आमदारांसाठी मुंबईत घरे देण्याच्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या घोषणेवरून टीका झाल्याने ही घरे मोफत दिली जाणार नाहीत तर ७० लाख रुपये मोजावे लागतील, अशी सारवासारव गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केली. तसेच मुंबई महानगर क्षेत्रातील आमदारांना तसेच मुंबईत मालकीचे घर असणाऱ्यांना घरे दिली जाणार नाहीत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र असं असलं तरी या मुद्द्यावरुन ठाकरे सरकारवर टीका केली जात असतानाच आता यासंदर्भात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस काही बोलत का नाही? असा प्रश्न उपस्थित करत एका माजी आमदाराने फडणवीसांसोबतच भाजपाच्या भूमिकेबद्दल शंका व्यक्त केलीय.नक्की पाहा >> Photos : “वाटल्यास मला तुरुंगात टाका, पण…”, “सत्ता हवी आहे ना तर…”; मुख्यमंत्र्यांचं भाजपाला आव्हान एसटी कर्मचाऱ्यांना सरकारी नोकरी द्या.सरकारच्या निर्णयावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस गप्प का आहेत? असा प्रश्न माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी विचारला आहे. "(आमदारांना घरं देण्याचा) हा निर्णय अत्यंत वाईट निर्णय आहे. महाराष्ट्रभरातून अत्यंत वाईट प्रतिक्रिया येत आहेत. त्याचं कारण एकमेव आहे ज्यावेळेला एकीकडे आपण म्हणतो राज्याकडे पैसे नाहीत. कोव्हीडमुळे राज्य सरकार अडचणीत आहे. एसटीच्या कर्मचारी संपापासून तर आतापर्यंत चाललेल्या वेगवेगळ्या योजनांमध्ये ३० ते ४० टक्के कट लावण्यापर्यंत चित्र दिसत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये या आमदार लोकांना घर देणं हे सरकारला कसं काय परवडतं," असं म्हणत आधी हर्षवर्धन यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधलाय. मग हे कशाला सांगता.तसेच पुढे बोलताना, "हे सरकारला परवडत असेल ते अशापद्धतीने वागणार असतील तर एसटी कर्मचाऱ्यांना का सरकारी नोकरी देत नाही? का योजनांच्या निधीत कट लवाले जात आहेत? कशासाठी म्हणताय की आर्थिक तुटीचा अर्थसंकल्प आम्ही नाइलाजाने सादर करतोय. आमची आवक कमीय जावक जास्तय हे कशासाठी लोकांना सांगताय?" असे अनेक प्रश्न हर्षवर्धन यांनी विचारलेत. नक्की वाचा >> “शेतकऱ्यांना मदत करताना तिजोरीत खडखडाट अन् ३०० आमदारांना…”; ‘माझे आमदार, माझी जबाबदारी’ धोरण असल्याचा टोला फडणवीसांवर टीका."उद्धव ठाकरेंची असतील काही कारणं हे मान्य. पण यांना सातत्याने विरोध करणारे देवेंद्र फडणवीसही गप्प कसे काय? हे सगळे पक्ष मिळून यांनी काय महाराष्ट्र लुटायचं ठरवलंय की काय?," अशा शब्दांमध्ये हर्षवर्धन यांनी संताप व्यक्त केलाय. फडणवीसांवर निशाणा साधताना, "एवढं तत्वज्ञान देवेंद्र फडणवीस सातत्याने देत असतात. उच्चशिक्षित आहेत म्हणतात, फार युक्तीवाद करतात. आज त्यांचा युक्तीवाद कुठं गेला?, राज्यात प्रचंड आर्थिक संकट असताना सरकार उधळपट्टी करतंय आणि आता देवेंद्र फडणवीस तोंडात बोळा घालून बसलेत. हा प्रकार काय आहे सगळा?" असं हर्षवर्धन यांनी विचारलाय. पर्याय नाही असं समजू नका."(फडणवीस) लोकांना सांगत फिरत होते आम्ही फार कट्टर आहोत. लोकांच्या बाबतीत आमची सहानुभूती प्रचंड आहे. मग कुठं गेली सहानुभूती?महाराष्ट्र बुडतोय आणि सगळे पक्ष मिळून महाराष्ट्राला बुडवतायत. हे चित्र महाराष्ट्राला पटणारं नाहीय. याचा सगळ वचपा महाराष्ट्राची जनता येणाऱ्या सगळ्या निवडणुकांमध्ये काढल्याशिवाय राहणार नाही. पर्याय नाही असं त्यांना वाटत असेल येणाऱ्या काळात महाराष्ट्राला नक्की पर्याय मिळेल," असं हर्षवर्धन यांनी म्हटलंय. पर्याय नाही असं समजून कसंही वागता येणार नाही, असाही इशारा हर्षवर्धन यांनी दिलाय. प्रकरण काय?मुंबईतील गोरेगावमध्ये ३०० आमदारांना घरे देण्याची घोषणा जितेंद्र आव्हाड यांनी आधी विधानसभेत केली होती. त्यानंतर मुंबईवरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री ठाकरे यांनीही हीच घोषणा केली. या घरांची किंमत किती असेल याचा काहीच उल्लेख नव्हता. घरे कशी द्यायची हा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनी करताच कायमस्वरूपी अशी एकमुखी मागणी सत्ताधारी व विरोधी आमदारांनी केली होती. त्यावर ही घरे कायमस्वरूपी दिली जातील, असे ठाकरे यांनी जाहीर केले. ही घरे मोफत देणार की बाजारभावाने मिळणार याचा कसलाच उल्लेख मुख्यमंत्री वा गृहनिर्माणमंत्र्यांच्या घोषणेत नव्हता. यातूनच आमदारांना सरकार मोफत घरे देणार अशी चर्चा सुरू झाली. सरकारचे स्पष्टीकरण.सर्वसामान्यांना मुंबईत घरे घेणे परवडत नसताना आमदारांचे लाड का, अशी चर्चा सुरू झाली. समाज माध्यमातून तर सरकारच्या निर्णयावर जोरदार टीका करण्यात येत होती. आम्हाला घरे नकोत अशी भूमिका प्रणिती शिंदे, राम कदम, राजू पाटील आदी आमदारांनी मांडली. आमदारांच्या घरांवरून उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्यानेच ही घरे मोफत दिली जाणार नाहीत, असे गृहनिर्माणमंत्री आव्हाड यांनी स्पष्ट केले. जागेची किंमत आणि बांधकाम खर्च अशा पद्धतीने एका सदनिकेची किंमत अंदाजित ७० लाख रुपये असेल, असेही आव्हाड यांनी सांगितले. तसेच मुंबई महानगर क्षेत्रातील आमदारांना ही घरे मिळणार नाहीत. याशिवाय मुंबईत आमदार किंवा त्यांच्या पत्नीच्या नावे घर असल्यास या योजनेत आमदारांना घरे मिळणार नाहीत, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. आमदार फुटण्याची भीती वाटत असल्यानेच आमदारांना घरांचे आमिष दाखविण्यात आल्याचा आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला. ७० लाखांमध्ये घर कशाला?७० लाख रुपयांत आमदारांना घरे मिळतील या आव्हाड यांच्या वक्तव्यावरही संतप्त प्रतिक्रिया उमटली. कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता असल्याची निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात नोंद करणाऱ्या आमदारांना ७० लाख रुपये या एवढ्या सवलतीच्या दरात घर कशाला, असाही सवाल करण्यात येत आहे.
