मुंबई : हरित महाराष्ट्र मोहिमेअंतर्गत वनीकरणाबरोबरच लागवडीयोग्य नसलेल्या अशा एकूण तब्बल १७ लाख हेक्टर जमिनीवर वृक्षारोपण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. सर्वाधिक गडचिरोलीत, त्या खालोखाल नाशिकमध्ये वृक्षारोपणाची योजना आहे. मुंबईत जागेची वानवा असल्याने सर्वात कमी म्हणजे ९१३ हेक्टरवर वृक्षारोपणाचे लक्ष्य ठरवून देण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रातील हरित क्षेत्र वाढवून पर्यावरणाचा समतोल राखता यावा याकरिता २०४७ पर्यंत ३०० कोटी वृक्ष लागवडीचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट आहे. त्याकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘हरित महाराष्ट्र आयोगा’ची नुकतीच स्थापना करण्यात आली.
राज्याचे हरित क्षेत्र एकूण २१.२५ टक्के आहे. राष्ट्रीय उद्दिष्टानुसार ते एकूण क्षेत्राच्या ३३ टक्के असायला हवे. आयोगाच्या माध्यमातून हरीत क्षेत्र आणखी ११.७५ टक्के वाढविण्याकरिता उपाययोजना केल्या जातील. त्यासाठी राज्याच्या विविध विभागांबरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी समन्वय साधला जाईल.
वृक्षारोपणाकरिता २९ लाख हेक्टर इतक्या लागवडीयोग्य नसलेल्या जमिनीवर (पोटखराबा) भर आहे. त्यापैकी २० टक्के म्हणजे ५ लाख ८० हजार १११ हेक्टर आणि ७ लाख खासगी पडीक जमिन निवडण्यात आली आहे. तर साधारण चार लाख हेक्टर जमिनीवर वनीकरणाच्या माध्यमातून हरितक्षेत्र वाढविले जाईल. या सगळ्या जमिनीवर मिळून २०४७पर्यंत १,१११ प्रति हेक्टर या प्रमाणे ३०० कोटी झाडे लावून ती रुजविली जातील.
सरकारी लागवडीयोग्य नसलेल्या जमिनीपैकी सर्वाधिक गडचिरोलीत असून तिथल्या १ लाख १२ हजार हेक्टर जमिनीवर वृक्षारोपण करण्याचे लक्ष्य आहे. त्या खालोखाल नाशिकमधील ५९ हजार ६२९ हेक्टरवर, यवतमाळमधील ३७ हजार ३७१ हेक्टरवर, चंद्रपूरमधील ३३ हजार २७५ हेक्टर जमिनीवर प्रतिहेक्टर १,१११ याप्रमाणे वृक्षारोपण प्रस्तावित आहे. मुंबईत सर्वात कमी म्हणजे ४,५६५ इतक्या पडिक जमिनीपैकी ९१३ हेक्टर जमिनीवर वृक्षारोपण करण्याची योजना आहे.
या शिवाय वन विभागाला ४७ हजार ४१५ हेक्टर जमिनीवर दरवर्षी वृक्षारोपण करावे लागणार आहे. यातही गडचिरोलीकरिता सर्वाधिक म्हणजे दरवर्षी ११ हजार ३९८ हेक्टर जमिनीचे लक्ष्य ठरवून देण्यात आले आहे.
मित्रावर जबाबदारी
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील हरित महाराष्ट्र आयोग या मोहिमेच्या धोरणनिश्चितीचे आणि मार्गदर्शनाची जबाबदारी सांभाळेल. तर महाराष्ट्र परिवर्तन संस्थेचे (मित्रा) मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखालील कार्यकारी परिषद अंमलबजावणीकरिता संबंधितांमध्ये समन्वय साधेल.
स्थानिक प्रजातींना प्राधान्य
राज्यातील नऊ कृषी-हवामान क्षेत्रे कांदळवने, कोकण, सह्याद्रीच्या रांगा, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ, खानदेश-सातपुडा पर्वत रांगा, गवताळ व शुष्क प्रदेश अशा विविधांगी परिसंस्थेचा विचार करून स्थानिक आणि जिल्हानिहाय वृक्ष व वृक्षेतर प्रजातींची विशेष यादी तयार केली जाणार आहे. मृदा, पर्जन्यमान व हवामानानुसार प्रजातींची निवड केली जाईल. एक प्रजातीय लागवड टाळून मिश्र प्रजाती व पर्यावरण पुनरुज्जीवनाचा अवलंब करण्यात येईल.
१० वर्षे जतन व संवर्धन लावलेल्या झाडांचे १० वर्षे जतन व संवर्धन व्हावे याकरिता निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. यात खड्डे, पाणी, तण नियंत्रण, कुंपण यांचा खर्च भागविण्याकरिता प्रति रोप सुमारे ४३३ ते ७९५ रुपये इतका खर्च गृहीत धरण्यात आला आहे. प्रत्येक विभागाला नियमानुसार त्यांच्या अर्थसंकल्पाच्या ०.५ टक्के इतका निधी वृक्ष लागवड व संवर्धनासाठी वापरावा लागतो. हा निधी या मोहिमेकरिता वापरण्याची योजना आहे.
