गेल्या काही वर्षांपासून पावसाचे प्रमाण कमी होत असल्यामुळे उदभवणाऱया परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी राज्य सरकराने आपत्कालीन योजना तयार केली आहे का, असा प्रश्न गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारला. आठ सप्टेंबरपर्यंत माहिती देण्याचे आदेशही न्यायालायने दिले आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकरी सिद्धेश्वर वराडे यांनी उजनी धरणातून मोहोळ आणि मंगळवाढा तालुक्यातील शेतीसाठी पाणी सोडावे, या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणी न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे आणि न्या. शालिनी फणसळकर-जोशी यांच्या खंडपीठापुढे झाली. यंदा पाऊस अत्यल्प पडल्यामुळे धरणांतील पाणीसाठ्यात मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. त्यामुळे शेतीसाठी पाणी सोडले तर पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न तयार होईल, अशी माहिती राज्य सरकराच्यावतीने न्यायालयात देण्यात आली. पावसाचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने कमी होते आहे. त्यामुळे निर्माण होणाऱया परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी आपत्कालिन योजना तयार केली आहे का, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. जर राज्यात भीषण दुष्काळ पडला, तर राज्य सरकार काय उपाय योजणार, असेही न्यायालयाने विचारले. सिंचनावर इतका पैसा खर्च होऊनही त्याचा काहीही उपयोग झाल्याचे दिसत नाही, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
