|| हर्षद कशाळकर अलिबाग : अतिवृष्टीमुळे रायगड जिल्ह्यातील महाड-पोलादपूर परिसरात ठिकठिकाणी दरडी कोसळल्या. यात ९५ जणांचा मृत्यू झाला, २८ जण जखमी झाले. अनेक गावांचा संपर्क तुटला. या दरडींच्या आपत्तीतून बोध घेणे गरजेचे आहे. आपत्ती व्यवस्थापनातील त्रुटी लक्षात घेऊ उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. अन्यथा अशा दुर्घटना घडतच राहतील. भूकंप आणि भूस्खलन या दोन नैसर्गिक आपत्तीत जीवितहानीचे प्रमाण सर्वाधिक असते. त्यामुळे त्यांचा सामना करताना सज्जता आणि सतर्कता महत्त्वाची असते. नैसर्गिक आपत्ती टाळणे मानवाच्या हातात नसले तरी कमीत कमी नुकसान कसे होईल यासाठी प्रयत्न केले जायला हवेत. महाड आणि पोलादपूरमधील दरड दुर्घटनांमधून हाच बोध घेता येईल. २१ आणि २२ जुलैला महाड पोलादपूर आणि महाबळेश्वार परिसरात अतिवृष्टी झाली. दोन दिवसांत या परिसरात सरासरी ५०० ते १००० मिलीमीटर पावासाची नोंद झाली. महाड येथे तळिये गावात दरड कोसळून ८४ जणांचा मृत्यू झाला. पोलादपूर तालुक्यातील केवनाळे येथे भूस्खलन होऊन पाच जण दगावले. तर साखर सुतारवाडी येथील दरड दुर्घटनेत सहा जणांचा जीव गेला. तीन वेगवेगळ्या दुर्घटनांत एकूण ९५ जणांचा बळी गेला. २८ जण जखमी झाले. याशिवाय आंबेमाची, हिरकणी वाडी, मोहोत, वाघेरी, सवाद, माटवण, डाभीळ येथील शेकडो कुटुंब विस्थापित झाली. आंबेनळी घाट दरड कोसळून ठिकठिकाणी खचला. त्यामुळे प्रतापगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या ३५ गावांचा संपर्क तुटला. महाडमध्ये महापुराची परिस्थिती निर्माण झाली. हजारो लोक पुरात अडकून पडले. या आपत्तीकाळात जिल्ह्यातील संपर्क यंत्रणा कोलमडल्या. त्यामुळे मदत व बचाव कार्यात अडचणी निर्माण झाल्या. पूल आणि रस्ते वाहून गेल्याने दरडग्रस्त गावांत पोहोचणे कठीण झाले. एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तटरक्षक दल आणि नौदलाची मदत प्रतिकूल परिस्थितीमुळे वेळेत मिळू शकली नाही. त्यामुळे महापुरात चार, तर दरड दुर्घटनांमध्ये ९५ जणांचा बळी गेला. आपत्ती व्यवस्थापनातील त्रुटी आणि मर्यादा यातून स्पष्ट झाल्या. जिल्ह्यात अशा आपत्ती येण्याची ही पहिली वेळ नाही. यापूर्वी २००५ मध्येही अशाच दुर्घटना घडल्या होत्या. त्यावेळी २१५ जणांना जीव गमवावा लागला होता. आता महाडमधील दुर्घटनेनंतर पुन्हा एकदा जिल्ह्यातील आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सक्षम करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. महाड येथे एनडीआरएफचे केंद्र जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षांत अनेक आपत्तींना रायगड जिल्ह्याला सामोरे जावे लागले आहे. यात महापूर, निसर्ग आणि तौक्तेसारखी चक्रीवादळे, महाड पोलादपूर परिसरातील भूस्खलनाच्या दुर्घटना, सावित्री पूल दुर्घटना, आंबेनळी घाट बस दुर्घटना, तारीक गार्डन इमारत दुर्घटना यासारख्या आपत्ती आल्या आहेत. या आपत्तीच्या काळात मदत आणि बचाव पथकांची सर्वाधिक गरज भासते. त्यामुळे महाड येथे राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाचा बेस कॅम्प व्हावा अशी मागणी केली जात