मुंबई : गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी राज्य शासनाने ठरवून दिलेल्या नियम व अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. नियम, अटींची पुर्तता केल्यानंतरच गुंठेवारीच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली जाईल. आवश्यक कागदपत्रे व तांत्रिक अटी पूर्ण न झाल्यास संबंधित प्रस्ताव नाकारले जातात. गुंठेवारी विकास नियमित करण्यासाठी निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिली.
योगेश टिळेकर यांनी नियम ९७ अन्वये या बाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. प्रविण दरेकर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. राज्य शासनाने ३० एप्रिल २००१ पासून महाराष्ट्रात गुंठेवारी विकास नियमितीकरणाचा अधिनियम लागू केला आहे. त्या नुसार पुणे महानगरपालिकेने शहर सुधारणा समितीमार्फत १२ फेब्रुवारी २०२१ रोजी ठराव करून गुंठेवारी विकास नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या संदर्भात आतापर्यंत ११३३ प्रस्ताव प्राप्त झाले असून, त्यापैकी ४० प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. ७३१ प्रस्ताव नाकारण्यात आले असून, ३२७ प्रस्तावांवर सध्या कार्यवाही सुरू आहे.
या अटी शर्ती महत्वाच्या
मोजणीचा नकाशा उपलब्ध नसणे, अपेक्षेपेक्षा जास्त अतिरिक्त बांधकाम असणे, केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाचे ना हरकत प्रमाणपत्र नसणे तसेच विमानतळाच्या फनेल झोनमध्ये बांधकाम झालेले असणे आदी कारणांमुळे गुंठेवारीचे प्रस्ताव नाकारले आहेत. फनेल झोनमधील घरांना आयकरामध्ये सवलत देण, घरांना परवानगी देण आणि संरक्षण मंत्रालयाची परवानगी मिळवण हे राज्य शासनाच्या अंतर्गत येत नाही. गुंठेवारी नियमित व्हावी या बाबत शासन सकारात्मक असले तरी कोणतेही शुल्क न घेता सर्व बांधकामे नियमित केल्यास महानगरपालिकेचा महसूल कमी होईल, असेही सामंत म्हणाले.
