शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्याना मुदतवाढ

विधान परिषद निवडणुकीच्या आचारसंहिता आणि राज्यात सुरू असलेली जनगणना तसेच मतदार याद्यांचे परीक्षण यामुळे बदल्यांच्या प्रक्रियेत अडचणीत येत आहेत. या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांना यापूर्वी स्थगिती देण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील नियमित बदल्यांना मुदतवाढ देण्याच्या हालचाली शासन दरबारी सुरू होत्या. त्यानुसार आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला असून सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे या बदल्या आता मंत्री स्तरावरच करण्यास मुभा मिळाली आहे.

नियमानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांची 3 वर्षे सेवा पूर्ण झाल्यानंतर बदली होते. काही संवेदनशील किंवा दुर्गम भागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा कालावधी वेगळा असू शकतो. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या वर्षातून केवळ एकदाच, म्हणजेच एप्रिल किंवा मे महिन्यात केल्या जातात. प्रशासकीय कारणास्तव किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत वर्षाच्या कोणत्याही वेळी बदली करण्याचे अधिकार सक्षम प्राधिकाऱ्याला म्हणजेच मुख्यमंत्र्यांना असतात.

गट-क (Group-C) आणि गट-ड (Group-D) मधील कर्मचाऱ्यांसाठी पारदर्शकता राखण्यासाठी समुपदेशनाद्वारे (Counseling) बदल्यांचे धोरण सरकाने लागू केले आहे. यामध्ये कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या आवडीच्या रिक्त जागांची निवड करण्याची संधी दिली जाते.

राजकीय किंवा बाह्य दबावास बंदी :

बदल्यांसाठी कोणत्याही प्रकारचा राजकीय किंवा बाह्य दबाव आणण्यास सक्त मनाई असली तरी अनेक अधिकारी, कर्मचारी आपल्या आवडीच्या ठिकाणी बदलीसाठी मंत्री, आमदारांची शिफारशी घेतात. त्याचप्रमाणे गंभीर आजार, पती-पत्नी एकत्रिकरण किंवा इतर वैयक्तिक अडचणींच्या कारणास्तव नियमानुसार विनंती बदल्यांचा पर्याय उपलब्ध असतो.

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय :

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या २०२६ मधील सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ. त्यासाठी महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे नियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणार्‍या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मध्ये सूधारणेस मान्यता देण्यात आली आहे.