scorecardresearch

“न्यायव्यवस्थेला बुडाखाली घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न” – उद्धव ठाकरेंचा मोदी सरकारवर घणाघात!

“पंतप्रधान जर न्यायमूर्तींची नेमणूक करत असतील तर…” असंही म्हणत ठाकरेंनी मोदींवर टीका केली आहे.

“न्यायव्यवस्थेला बुडाखाली घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न” – उद्धव ठाकरेंचा मोदी सरकारवर घणाघात!
(फोटो-लोकसत्ता ग्राफिक्स टीम)

शिवसेना(ठाकरे गट) पक्षप्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांचे हस्ते जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी येथे ४२ व्या मराठवाडा साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन आज(शनिवार) झाले. यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या भाषणाद्वारे केंद्रातील मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली. न्यायव्यवस्थेला बुडाखाली घेण्यााच सरकारचा प्रयत्न आहे, असा त्यांनी आरोप केला.

उद्धव ठाकरे म्हणाले, “निवडून देण्याचा जसा अधिकार आहे, तसं परत बोलावण्याचा अधिकारही मतदाराला असला पाहिजे. मग मूलभत प्रश्न असा आहे, खरंच आपल्या देशात लोकशाही रूजली आहे का? हे ४२ वं साहित्य संमेलन आहे, म्हणजे आपल्या स्वातंत्र्यानंतर किंवा स्वातंत्र्याच्या आधीपासून साहित्यसंमेलन होत आहेत. त्यावेळी स्वातंत्र्यवीर सावरकर बोलले होते, साहित्यिकांनो लेखण्या मोडा आणि बंदुका हाती घ्या. मग मला तुम्ही बोलावलं आहे मी त्यांच्या पुढे एक पाऊल काय सांगू अणुबॉम्ब हाती घ्या? नाही गरज नाही. तेव्हा स्वातंत्र्य मिळवायचं होतं, आज स्वातंत्र्य टिकवायचं आहे. हे विसरू नका बंदुका घेण्याची अजिबात गरज नाही. पण तुमच्या शब्दांमध्ये बंदुकीची ताकद आहे. शब्दाचं सामर्थ फार मोठं आहे. लोकाशाही आपल्या देशात रूजली आहे का? कारण आज आपल्या देशात न्याययंत्रणा सुद्धा हे सरकार आपल्या बुडाखाली घ्यायला पाहत आहे.

हेही वाचा – “आता तुम्ही दिलेलं मत कुठे जाणार आणि कुठून कुठून जाणार, हे तुम्हाला तरी कळतं का?” – उद्धव ठाकरेंचा शिंदे गटाला टोला!

याशिवाय “जे लोकशाहीचे चार आधारस्तंभ आपण म्हणतो त्यातली एक न्याययंत्रणा आहे. आपण असं म्हणतो आणि आहेच की न्याय दैवतेवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. न्यायदैवता जो निकाल देईल तो आम्हाला मान्य आहे. मग आता देशाचे कायदेमंत्री त्यावर बोट दाखवत आहेत. काल-परवा राज्यसभेचे जे नवीन सभापती झालेत, त्यांनी बोट ठेवलं आहे. आम्ही किंवा कोणी कुठल्या न्याययंत्रणेबद्दल बोललो तर तो न्यायालयाचा अपमान होतो आणि तो झालाच पाहिजे. नाहीतर मग न्यायालयाचं महत्त्व कोण ठेवणार?” असाही उद्धव ठाकरेंनी प्रश्न उपस्थित केला.

याचबरोबर, “पण जो न्याय सर्वसामान्य माणसाला आहे, तोच न्याय कायदा मंत्र्याला आणि देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला अगदी कोणीही बोलला तरी त्यालाही तसाच असला पाहिजे. इथं तर न्यायमूर्ती नेमण्याचे अधिकारही त्यांनाच पाहिजेत, मग देशात राहीलं तरी काय? न्यायालय यंत्रणा रद्द करून टाका. पंतप्रधान जर का न्यायमूर्ती नेमणार असतील, तर मग न्यायमूर्ती नेमण्याचं नाटक तरी कशाला करत आहात? पंतप्रधान बोले सो कायदा. ही लोकशाही असू शकत नाही.” असं मत उद्धव ठाकरेंनी यावेळी व्यक्त केलं.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र ( Maharashtra ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 10-12-2022 at 13:59 IST

संबंधित बातम्या