास त्याचा या योजनेशी काहीही संबंध असणार नाही. या योजनेचे लाभ स्वतंत्ररित्या मिळणार आहेत.
