ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकटीकरणासाठी सरकारचा गोदरेज ॲग्रोव्हेटसोबत सामंजस्य करार

राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली गोदरेज ॲग्रोव्हेट लिमिटेड आणि महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (एमएसआरएलएम–उमेद) यांच्यात महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या करारामुळे राज्यातील ९ कापूस उत्पादक जिल्ह्यांतील ५ हजारांहून अधिक महिला शेतकऱ्यांना शाश्वत व आधुनिक शेती पद्धतींचे प्रशिक्षण मिळणार आहे. यावेळी फडणवीस यांनी, हजारो कुटुंबांची उपजीविका शेतीवर अवलंबून असून, त्यातील अनेक कुटुंबांचे नेतृत्व कर्तृत्ववान महिला करत आहेत. अशा शेतकऱ्यांना सुलभ कर्ज आणि आवश्यक मदत वेळेवर मिळावी यासाठी सरकार कटीबद्ध असल्याचे सांगितले.

गोदरेज ॲग्रोवेटसोबतची भागीदारी ही शाश्वत कृषी पद्धती आणि लैंगिक समावेशनाबाबत आमच्या बांधिलकीचे प्रतीक आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि वैज्ञानिक शेती पद्धतींच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील विशेषतः महिला शेतकरी आत्मनिर्भर बनून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत मोलाचे योगदान देतील, यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे ठरेल, महिला शेतकऱ्यांना वैज्ञानिक शेती पद्धती, बाजारपेठेतील संधी आणि माहितीपूर्ण निर्णयक्षमतेस सक्षम करून, हा उपक्रम शेती उत्पादनक्षमता, उपजीविका आणि ग्रामीण टिकाऊपणा यामध्ये दीर्घकालीन सुधारणा साधण्याचा यशस्वी प्रयत्न असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.

या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, वाशिम, परभणी, जळगाव, बीड, अकोला आणि नांदेड या ९ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. सुमारे ५० हजार एकर क्षेत्रावर ५ हजारांहून अधिक महिला शेतकरी आणि १०० स्वयंसहायता गट या उपक्रमाचा लाभ घेणार आहेत. पुढील तीन वर्षांत हा उपक्रम ५०० हून अधिक स्वयंसहायता गटांपर्यंत विस्तारण्यात येणार आहे. तसेच कापसाबरोबरच मका व इतर पिकांपर्यंत पोहोचवण्याचा मानस आहे. या कराराअंतर्गत एमएसआरएलएम–उमेदकडून स्वयंसहायता गट व कृषी सखी नेटवर्कद्वारे महिला शेतकऱ्यांचे संघटन व समन्वय साधला जाणार आहे. तर गोदरेज ॲग्रोव्हेटकडून प्रशिक्षण कार्यशाळा, प्रात्यक्षिक शेतजमिनी, शेतकरी क्षेत्रशाळा व सुरक्षितता किट्स पुरवण्यात येणार आहेत.