नक्षलवाद्यांनी ठार मारलेल्या आदिवासी कुटुंबातील एकाला गृहरक्षक दलात नोकरी देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. नक्षलग्रस्त इतर राज्यांमध्ये थेट पोलीस सेवेत सामावून घेण्याचे धोरण असताना महाराष्ट्राने मात्र संकुचितपणा दाखवण्याचे कारण काय? असा सवाल पीडितांच्या कुटुंबांकडून आता उपस्थित केला जात आहे. पोलिसांच्या खबऱ्या ठरवून सामान्य नागरिकांची हत्या करणे ही नक्षलवाद्यांसाठी नित्याची बाब झाली आहे. पोलीस व नक्षलवाद्यांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धात आजवर सामान्य आदिवासी मोठय़ा संख्येत मारले गेले आहेत. एकटय़ा गडचिरोली जिल्हय़ात आतापर्यंत ६०० आदिवासींची हत्या नक्षलवाद्यांनी केली आहे. खाणावळीत पोलिसांना जेवण देणे, गावात आलेल्या पोलिसांना पाणी पाजणे, पोलीस ठाण्यातील दुरुस्तीची कामे करणे, शासकीय कामावर जाणे, पोलिसांना मदत करणे, गावातील भांडणे पोलिसांकडे नेणे अशा अनेक कारणांवरून वर्गशत्रू ठरवत नक्षलवादी आदिवासींना ठार मारत आले आहेत. अशा मृत व्यक्तीच्या कुटुंबांना आता केंद्र व राज्य शासनाकडून ४ लाखांची मदत देण्यात येते. या कुटुंबातील एका व्यक्तीला पोलीस सेवेत सामावून घ्यावे, असा प्रस्ताव गडचिरोली पोलिसांनी दोन वर्षांपूर्वीच राज्य शासनाकडे सादर केला होता. दरवर्षी होणाऱ्या पोलीस निवड प्रक्रियेत अशा कुटुंबांतील व्यक्तींना प्राधान्य दिले तर बराच दिलासा मिळेल, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे होते. या प्रस्तावावर बराच विचार केल्यानंतर आता राज्य शासनाने पोलीस सेवेऐवजी या कुटुंबातील व्यक्तीला गृहरक्षक दलात नोकरी देण्याचा आदेश जारी केला आहे. यासाठी गडचिरोली व गोंदिया जिल्हय़ात गृहरक्षक दलातील पदांची संख्या सुद्धा वाढवण्यात येणार आहे. गृहरक्षक दलात नोकरी मिळाली तरी ती कायमस्वरूपी नसते. विशेषत: सणासुदीच्या काळात या दलाला काम मिळते. महिन्याला जेवढे काम केले तेवढेच वेतन सुद्धा मिळते. त्यामुळे सरकारचा हा आदेश अशा कुटुंबांची क्रूर थट्टा आहे, अशी प्रतिक्रिया आता या पीडितांच्या कुटुंबातून व्यक्त केली जात आहे. या भागात लोकशाहीचे रक्षण करणाऱ्या अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. नक्षलवाद्यांनी अनेक सरपंच, पोलीस पाटील व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना आजवर ठार केले आहे. या पदाधिकाऱ्यांच्या कुटुंबांची अवस्था अतिशय वाईट आहे. अशा कुटुंबांना पोलीस सेवेत आरक्षण मिळाले तर आर्थिक हातभार लाभेल हे गृहीत धरून पोलिसांनी प्रस्ताव तयार केला होता. शेजारच्या छत्तीसगड, ओडिशा व आंध्रप्रदेशात पोलीस सेवेत सामावून घेण्याची पद्धत गेल्या अनेक वर्षांंपासून आहे. ही बाब ठाऊक असूनसुद्धा राज्य शासनाने आता हा निर्णय घेतला आहे. दरवर्षी होणाऱ्या पोलीस निवड प्रक्रियेत गृहरक्षक दलासाठी ५ टक्के आरक्षण असते. या माध्यमातून या कुटुंबांतील व्यक्तींना पोलीस दलात येता येईल असे शासनाचे म्हणणे आहे. तर शासनावर बोजा पडला नसतापोलीस निवड प्रक्रियेत या कुटुंबांसाठी आरक्षण दिले असते तर दरवर्षी २० ते २५ तरुणांना सहज या सेवेत सामावून घेता आले असते. यामुळे राज्य शासनावर कोणताही आर्थिक बोजा सुद्धा पडला नसता. या घडामोडींची कल्पना असून सुद्धा आमच्या वारसांना गृहरक्षक दलाकडे वळवण्याचा प्रकार अतिशय वाईट आहे, अशी टीका नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात ठार झालेले भामरागड पंचायत समितीचे सभापती बहादूरशहा आलाम यांच्या पत्नी आशा आलाम यांनी केली. गडचिरोली व गोंदिया जिल्हय़ातील पोलीस यंत्रणेला वर्षभर गृहरक्षक दलाची मदत हवी असते. त्यामुळे या दलातील जवानांना काम मिळवून देण्याची व्यवस्था केली जाईल, अशी माहिती पोलीस उपमहानिरीक्षक रवींद्र कदम यांनी दिली.
