दुग्धप्रकल्पांसाठीचा पाच कोटींचा निधी सरकार परत घेणार सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याशी संबंधित सोलापुरातील लोकमंगल मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीला दुग्धप्रकल्पांसाठी दिलेले पाच कोटी रुपयांचे अनुदान सरकार परत घेणार आहे! या प्रकल्पाबाबतच्या तक्रारींत तथ्य आढळल्याने ही कारवाई होत असून त्यामुळे देशमुख यांच्या प्रतिमेला धक्का बसल्याचे मानले जात आहे. दक्षिण सोलापूर तालुक्यात सहकारमंत्री देशमुख यांच्या दक्षिण सोलापूर विधानसभा मतदारसंघात त्यांच्याशीच संबंधित या लोकमंगल सोसायटीने दुग्धशाळा विस्तारीकरण आणि दूधभुकटी प्रकल्पासाठी हे साह्य़ मिळवले होते. दुग्धशाळेतील दूध संकलन ५० हजार लिटरवरून एक लाख लिटपर्यंत नेण्याचा आणि दूधभुकटी प्रकल्प सुरू करण्याचा या संस्थेचा संकल्प होता. त्यासाठी दुग्धव्यवसाय आयुक्तांनी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेत केंद्र सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पायाभूत सुविधा आणि साधनसामग्री या घटकाखाली २४ कोटी ८१ लाख रुपये खर्चाच्या प्रकल्पाचा प्रस्ताव शिफारशींसह सादर केला होता. सरकारने प्रस्तावाला मान्यता देताना पहिल्या दोन टप्प्यांत पाच कोटींचे अनुदान दिले होते. परंतु या सोसायटीच्या दूधशाळेच्या अस्तित्वाविषयी दक्षिण सोलापुरातील राष्ट्रवादीचे नेते अप्पासाहेब कोरे यांनी हरकत घेऊन लोकायुक्तांसह दुग्धव्यवसाय आयुक्तांकडे तक्रार केली. त्यात तथ्य आढळून आले होते. मुंबईत काँग्रेसचे नेते खासदार संजय निरुपम यांनीही पत्रकार परिषदेत हे प्रकरण चव्हाटय़ावर आणले होते. या पार्श्वभूमीवर अखेर गुरुवारी सरकारच्या दुग्धव्यवसाय विभागाने ‘लोकमंगल’चा दुग्धशाळा विस्तारीकरण आणि दुग्ध भुकटी प्रकल्पाचा प्रस्ताव रद्द केला. हा पाच कोटींचा निधी आता राष्ट्रीय कृषिविकास योजना कक्षाला प्रत्यार्पित करण्यात येणार आहे. झाले काय? दूध संकलन दुप्पट करून दुग्ध भुकटी प्रकल्पासाठी सुभाष देशमुख यांच्याशी संबंधित ‘लोकमंगल’ संस्थेला पहिल्या टप्प्यात पाच कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले होते. मात्र या दूधशाळेच्या अस्तित्वाविषयीच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. त्याविषयी करण्यात आलेल्या तक्रारींमध्ये तथ्य आढळल्याने सरकारने दिलेला निधी परत घेण्याचे ठरविले आहे. सरकारने गुरुवारी कारवाई केली असली तरी फेरकर्जाचा पर्याय खुला ठेवल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे. लोकमंगल मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीला आवश्यकतेनुसार वैध कागदपत्रांसह पुन्हा नव्याने राष्ट्रीय कृषिविकास योजनेंतर्गत प्रस्ताव सादर करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
