महाराष्ट्रातील ऊर्जा मंत्रालयाचा निष्काळजीपणा वीज प्रकल्पांमध्ये कोळशाच्या कमतरतेला कारणीभूत आहे, असा आरोप माजी केंद्रीय मंत्री हंसराज अहिर यांनी केला आहे. राज्य सरकारच्या नियोजनशून्य व्यवस्थापनामुळे कोळसा टंचाई निर्माण झाली, असे अहिर म्हणाले. तसेच सरकारने महाजेन्को (महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी) ने वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेडच्या (डब्ल्यूसीएल) अनेक कोळसा खाणींशी कोळसा खरेदी करार केला नाही, असंही त्यांनी म्हटलंय. "महाराष्ट्र ऊर्जा मंत्रालयाने WCL बरोबर कोळसा खरेदी करार वेळेत केला नाही, ज्यामुळे राज्यात कोळशाचा तुटवडा निर्माण झाला. जर राज्य सरकारने WCL च्या धोपटला खाणीतून कोळसा खरेदी करण्यास सहमती दर्शवली असता तर चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूर परिसर, धोपटला प्रकल्प कित्येक महिने रखडला नसता, असेही त्यांनी शनिवारी एका निवेदनात म्हटले आहे. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी धोपटला कोळसा खाणींशी दुहेरी किंमतीला कोळसा खरेदी करण्यासाठी करार केला आहे, असा दावाही अहिर यांनी केलाय. "राज्यातून कोळसा खरेदी न करणे आणि हे अपयश झाकण्यासाठी केंद्र सरकारकडे बोट दाखवणे हे महाराष्ट्र सरकारचे मोठे अपयश असून हा प्रकार दुर्दैवी आहे. तसेच महाराष्ट्र सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे माजरी परिसरातील नागलोन येथील डब्ल्यूसीएलचे दोन प्रकल्प आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूर परिसरातील चिंचोली कोळसा खाणी प्रलंबित आहेत,” असा आरोप त्यांनी केला. राज्य सरकारने या खाणींमधून कोळसा खरेदीसाठी योग्य वेळी कारवाई केली पाहिजे जेणेकरून शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल. डब्ल्यूसीएलसोबत वेळेवर कोळसा खरेदी करार करून कोळसा संकट टळले असते, असेही ते पुढे म्हणाले. महाराष्ट्रातील ऊर्जा मंत्रालय महाजेन्कोसाठी राज्यातील कोळसा उत्पादक खाणीशी करार करण्याऐवजी बाहेरून महागडा कोळसा आयात करत आहे, असा आरोप अहिर यांनी राज्य सरकारवर केला आहे.
