मुंबई: राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली (एनपीएस) अंतर्गत सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी अंशदान रकमेच्या गुंतवणुकीसाठी दोन नवीन पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. यानुसार कर्मचाऱ्यांना वयाच्या ३५ वर्षांपर्यंत निवृत्ती वेतन खात्यातील स्तर एकमधील ७५ टक्के अंशदानाची रक्कम समभागात गुंतवता येणार आहे. त्याचप्रमाणेे दुसऱ्या पर्यायात वयाच्या ४५ वर्षांपर्यंत ५० टक्के अंशदानाची रक्कम समभागात गुंतवण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत येणाऱ्या राज्य शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. निवृत्तिवेतन निधी विनियामक व विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) आणि केंद्र सरकारने केलेल्या सुधारणांच्या अनुषंगाने अधिक सुलभ पर्याय देण्यात आले आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना आपल्या जोखीम क्षमतेनुसार आणि वयानुसार गुंतवणुकीची निवड करता येणार आहे. याविषयीचा शासन निर्णय वित्त विभागाकडून निर्गमित करण्यात आला आहे.
हे आहेत नवीन पर्याय
लाइफ सायकल ७५ हाय – या पर्यायाअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना वयाच्या ३५ वर्षापर्यंत कमाल ७५ टक्के मर्यादेत समभागात (equity) गुंतवणूक करता येणार आहे. त्यानंतर वयाच्या ५५ वर्षापर्यंत १५ टक्के मर्यादेत समभागामध्ये गुंतवणूक करता येईल. तर लाइफ
लाइफ सायकल अग्रेसिव्ह – या पर्यायाअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना वयाच्या ४५ वर्षापर्यंत कमाल ५० टक्के मर्यादेत समभागात गुंतवणूक करता येईल व त्यानंतर वयाच्या ५५ वर्षापर्यंत ३५ टक्के मर्यादेत समभागात गुंतवणूक करता येईल.
जुन्या योजनांच्या नावातही बदल
यापूर्वी कर्मचाऱ्यांच्या अंशदानाची रक्कम गुंतणुकीसाठी उपलब्ध असलेल्या दोन पर्यायांची नावेही बदलण्यात आली आहेत. कन्झर्वेटिव्ह लाइफ सायकल निधीचे नाव बदलनून लाइफ सायकल २५-लो व मॉडरेट लाइफ सायकल निधीचे नाव बदलून लाइफ सायकल ५०-माॅडरेट असे करण्यात आले आहे. यामुळे आता कर्मचाऱ्यांसमोर अंशदान रक्कम गुंतवणुकीसाठी चार पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या जोखीम स्वीकारण्याच्या क्षमतेनुसार निवृत्ती वेतनासाठीची अंशदान रक्कम गुंतवता येणार आहे.
कोणाला मिळणार लाभ?
हा निर्णय राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लागू होणार आहे. विशेषतः 1 नोव्हेंबर 2005 किंवा त्यानंतर नियुक्त झालेल्या NPSधारक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना हे नवीन गुंतवणूक पर्याय निवडण्याची संधी मिळणार आहे. तसेच जिल्हा परिषद, अनुदानित शाळा, महाविद्यालये, कृषी विद्यापीठे आणि इतर संबंधित संस्थांसाठी स्वतंत्र आदेश संबंधित प्रशासकीय विभागांनी काढावेत, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
गुंतवणुकीत अधिक स्वातंत्र्य
यापूर्वीही कर्मचाऱ्यांना Pension Fund Manager आणि गुंतवणूक योजना निवडण्याची मुभा देण्यात आली होती. आता नव्या पर्यायांमुळे जास्त परताव्याची अपेक्षा असलेल्या कर्मचाऱ्यांना उच्च इक्विटी गुंतवणुकीचा पर्याय उपलब्ध होणार असून, कमी जोखीम पसंत करणाऱ्यांसाठीही योग्य पर्याय कायम राहणार आहेत. त्यामुळे प्रत्येक कर्मचारी आपल्या आर्थिक उद्दिष्टांनुसार आणि जोखीम स्वीकारण्याच्या क्षमतेनुसार गुंतवणुकीचा पर्याय निवडू शकणार आहे.
