आदिवासी भागातील बंद केलेली धान्य खरेदीची एकाधिकार योजना पुन्हा सुरू करण्यात येत असल्याची माहिती आदिवासी विकासमंत्री मधुकर पिचड यांनी दिली. आदिवासी विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी आदिवासी विभागात स्वतंत्र शिक्षण विभागाची निर्मिती केली जाणार असून त्यासाठी तब्बल १,९६१ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नव्याने भरती केली जाईल. धान्य खरेदीची एकाधिकार योजना मागील साडे चार वर्षांपासून बंद होती. ही योजना पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी सातत्याने केली जात होती. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाल्यानंतर या योजनेला मान्यता देण्यात आल्याचे पिचड यांनी येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले. पुढील महिन्यापासून म्हणजे भाताचे पीक निघाल्यावर ही योजना सुरू होईल. प्रत्येक जिल्ह्यात काही तालुक्यांमध्ये ती ऐच्छिक स्वरूपात राहील. योजनेचे स्वरूपही आता बदलण्यात आले आहे. नव्या योजनेंतर्गत खरेदी केले जाणारे धान्य आदिवासी विभागाच्या आश्रमशाळांना वितरित केले जाणार आहे. धान्य खरेदीसाठी आदिवासी विकास महामंडळाला भांडवलापोटी प्राथमिक स्वरूपात २० कोटीचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. धान्य खरेदीचे भाव त्या त्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी निश्चित करतील.आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये शिक्षण आणि भोजन हे दोन स्वतंत्र विभाग निर्माण करण्याचा प्रलंबित विषयही मार्गी लागला आहे. प्रत्येक आश्रमशाळेतील ही कामे आता स्वतंत्रपणे होतील. त्यासाठी आदिवासी विभागात शिक्षण विभागाची निर्मिती केली जाणार आहे. आयुक्त स्तरापासून ते प्रकल्प स्तरापर्यंत एकूण १९६१ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्या अंतर्गत मुलींच्या वसतीगृहांत स्त्री अधीक्षकांची नियुक्ती केली जाईल. ही व्यवस्था शासकीय अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये केली जाणार आहे. स्वतंत्र विभागाचा लाभ शैक्षणिक दर्जा उंचाविण्यासाठी होईल, असा दावा पिचड यांनी केला. दरम्यान, आदिवासी बांधवांना घरकुल बांधण्यासाठी यापूर्वी दिली जाणारी ७० हजार रूपयांची रक्कम आता एक लाखापर्यंत वाढविण्यात आली आहे.आदिवासी क्षेत्रासाठीचा निधी पडूनराज्यात आदिवासी भागातील विकास कामे व योजनांसाठी भरीव निधी दिला जात असला तरी तो खर्च केला जात नसल्याचे पुढे आले आहे. यंदाच्या वर्षांत आतापर्यंत जिल्हानिहाय सरासरी केवळ १५ टक्के निधी खर्च झाला आहे. नाशिक जिल्ह्याच्या वार्षिक आराखडय़ानुसार आदिवासी उपयोजनांसाठी ३७० कोटीचा निधी मंजूर आहे. परंतु, आतापर्यंत त्यातील केवळ १६ कोटी रूपये खर्च झाल्याची बाब आढावा बैठकीत पुढे आली, असे पिचड यांनी सांगितले. निधीचा योग्य विनियोग वेळेत झाला नाही तर आदिवासी क्षेत्राचा अपेक्षित विकास होऊ शकणार नाही. मंजुरी मिळण्यातील अडथळे, तांत्रिक मान्यता आणि ग्रामीण भागात वाळू उपलब्ध होत नसल्याने आदिवासी क्षेत्रातील कामांना खीळ बसली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
