राज्य सरकारची कामे करताना येणा-या अडचणींची दखल घेतली जात नसल्याने सरकारी ठेकेदारांनी आंदोलनाचा पवित्रा जाहीर केला आहे. पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेची १ हजार ५०० कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित असल्याने केंद्र सरकारच्या विरोधातही ११ ऑगस्टला दिल्लीत जंतरमंतरवर बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया संघटनेच्या महाराष्ट्र शाखेच्या वतीने आंदोलन करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र शाखेचे अध्यक्ष सुनील मुंदडा यांनी येथे ही माहिती दिली. मुंदडा यांच्या उपस्थितीत नुकतीच नगर शाखेच्या सदस्यांची बैठक झाली. शाखेचे अध्यक्ष डी. बी. जगताप, जवाहर मुथा, अनिल सोनवणे, भगवान कदम, रमेश छाजेड, महेश गुंदेचा, निखिल जगताप, एम. टी. पागिरे, शरद महेर आदी उपस्थित होते. राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम तसेच इतर विभागांच्या विरोधातही आंदोलन केले जाणार आहे. या वेळी जगताप यांनी सांगितले की, नगर जिल्ह्य़ातही सरकारी कामे करणा-या ठेकेदारांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. सरकारी कामांना केंद्र सरकारने १ एप्रिलपासून सेवाकर लागू केला आहे. हा कर मागील कामांनाही लागू केल्याने ठेकेदार अडचणीत आले आहेत. सेवाकरात सूट मिळण्याची संघटनेची मागणी आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील कामांची गेल्या दोन वर्षांची देयके प्रलंबित आहेत. राज्य सरकारने अचानक स्वामित्वधनात (रॉयल्टी) दुपटीने वाढ केली आहे. खाणकाम योजना व पर्यावरण मंजुरीपोटी खाण व क्रशर बंद आहेत. त्यामुळे या कामांवरील मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. या मागण्यांसाठी आंदोलन केले जाणार असल्याची माहिती जगताप यांनी दिली.