आहे. कारण आपत्तीनंतर मुंबई, पुणे आणि सातारा येथून राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या पथकांना दाखल होण्यास सहा ते आठ तासांचा कालावधी लागतो आहे. हा बेस कॅम्प झाला तर रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांना त्याचा फायदा होऊ शकतो. दरडग्रस्त गावांचे पुनर्वसन गरजेचे जिल्ह्यात १०३ गवांना दरडीचा धोका असल्याचे भूवैज्ञानिकांनी केलेल्या सर्वेक्षणात आढळले. यातील २० गावे अतिधोकादायक आहेत. आता तळिये, साखर सुतारवाडी, केवनाळे या परिसरातील दरड दुर्घटना लक्षात घेऊन अजून काही गावांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. त्यामुळे या दरडग्रस्त गावांच्या पुनर्वसनाबाबत निर्णय घेणे गरजेचे आहे. ते शक्य नसल्यास या गावांतील नागरिकांना अतिवृष्टीच्या काळात सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी गावनिहाय आपत्ती व्यवस्थापन आराखडे तयार करणे आवश्यक आहे. पर्यायी संपर्क व्यवस्था हवी अतिवृष्टी आणि महापूर यामुळे महाड मधील दूरध्वनी यंत्रणा कोलमडल्या. मोबाइल नेटवर्कही खंडित झाले. पोलिसांची बिनतारी संदेश वहन यंत्रणा कोलमडली. आपत्तीच्या काळात संपर्काच्या सर्व यंत्रणा ठप्प झाल्या. अशा वेळी हॅम रेडीओसारख्या साधनांचा वापर करून संदेश वहनाचे काम करणे शक्य आहे. निसर्ग वादळाच्या काळात हा प्रयोग रायगड जिल्ह्यात यशस्वीपणे राबविण्यात आला होता. हौशी हॅम रेडीओ ऑपरेटर्सच्या मदतीने या आपत्तीच्या काळात संपर्क यंत्रणा कार्यान्वयित ठेवण्यात आली होती. याच धर्तीवर आपत्कालीन संपर्क यंत्रणांचे जाळे निर्माण करणे गरजेचे आहे. स्थानिक बचाव पथकांचे सक्षमीकरण आपत्तीच्या काळात राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल, तटरक्षक दल, नौदल आणि राज्य आपत्ती निवारण पथके इतर जिल्ह्यांतून दाखल होण्यासाठी वेळ लागतो. अशा वेळी स्थानिक बचाव व मदत पथकांची मदत मोलाची ठरते. महाड येथील महापुरात अडकलेल्या शेकडो लोकांना याच महाड नगरपालिका, कोलाड येथील रिव्हर राफ्टिंग पथके आणि साळुंखे पथकाने मदत केली होती. त्यामुळे या पथकांची कार्यक्षमता अधिक वाढविणे आवश्यक आहे. त्यांना अत्याधुनिक साधने आणि यंत्र सामुग्री उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. दरडग्रस्त आणि पूरग्रस्त गावांसाठी नव्याने आपत्ती व्यवस्थापन आराखडे तयार करण्याचे काम सुरू केले जाणार आहे. अतिवृष्टीच्या काळात धोकादायक गावांतील नागरिकांना सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित करता येईल, अशी यंत्रणा गावातच उभी करावी लागेल, त्यासाठी प्रयत्न केले जातील. - डॉ. पद्माश्री बैनाडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी, रायगड या संदर्भात मी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. महाड येथे राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या कायमस्वरूपी बेस कॅम्पला तातडीने मंजुरी द्यावी, अशी मागणी केली. हा बेस कॅम्प झाला तर आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने मदत व बचाव कार्य सुरू करणे शक्य होईल. - सुनील तटकरे, खासदार
