संदीप आचार्य, लोकसत्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे करण्यात येणारी रुग्णालयांची बांधकामे विलंबाने होतात, तसेच रुग्णालयीन दुरुस्ती वा देखभालीमध्ये होणारी दिरंगाई लक्षात घेऊन आरोग्य विभागाने आता आरोग्य विभागा अंतर्गतच स्वतंत्र रुग्णालयीन बांधकाम कक्ष निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळापुढे मान्यतेसाठी मांडण्यात येणार आहे. हेही वाचा - राज्यातील धर्मदाय रुग्णालयात गरीब रुग्णांना मोफत उपचार मिळण्यासाठी विशेष मोहीम! राज्यात आजघडीला २०११च्या जनगणेनुसार आरोग्य विभागाचा बृहत आराखड्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. या अंतर्गत अनेक रुग्णालयांची बांधकामे हाती घेण्यात आली आहे. तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रांचे बांधकाम व रुग्णालयांचे श्रेणीवर्धन आदी कामे केले जातात. ही सर्व बांधकामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून करण्यात येत असून यासाठी आराखडे तयार करण्यापासून ते प्रत्यक्षात रुग्णालय उभारणीच्या कामाला दिरंगाई होत असल्याची तक्रार गेली अनेक वर्षे आरोग्य विभागाच्या माध्यामातून करण्यात येत आहे. भंडारा येथे जिल्हा रुग्णालयाला लागलेल्या आगीनंतर आरोग्य विभागाच्या सर्वच रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण करून आवश्यक त्या अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना करण्याचे आदेश तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काढला होता. त्यानुसार आरोग्य विभागाने सर्व रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण करून घेतले, मात्र प्रत्यक्षात आजही सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दिरंगाईमुळे तीनशेहून अधिक रुग्णालयांमध्ये अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना होऊ शकलेल्या नाहीत असे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. आरोग्य विभागाने राज्यातील चारही मनोरुग्णालयांची पुर्नबांधणी तसेच ठाणे मनोरुग्णालय, ठाणे जिल्हा रुग्णालय व कोल्हापूर येथे नवीन मनोरुग्णालय उभारणीसह अनेक रुग्णालयांच्या बांधकामांसाठी हुडकोकडून ३,९४८ कोटी रुपये कर्ज २०२२ मध्ये तीन वर्षांसाठी घेतले आहे. हुडकोकडून घेतलेल्या कर्जाचा वापर तीन वर्षात करणे बंधनकारक असून सर्वजनिक बांधकाम विभागाची कुर्मगती लक्षात घेता आरोग्य विभागाअंतर्गत स्वतंत्र बांधकाम कक्ष सुरू केल्यास रुग्णालयीन प्रकल्पांना गती देता येईल, अशी भूमिका आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत, तसेच सचिव व आरोग्य संचालकांनी घेतल्यानंतर विभागाचा स्वतंत्र बांधकाम कक्ष स्थापन करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. हेही वाचा - रुग्णांसाठीचा तक्रार निवारण कक्ष कागदावरच ! माहिती अधिकारात समोर आली माहिती यापूर्वी आरोग्य विभागाकडून बांधकाम विभागाला रुग्णालयीन बांधकाम व देखभालीसाठी वार्षिक सुमारे ७०० कोटी रुपये देण्यात येत होते. त्या तुलनेत कामे मात्र होत नव्हती. आता आरोग्य विभागाने तयार केलेल्या अंतर्गत बांधकाम प्रस्तावात प्रशासनिक खर्च हा केवळ ४५ कोटी रुपये दाखविण्यात आला असून यात बांधकाम विभागासाठी पंधरा अभियंते, कनिष्ठ अभियंते आदी लागणार आहेत तर विद्युत विभागासाठी सहा पदे प्रशासनिक कामासाठी सात पदे आणि अग्निशमन व नियमित देखभालीसाठी चार पदे दाखविण्यात आली आहेत. अन्य पदे आवश्यकतेनुसार कंत्राटी पद्धतीने जिल्हास्तरावर भरण्यात येणार आहेत. रुग्णालयीन बांधकामाला वेग देण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्यांच्याकडील अभियांता तसेच