अलिबाग तालुक्यातील आक्षी समुद्रकिनारी असणाऱ्या साडेबारा एकर जागा माजी सन्यदल अधिकाऱ्याला देण्यास, स्थानिकांनी विरोध दर्शविला आहे. मोजणीसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना घेराव घालून याबाबत आक्षेप नोंदवला आहे. मानवी हक्क आयोगाच्या निर्देशानंतर या जमिनीची मोजणीसाठी तहसीलदार आणि भूमिअभिलेख विभागाचे अधिकारी पोलीस बंदोबस्तात दाखल झाले होते. यामुळे काही काळ तणाव निर्माण झाला होता. आक्षी येथील समुद्रकिनाऱ्यालगत असणाऱ्या ४४ हेक्टर शासकीय जमिनीपकी ५ हेक्टर जागा शेती आणि निवासी वापरासाठी मिळावी, अशी मागणी सन्यदलातील माजी अधिकारी कन्नन यांनी शासनाकडे केली आहे. स्थानिक ग्रामपंचायतीचा सदर जागा देण्यास विरोध आहे. त्यामुळे स्थानिकांच्या विरोधामुळे दोन वेळा मागणी करूनही सदर जागेची मोजणी होऊ शकली नव्हती. ही बाब लक्षात घेऊन कन्नन यांनी मानवी हक्क आयोगाकडे दाद मागितली होती. यावर पोलीस बंदोबस्तात सदर जागेची मोजणी करण्याचे निर्देश मानवी हक्क आयोगाने जिल्हा प्रशासनाला दिले होते. मानवी हक्क आयोगाच्या निर्देशानुसार अलिबागचे तहसीलदार, भूमिअभिलेख विभागाचे अधिकारी प्रचंड पोलीस बंदोबस्तात आक्षी येथे दाखल झाले. मात्र स्थानिकांनी या मोजणीवर आक्षेप घेतला. नियमानुसार स्थानिक ग्रामपंचायची परवानगी घेतल्या शिवाय मोजणी करता येत नाही. एखादी खासगी व्यक्ती शासकीय जागेची मोजणी कशी काय लावू शकते, जर कन्नन यांना शासनाने जागाच मंजूर केलेली नाही तर मोजणी कशी केली जाते यासारखे प्रश्न स्थानिकांनी उपस्थित केले. यापूर्वी गावातील शासकीय जागा बँकेकडे गहाण ठेवून नंतर ती खासगी व्यक्तीला विकण्यात आल्याचा प्रकार घडला होता. त्यामुळे यापुढे एक इंच जागाही कोणाला दिली जाऊ नये, अशी मागणी या वेळी तहसीलदार प्रकाश संकपाळ यांच्याकडे करण्यात आली. सदर जागा ही समुद्रकिनाऱ्यालगत आहे. त्यामुळे तिथे सीआरझेड कायदा लागू आहे. या जागेतील काही भागात आज मोठय़ा प्रमाणात कांदळवने आहे, तर काही भागात सामाजिक वनीकरण विभागाने मोठय़ा प्रमाणात वृक्षलागवड केली आहे. गावाचा विस्तार होण्यासाठी आज कुठलीही शासकीय जागा शिल्लक नाही, गावात खेळण्यासाठी मोकळे मदानही शिल्लक नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतीने २०११ मध्ये यापुढे गावातील जागा खासगी व्यक्ती अथवा संस्थेस देण्यास विरोध असल्याबाबतचा ठराव संमत केला आहे. त्यामुळे कन्नन यांना जागा देऊ नये असे निवेदन या वेळी तहसीलदार आणि भूमिअभिलेख अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. मानवी हक्क आयोगाने सदर जागेची मोजणी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार ही मोजणी करण्यात येणार होती. मात्र त्यासाठी जी जागा हवी आहे ती दाखवणे अपेक्षित होते. ४४ हेक्टरपकी योग्य ती जागा दाखवू शकले नाही. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना मोजणी न करताच परत यावे लागले. स्थानिकांचा सदर जागा देण्यास विरोध आहे. जिल्हा प्रशासनाने त्याबाबतचा आहवाल शासनाला सादर केला आहे. त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. पण मानवी हक्क आयोगाच्या निर्देशानुसार ही मोजणी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती तहसीलदार प्रकाश संकपाळ यांनी दिली.
