गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असलेलं ओबीसींसाठीचं राजकीय आरक्षण अखेर सत्यात उतरताना दिसू लागलं आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर तो राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला होता. मात्र, काही सूचनांसह तो अध्यादेश राज्यपालांनी पुन्हा पाठवला होता. यानंतर राज्य सरकारने त्यात आवश्यक ते बदल करून राज्यपालांकडे पाठवल्यानंतर आज राज्यपालांनी त्यावर स्वाक्षरी करून आपल्या मंजुरीची मोहोर उमटवली आहे. त्यामुळे आता राज्यात ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, अध्यादेशावर स्वाक्षरी केल्याबद्दल अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींचे आभार मानले आहेत. "राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाने पाठवलेला अध्यादेश मंजूर केला यासाठी आम्ही सगळे राज्यपालांचे आभारी आहोत. अनेकदा काही शंका असतील, तर राजभवन त्याची खात्री करून घेत असतं. त्यानुसार आम्ही त्यांचं निरसन करून अध्यादेश परत पाठवला. त्याला राज्यपालांनी मंजुरी दिली आहे", असं छगन भुजबळ म्हणाले. निवडणूक आयोगाला अध्यादेश देणार राज्य सरकार आता हा मंजूर अध्यादेश निवडणूक आयोगाला देणार असून आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हे आरक्षण लागू करण्याची माहिती देणार असल्याचं देखील छगन भुजबळांनी यावेळी सांगितलं. "निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र यंत्रणा आहे. सरकार हे अध्यादेश निवडणूक आयोगाला देईल. पण ज्या ठिकाणी निवडणुका आहेत, तिथले राजकीय पक्ष निवडणूक आयोगाला आधीच दाखल झालेल्या उमेदवारी अर्जांऐवजी पुन्हा अर्ज भरण्याची मागणी करू शकतात. निवडणूक आयोग ते करू शकतं. पण करतील की नाही हे माहिती नाही", असं छगन भुजबळ म्हणाले. याआधी जेव्हा निवडणुका जाहीर झाल्या होत्या, तेव्हा उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. त्यानंतर निवडणुका करोना आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून स्थगित करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे पालघर वगळता इतर पाच जिल्ह्यांमध्ये नव्याने अर्ज दाखल करता येणार नाहीत हे स्पष्ट झालं आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाने ठरवलं तर हे होऊ शकतं, असं छगन भुजबळ म्हणाले आहेत. १० ते १२ टक्के जागा कमी होणार! काही दिवसांपूर्वीच राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती दिली होती. "आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणने ५० टक्के मर्यादा ठेवून तसेच अनुसूचित जाती व जमातीच्या जागा कायम ठेवून ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश काढला होता. त्याच धर्तीवर आम्हीही अध्यादेश काढणार आहोत. हा अध्यादेश काढल्यानंतर राज्यातील ओबीसींना काही जिल्ह्यांत २७ टक्के, काही ठिकाणी २० टक्के आणि काही ठिकाणी ४ टक्के आरक्षण मिळेल. ओबीसींच्या एकूण १० ते १२ टक्के जागा कमी होतील. सर्वच जागा कमी होण्यापेक्षा १० ते १२ टक्के जागा कमी झाल्या तरी हरकत नाही. पण ९० टक्के जागा वाचतील, असं छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं होतं.