अन्य आवश्यक पदे आरोग्य विभागकडे वर्ग करावी अशी लेखी मागणी दोन वर्षांपूर्वी आरोग्य विभागाने केली होती. मात्र ती मान्य करण्यात आली नाही. राज्य पोलीस दलामध्ये ज्याप्रमाणे पोलिसांच्या गृहनिर्मितीसाठी स्वतंत्र अंतर्गत गृहनिर्माण मंडळ अस्तित्वात आहे. त्याचप्रमाणे आरोग्य विभागाची रुग्णालये, प्रथमिक केंद्र तसेच रुग्णालयीन इमारती बांधणे व देखभालीसाठी स्वतंत्र अंतर्गत बांधकाम कक्ष स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आरोग्य विभागाने तयार केला आहे. याला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यास हुडकोकडून रुग्णालयीन बांधकामासाठी घेतलेल्या कर्जाचा योग्य प्रकारे व वेळेत विनियोग करता येईल, असे आरोग्य विभागाच्या उच्चपदस्थांनी सांगितले. रुग्णालयीन सेवांची गरज बदलली असून या बदलत्या गरजेचा विचार करून अत्याधुनिक रुग्णालये उभारण्यासाठी नवीन आराखडे तयार होणे अपेक्षित आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्येही काळाच्या गरजेनुसार बदल करणे आवश्यक असताना सर्वजनिक बांधकाम विभाग जुन्याच पद्धतीने आराखडे व बांधकाम करत असल्याचा आक्षेप आरोग्य विभागाने घेतला आहे. राज्यात आजघडीला आरोग्य विभागाची ५१२ रुग्णालये आहेत, तर १९०६ प्रथमिक आरोग्य केंद्र आणि १०,७५४ उपकेंद्र आहेत. राज्यत ३६ जिल्हे असताना अनेक वर्षांपासून आरोग्य विभागाची केवळ २३ जिल्हा रुग्णालये आहेत. मात्र मागील काही वर्षांत राजकीय नेत्यांना आपापल्या जिल्ह्यांमध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करावयाची असल्यामुळे १८ जिल्हा रुग्णालये वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. परिणामी आजघडीला आरोग्य विभागाच्या अखत्यारित केवळ पाच जिल्हा रुग्णालये असून आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी प्रत्येक जिल्ह्यात अत्याधुनिक जिल्हा रुग्णालय असले पाहिजे अशी भूमिका मांडत पहिल्या टप्प्यात आठ जिल्ह्यांमध्ये नवीन जिल्हा रुग्णालय उभारण्याचे प्रस्तावित केले आहे. हेही वाचा - टेलिमेडिसीन सेवा विस्ताराची आरोग्य विभागाची महत्त्वाकांक्षी योजना, आतापर्यंत ६७ लाखाहून अधिक रुग्णांना लाभ! याशिवाय ग्रामीण भागात नवीन प्रथमिक आरोग्य केंद्र स्थापन करणे आवश्यक असून अनेक राजकीय नेते आपापल्या भागातील आरोग्य संस्थांचे श्रेणीवर्धन व विस्तारिकरणासाठी सातत्याने आग्रही असतात. मात्र यासाठी अपेक्षित असलेला निधी आरोग्य विभागाला गेल्या अनेक वर्षात मिळालेला नाही. सध्या आरोग्य विभागाच्या मंजूर रुग्णालयीन बांधकामासाठी ३,९०० कोटी रुपयांची आवश्यकता असून यंदाच्या अर्थसंकल्पात यापैकी ६०० कोटी रुपये बांधकामापोटी तर ८० कोटी रुपये रुग्णालयीन देखभालीसाठी मिळणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात याच्या निम्मा निधीही वित्त विभागाने मंजूर केला नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. अशावेळी नवीन रुग्णालयांची बांधकामे, रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन तसेच विस्तारीकरण करायचे झाल्या आरोग्य विभागाअंतर्गत स्वतंत्र बांधकाम कक्ष असणे आवश्यक असल्याची भूमिका तानाजी सावंत यांनी घेतली. हुडकोकडून रुग्णालयीन बांधकामासाठी घेतलेले ३,९४८ कोटी रुपये तीन वर्षांसाठी असल्याने नियोजनबद्ध व कालबद्ध बांधकाम होणे आवश्यक असल्याने आरोग्य विभागाच्या स्वतंत्र बांधकाम कक्षचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून लवकरच तो मंत्रिमंडळापुढे मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार असल्याचे आरोग्य विभागाच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.
