मुंबई : मुदत संपलेल्या, मात्र प्रशासकीय अडचणींमुळे निवडणुका अद्याप न झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकीय कारभाराला आता गती मिळणार आहे. ग्रामविकास विभागाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदींनुसार अशा ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे.
अधिसूचनेनुसार, ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे आणि प्रशासकीय कारणांमुळे अद्याप निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही, अशा ग्रामपंचायतींवर विस्तार अधिकारी (कृषी), विस्तार अधिकारी (आरोग्य), विस्तार अधिकारी (शिक्षण), विस्तार अधिकारी (पंचायत) अथवा अन्य शासकीय अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करता येणार आहे. नियुक्त करण्यात येणाऱ्या प्रशासकांचा कार्यकाळ सहा महिन्यांपर्यंत किंवा संबंधित ग्रामपंचायतीची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत राहणार आहे.
या निर्णयामुळे निवडणुका प्रलंबित असलेल्या ग्रामपंचायतींचा प्रशासकीय कारभार ठप्प राहणार नाही. ग्रामस्थांना आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधा, विकासकामे तसेच दैनंदिन प्रशासकीय कामकाज सुरळीतपणे सुरू ठेवण्यास मदत होणार आहे. सरपंच परिषदेचे महाराष्ट्र – मुंबई अध्यक्ष दत्ता काकडे तसेच त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांची भेट घेऊन या बाबत पाठपुरावा केला होता.
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकीय अडचणी दूर करून ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार सुरळीत ठेवण्यासाठी त्यांनी मंत्री गोरे यांच्याकडे ही मागणी केली होती. या पाठपुराव्यानंतर शासन स्तरावर सकारात्मक कार्यवाही झाली असून, मुदत संपलेल्या व निवडणुका प्रलंबित असलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
