अधिवेशनात शेतमालाच्या हमीभावाचा मुद्दा ऐरणीवर

कृषीमाल उत्पादनासाठी प्रत्यक्षात येत असलेला खर्च आणि सरकार ठरवीत असलेले हमी भाव यात प्रचंड तफावत असल्याचा आरोप होत असून हमीभाव ठरविण्याचा नेमका आधार कोणता,

कृषीमाल उत्पादनासाठी प्रत्यक्षात येत असलेला खर्च आणि सरकार ठरवीत असलेले हमी भाव यात प्रचंड तफावत असल्याचा आरोप होत असून हमीभाव ठरविण्याचा नेमका आधार कोणता, असा प्रश्न या निमित्ताने आता शेतकरी संघटनेने उपस्थित केला आहे. यामुळे शेतमालाचे हमी भाव ठरविण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. नागपूरला होणाऱ्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा गाजण्याची शक्यता विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी नेत्यांच्या आंदोलनामुळे निर्माण झाली आहे.
पूर्वी शेतमालाच्या किमतीबाबत विदर्भ आणि मराठवाडय़ातच ओरड होत होती, पण यंदा शेतीत सधन मानण्यात येत असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातही ऊस उत्पादकांनी रस्त्यावर येऊन भाववाढीची मागणी केली आहे. कापूस, सोयाबीन आणि धानाचा हमीभाव वाढवण्यासाठी विदर्भ आणि मराठवाडय़ातही आंदोलने करण्यात आली. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी केलेले आंदोलन चांगलेच पेटले असून सरकारने त्यावर चर्चा करण्याची तयारी केल्यामुळे ते तूर्तास थंड झाले आहे. या सर्व पाश्र्वभूमीवर शेतमालाचे हमीभाव ठरवण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. प्रचलित पद्धतीनुसार राज्य सरकार त्यांच्या यंत्रणेमार्फत कृषी उत्पादनासाठी येणारा खर्च विचारात घेऊन तो केंद्राकडे भावाची शिफारस करते व केंद्र सरकार त्या आधारावर हमीभाव ठरवते. मात्र, जे हमीभाव जाहीर केले जातात ते उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत अत्यल्प असतात, असा दावा शेतकरी नेते करतात.
या संदर्भात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर बोलताना शेतकरी संघटनेचे नेते राम नेवले यांनी शेतमालाचा हमीभाव ठरवण्याच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभे केले. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकारने एक हेक्टर सोयाबीनसाठी नांगरणीपासून तर कापणीपर्यंत फक्त १८.३३ टक्के मजूर लागतात, असे गृहीत धरले आहे. प्रत्यक्षात कापणीसाठीच २५ पेक्षा अधिक मजुरांची गरज भासते. असाच प्रकार कापसाच्या बाबतीतही आहे. एक हेक्टरवर कापूस लावला तर त्यासाठी पाच ते सात फवारण्या कराव्या लागतात व त्याचा खर्च हा २२ ते २५ हजारांवर जातो. मात्र, सरकारने हा खर्च हेक्टरी ५३९ रुपये धरला आहे. (२०१०-२०११ च्या आकडेवारीनुसार) मजुरीचे दरही प्रतिदिन १०० रुपयांपेक्षा अधिक आहेत, याची दखल सरकार का घेत नाही, असा सवाल त्यांनी केला.
 कापसाबाबत राज्य सरकारने ६ हजार २४० भाव देण्याचे जाहीर करून तो केंद्र सरकारडे पाठविला. मात्र, केंद्र सरकारने ४ हजार रुपये भाव जाहीर केला. केंद्राने भावात २ हजार २४० रुपये कमी केले. पंजाबात गव्हाला १८५० रुपये भाव दिला असताना केंद्र सरकाने १२५० दिला आहे. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चानुसार भाव मिळत नाही. सोयाबीनच्या बाबतीत हाच प्रकार असून त्याचा भाव खुल्या बाजारपेठेत २ हजार ५४० आहे. आधारभूत किमतीपेक्षा खुल्या बाजारात भाव जास्त असला तरी त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होत नाही. भावाची शिफारस ठरवताना मजुरी, वाहतूक खर्च, बियाणे आणि खतांची सरासरी किंमत हिशेबात घेतली जाते, हे चुकीचे असल्याचे नेवले म्हणाले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Guarantee prices of agricultural food will be hot topic in assembly session of maharashtra

ताज्या बातम्या