ग्रामपंचायतींच्या आराखड्यात घनकचरा, स्वयंरोजगार, पशूपालन सुविधांकडे दुर्लक्ष; रस्ते, गटारी, वस्तू खरेदीवर अधिक खर्च

अहिल्यानगरमधील ग्रामपंचायतींच्या कामकाजाची पाहणी करताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांना ग्रामपंचायतीच्या विकास आराखड्यात रस्ते, गटारी, वीजेची व्यवस्था, पेव्हींग ब्लॉक, वस्तू खरेदी यावर अधिक खर्च होत असल्याची बाब निदर्शनास आली. त्याचबरोबर घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन, मृद व जलसंधारण, रोजगार व स्वयंरोजगार, महिला सक्षमीकरण, कृषी व पशुसंवर्धन अपारंपारिक ऊर्जा, देखभाल व दुरुस्ती यासारख्या व इतर महत्त्वाची क्षेत्रे दुर्लक्षित राहत राहतात, असेही लक्षात आले. याचा परिणाम म्हणून गावच्या सर्वांगीण विकास प्रक्रियेवर परिणाम होत असल्याने त्यांनी या मार्गदर्शक सूचना ग्रामपंचायतींना केल्या आहेत.

ग्रामपंचायतींना केंद्रीय वित्त आयोग, ग्रामनिधी व इतर उत्पन्नाच्या बाबी आहेत. गावातील विकास कामे करताना ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करतात. हा आराखडा ग्रामसभेच्या मान्यतेने पंचायत समितीकडे मान्यतेस्तव पाठवणे बंधनकारक आहे. याशिवाय मागासवर्गीयांच्या उन्नतीसाठी १५ टक्के, महिला व बालकल्याणसाठी १० टक्के, दिव्यांग कल्याण निधी ५ टक्के राखीव ठेवणेही बंधनकारक आहे. या तरतुदी वगळता इतर बहुतांशी निधी रस्ते, गटारी, वस्तू खरेदी यावर खर्च होत असल्याचे निदर्शनास आले. या पार्श्वभूमीवर या मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.

गावातील घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे, जलस्रोतांचे प्रदूषण चिंताजनक झाले आहे. ग्रामपंचायतींना जिल्हा परिषदेकडून स्वच्छ भारत मिशन, केंद्रीय वित्त आयोगचा निधी स्वच्छतेसाठी उपलब्ध होतो. ग्रामनिधीतून त्यासाठी तरतूद केल्यास कालबद्ध कार्यक्रमातून या प्रश्नावर मात करता येणार असल्याची नमूद करण्यात आले आहे.

देश शेतीप्रधान असूनही ग्रामपंचायती शेतकरी व पशुपालकांसाठी तरतूद करत नाहीत. त्यांच्या स्थानिक गरजा विचारात घेऊन अंदाजपत्रकात तरतूद करावी. गावातील लोकांना गावातच स्वयंरोजगार व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्यासाठी तरतूद करावी. सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगॅस यासारख्या अपारंपारिक ऊर्जासाठी तरतूद करावी, अंदाजपत्रकात नवीन विकास कामावर अधिक भर दिला जातो. अस्तित्वातील स्थावर मालमत्तांच्या देखभाल दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे यासाठी १० टक्के तरतूद केल्यास मालमत्ता अधिक कार्यक्षमतेने व जास्त कालावधीपर्यंत वापरणे शक्य होईल, याकडे सीईओ यांच्या परिपत्रकात लक्ष वेधण्यात आले आहे.