महाराष्ट्रातील सुमारे १८ लाख शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचारी संपावर गेले आहे. आपल्या विविध मागण्यासाठी कर्मचारी संघटनांनी एकत्र येत हा संप पुकारला आहे. जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. सोमवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करूनही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे शासकीय कर्मचारी संघटनांनी १४ मार्चपासून संपावर जाण्याची घोषणा केली. शासकीय कर्मचारी संपावर गेल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संपकरी कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेण्याचं आवाहन केलं आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्याबाबत सरकार सकारात्मक असून चर्चेच्या माध्यमातून प्रश्न सोडवावा, असं आवाहन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केलं. ते विधीमंडळाच्या अधिवेशनात बोलत होते. एकनाथ शिंदे विधीमंडळाच्या सभागृहात सरकारची भूमिका मांडताना म्हणाले, "मध्यवर्ती संघटनेचे जे पदाधिकारी होते, त्यांच्याबरोबर आम्ही काल सविस्तर चर्चा केली. शासन म्हणून आपण जो काही राज्य कारभार चालवतो, त्यामध्ये या सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची महत्त्वाची भूमिका असते. या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत शासनाची भूमिका सकारात्मक आहे. पण हा आर्थिक निर्णय घेतल्यानंतर जे परिणाम होणार आहेत, त्याचाही सारासार विचार होणं आवश्यक आहे. चर्चेदरम्यान कर्मचाऱ्यांकडून काही सूचना आल्या आणि आमच्याकडूनही काही सूचना आल्या. या सूचनांची पडताळणी व्हायला पाहिजे. त्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याची भूमिका आम्ही घेतली आहे." हेही वाचा- “तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम…”, कविता सादर करत जयंत पाटलांची फडणवीसांवर टोलेबाजी! "यानंतर जे काही सूत्र ठरेल, त्यानुसार निर्णय घेतला जाईल. चर्चेतूनच मार्ग काढावा लागणार आहे. सरकारने नकारात्मक भूमिका घेतली नाही. शासन पूर्णपणे सकारात्मक आहे. मध्यवर्ती आणि त्यांच्याशी संलग्न असणाऱ्या संस्थांनी चर्चा करावी. सरकारही कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या मागण्यांकडे सकारात्मक पाहत असते. गेल्या सात-आठ महिन्यात अनेक मोठे धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे जे काही सूत्र ठरेल त्याचा लाभ दरम्यान निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही दिला जाईल", असं आश्वासनही एकनाथ शिंदे यांनी दिलं. हेही वाचा- शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संपात फूट, ‘या’ संघटनेनं घेतली माघार संपावर गेलेल्या कर्माचाऱ्यांनी पुन्हा एकदा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. सरकारबरोबर चर्चा करण्याची आवश्यकता आहे. संपामुळे लोकांची जी गैरसोय होत आहे. ती टाळण्यासाठी दोन्ही बाजुने सकारात्मक चर्चा होणं आवश्यक आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा आणि चर्चा करावी. आपण चर्चेतून मार्ग काढू. सरकारने सकारात्मक निर्णय घेण्याची भूमिका घेतली आहे" असंही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नमूद केलं.
