वाल्मिकी-मेहेतर समाजाला सामाजिक आणि आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी सफाई कामगाराच्या नियुक्तीमध्ये लाड समितीने शिफारस केलेली वारसा पद्धत यापुढेही कायम ठेवण्यासह अनुसूचित जातीमधील इतर सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारस किंवा नातेवाईकास या योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला.
लाड समितीच्या शिफारशी ४० वर्षांपूर्वी लागू केल्या असल्या, तरी सद्य:स्थितीत त्या कायम ठेवणे आवश्यक होते. त्यानुसार याबाबत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने २६ फेब्रुवारी २०१४ च्या पत्रकान्वये घेतलेली भूमिका यापुढेही कायम ठेवण्यात आली आहे. सफाई कर्मचारी म्हणून सेवानिवृत्त झालेल्या किंवा सेवेत असताना निधन झालेल्या अनुसूचित जातीमधील इतर कर्मचाऱ्यांच्या वारस किंवा नातेवाईकास या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.
सफाई कामगार आणि अस्वच्छ व्यवसायातील कामगारांच्या काम व सेवांबाबत लाड यांच्या अध्यक्षतेखाली २० जून १९७२ रोजी समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशी स्वीकारून त्यानुसार त्याची कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. यासह विविध उपाययोजना करुनही समाजातील अस्पृश्यतेचे समूळ उच्चाटन होऊ शकले नाही. त्यामुळे अस्पृश्यता निर्मूलनार्थ उपाययोजना सूचविण्यासाठी वि. स. पागे यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ फेब्रुवारी १९७३ मध्ये समिती नेमण्यात आली होती.
उच्च न्यायालयात २०१४ मध्ये दाखल झालेल्या एका याचिकेनुसार लाड व पागे समितीच्या शिफारशीनुसार वारसा हक्काने होत असलेल्या सफाई कामगारांच्या नियुक्तीबाबत आक्षेप नोंदविण्यात आला होता. ही याचिका न्यायालयाने निकाली काढली होती. मात्र, राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात असलेले बेरोजगार सफाई कामगारांच्या पदांसाठी स्पर्धेत असताना ४० वर्षांपूर्वी सफाई कामगारांच्या मागण्यांसाठी करण्यात आलेल्या वारसा हक्क पद्धतीबाबतच्या लाड समितीच्या शिफारशी पुढे सुरु ठेवण्याबाबत पुनर्विचार करावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य शासनास दिले होते.

Sudhir Mungantiwar, Sudhir Mungantiwar got clean chit 33 crore tree plantation scheme, Nagpur, corruption allegations, Maha Vikas Aghadi, clean chit, Devendra Fadnavis, Datta Bharne, committee report, loksatta news, latest news
३३ कोटी वृक्षलागवड प्रकरणात वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना “क्लीन चिट”
maharashtra Governor Ramesh Bais
लवकरच नवीन राज्यपालांची नियुक्ती? बैस यांना मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता कमी
mahayuti face difficulties to pass jan Suraksha act in legislature due to opposition objection
जनसुरक्षा कायदा अध्यादेशाद्वारे? विरोधकांच्या आक्षेपामुळे विधिमंडळात मंजूर करण्यात अडचणी
Former Chief Executive of Phaltan municipal council, Chief Executive on Compulsory Leave, Land Grabbing Investigation, Phaltan news, satara news
फलटणच्या तत्कालीन मुख्याधिकार्‍यांसह चौघेजण सक्तीच्या रजेवर, विधिमंडळात चर्चेवेळी उदय सामंत यांचे आदेश
Case, Special Public Prosecutor,
माजी आमदाराच्या तक्रारीवरून विशेष सरकारी अभियोक्त्याविरोधात गुन्हा, १० कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याचा आरोप
The israeli supreme court s historic verdict on hardline jews military service is compulsory
विश्लेषण: इस्रायल सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे नेतान्याहूंची कोंडी? कट्टर ज्यूंनाही लष्करी सेवा अनिवार्य करण्याचा निर्णय का गाजतोय?
High Court question to State Government Municipal Corporation about making hawkers free street
पंतप्रधानांसाठी पदपथ मोकळे होतात; तर सर्व सामान्यांसाठी का नाही? उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकार, महापालिकेला संतप्त प्रश्न
Dharavi, rehabilitation,
धारावीकरांच्या पुनर्वसनाला कुर्ल्यातून विरोध, ‘डीआरपीपीए’ला जागा देण्याचा शासन निर्णय त्वरित रद्द करण्याची स्थानिकांची मागणी