मुंबई : राज्य सरकारने विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी १६ मार्च ही तारीख निश्चित केली आहे. तसा प्रस्ताव राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पाठिवण्यात आला आहे. आता राज्य सरकार राज्यपालांच्या मान्यतेच्या प्रतिक्षेत आहे. निवडणुकीबाबत राज्यपालांकडून अद्याप काही माहिती प्राप्त झालेली नाही, असे विधान मंडळ सचिवालयातून सांगण्यात आले. राज्य सरकारने विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक गुप्त मतदान पद्धतीऐवजी खुल्या पद्धतीने घेण्यासंबंधीची सुधारणा नियमांमध्ये केली. मात्र त्या सुधारीत नियमांना राज्यपालांनी आक्षेप घेतला. त्यावरुन राज्यपाल विरुद्ध सरकार असा नवा वाद सुरु झाला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवडय़ात ९ मार्चला अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याचे आघाडी सरकारचे नियोजन होते. परंतु राज्यपालांकडून त्याला मान्यता मिळाली नाही, त्यामुळे ही निवडणूक होऊ शकली नाही. महाविकास आघाडी सरकारने त्यानंतरही राज्यपालांच्या गाठीभेटी घेण्याचे सत्र सरु ठेवले. आघाडी सरकारमधील काही मंत्र्यांनी राज्यपालांची अनेकदा भेट घेऊन अध्यक्ष निवडणुकीसाठी परवानगी द्यावी अशी विनंती केली. त्यावर राज्यपालांनी सकारत्मक आश्वासन दिले, परंतु निर्णय अद्याप काहीच घेतला नाही. विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक व त्यासाठी नियमांमध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणांना आव्हान देणारी माजी मंत्री व भाजपचे नेते गिरीश महाजन यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्याचबरोबर विधान परिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियु्क्तया अनिर्णित ठेवल्याबद्दल अप्रत्यक्षरित्या राज्यपालांच्या भूमिकेवर न्यायालयाने ताशेरे ओढले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक १६ मार्चला घेण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानुसार मुख्यमंत्रयांनी राज्यपालांना तसा प्रस्ताव पाठविला. परंतु राज्यपालांकडून त्याला मान्यता मिळालेली नाही, राज्य सरकार मान्यतेच्या प्रतिक्षेत आहे. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया पार पाडणाऱ्या विधान मंडळ सचिवालयाकडेही सोमवारी सायंकाळपर्यंत काही माहिती प्राप्त झालेली नव्हती. प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत यांनी त्याला दुजोरा दिला.
