सातारा: गुजरात जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी यांचा मूळ पत्ता शोधून आठवड्यात त्याचा तपशील सादर करावा. त्यामुळे झाडाणी प्रकरणात त्यांना प्रतिवादी ठरवून कामकाज पाहता येईल, असे निर्देश पुण्यातील राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण (एनजीटी) खंडपीठाने सातारा जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. दरम्यान, याप्रकरणावर आता ११ नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे.
झाडाणी (ता. सातारा) या गावातील सुमारे ६२० एकर जमीन हस्तगत प्रकरणाची जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी गंभीर दखल घेत अधिकाऱ्यांना कारवाईचे आदेश दिले होते. याप्रकरणी सुमारे १३ जणांना अतिरिक्त जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे यांनी नोटिसा देऊन म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. सुनावणीचे कामकाज पूर्ण झाल्यानंतर पुढील कारवाईचा प्रस्ताव प्रशासनाने राज्य शासनास सादर केला आहे. दरम्यान, नवी दिल्ली येथील हरीत न्यायाधीकरणाच्या प्रधान खंडपीठाने दखल घेत ४ जुलै रोजी हे प्रकरण पुणे खंडपीठाकडे वर्ग केले होते. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक आणि सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांना आतापर्यंत प्रतिवादी म्हणून नाव देण्यात आले आहे. खंडपीठाने एमपीसीबी, सीपीसीबी आणि सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक आणि पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय पर्यावरण यांना चार आठवड्यांत उत्तर द्यावे लागणार आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ११ नोव्हेंबरला होणार आहे.
