एजाजहुसेन मुजावर करोनाच्या संकटाचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या वारांगनांना ही महामारी संपेपर्यंत दरमहा धान्य आणि रोख मदत देण्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. करोना काळात देहविक्रय करणाऱ्या महिलांच्या हलाखीबाबत एका याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने २१ सप्टेंबर रोजी या महिलांना दरमहा कोरडे अन्नधान्य व रोख आर्थिक मदत करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयानुसार महाराष्ट्र शासनाने आता या महिलांना दरमहा ३५ किलो कोरडे धान्य आणि प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची मदत देण्याचे जाहीर केले आहे. तसेच या महिलांवर अवलंबून असलेल्या व शाळेत जाणाऱ्या मुलांना अडीच हजार रुपये आर्थिक मदतीचा थेट लाभ दिला जाणार आहे. त्यासाठी कोणत्याही ओळखपत्राची विचारणा न करण्याचेही या आदेशात म्हटले आहे. महिला व बालविकास आयुक्तांकडे (पुणे) ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. या निर्णयाची प्रत्येक जिल्ह्यत प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत सुटका करण्यात आलेल्या आणि देहविक्री करून आपल्या कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांना करोना प्रादुर्भाव संपेपर्यंतच्या धान्य व आर्थिक मदतीचे आदेश देण्यात आले आहेत. करोना काळात देहविक्री करणाऱ्या महिलांची स्थिती अत्यंत हलाखीची बनली होती. यावर अखेर बुद्धदेव करमसकर यांनी पश्चिम बंगाल सरकारविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्याची दखल घेत गेल्या २१ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने देहविक्री करणाऱ्या महिलांना दरमहा कोरडे अन्नधान्य व रोख आर्थिक मदतीचे आदेश दिले आहेत. शिवाय ही मूलभूत गरज भागवताना कोणत्याही ओळखपत्राची विचारणा न करण्यासही बजावले आहे. सोलापूर शहर व जिल्ह्यत देहविक्री करणाऱ्या महिलांची संख्या सुमारे ३८०० एवढी आहे. त्यापैकी केवळ ३०० महिलांकडे शिधापत्रिका आहेत. त्या आधारे त्यांना दारिद्रय़ रेषेखालील कुटुंब (बीपीएल) म्हणून अन्नधान्य पुरवठा केला जातो. आता शिधापत्रिका नसलेल्या या क्षेत्रातील उपेक्षित महिलांनाही अन्नधान्यासह रोख आर्थिक मदतीचा लाभ मिळणार आहे. पहिल्या टप्प्यात सोलापुरात १३०० महिला लाभार्थीची यादी जिल्हा एड्स नियंत्रण सोसायटीच्या यंत्रणेकडून प्राप्त झाली आहे. येत्या आठवडाभरात या मदतीच्या अंमलबजावणीस सुरुवात होण्याची अपेक्षा आहे. - विजय मुत्तूर, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी, सोलापूर
