दिगंबर शिंदे जिल्ह्यात करोना रुग्णांची वाढती संख्या आणि या उपचार सुविधा पुरवत असताना जिल्हा प्रशासनाची तारांबळ पाहता इतके दिवस या यंत्रणेने नेमके केले काय, असा प्रश्न पडला आहे. वाढत्या रुग्णांची प्राणवायूची गरज भागवत असताना करावी लागत असलेली यातायात, रेमडेसिविर इंजेक्शनचा काळाबाजार पाहता जिल्ह्याचे आरोग्यच रुग्णशय्येवर असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. राज्यात करोनाची साथ गेल्या वर्षी सुरू झाल्यानंतर सर्वाधिक २६ व्यक्ती इस्लामपूरमध्ये एकाच कुटुंबामध्ये बाधित आढळल्या होत्या. एक महिन्याच्या उपचारानंतर यातील सर्वच करोनामुक्त झाले. त्यानंतर असलेल्या टाळेबंदीचा कालावधी संपताच जुलैपासून रुग्णसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत गेली. सप्टेंबरमध्ये तर रुग्णसंख्येने उच्चांकी पातळी गाठली होती. त्या वेळी रुग्णांना दाखल करण्यासाठी खाटा उपलब्ध होत नव्हत्या. प्राणवायूची उणीव प्रकर्षाने जाणवत होती. काही सामाजिक संघटनांनी विशेषत: कुपवाडच्या आयुष हेल्पलाइनने, सांगलीतील करोना रुग्ण साहाय्य व समन्वय समिती यांनी गरजूंंना प्राणवायू पुरवठा करण्याचे शिवधनुष्य समाजातील दानशूर मंडळींच्या मदतीने उचलले. करोनाची पहिली लाट अचानक आली होती. त्या वेळी वैद्यकीय क्षेत्रातील जाणकारांनाही या आजारात नेमके उपचार काय करायचे आणि रुग्णाची चढत्या क्रमाने निर्माण होणारी स्थिती आणि आजाराची गती ज्ञात नव्हती. मात्र हा अनुभव गाठीशी असतानाही दुसऱ्या लाटेबाबत फारसे गांभीर्य दिसले नाही. फेब्रुवारीपासून रुग्णसंख्या वाढत आहे. उशिरा नियोजन करोनाबाधित रुग्णांना प्राणवायूची निकड भासू शकते हे ज्ञात असताना प्रकल्प उभारणी करण्यात हयगय झाली आहे का, असा सवाल या निमित्ताने उभा राहतो. सांगलीतील जिल्हा सामान्य रुग्णालयामध्ये उभारण्यात येत असलेल्या प्रकल्प गेल्या एक वर्षापासून रखडला होता. गरज लागल्यानंतरच याची आठवण व्हावी हा दैवदुर्विलास म्हणायला हवा. आता पलूस, आटपाडी, कवठेमहांकाळसह पाच ठिकाणी प्रकल्प उभा करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. हे नियोजन यापूर्वीच करता येऊ शकत होते. मात्र धोरणकत्र्यांनीच या प्रश्नाकडे फारशा गांभीर्याने पाहिले नाही. आता प्रकल्प हाती घेतला तर त्याची फळे मिळण्यासाठी किमान सहा महिन्यांचा अवधी लागणार आहे. साखर कारखानदारीला आवाहन कुपवाडच्या आयुष संस्थेकडे ३५ तर करोना रुग्ण सहाय व समन्वय समितीकडे २२ कृत्रिम प्राणवायू पुरवठा करणारी यंत्रे (ऑक्सिजन कॉन्स्ट्रेटर) आहेत. आजच्या घडीला २० ते २५ रुग्णांची प्रतीक्षा यादी या दोन्ही संस्थांकडे आहे. नजीकच्या काळात आणखी काही रुग्णांना याची गरज भासली तरी कठीण परिस्थिती ओढवणार आहे. महापालिकेने काही रुग्णांची जबाबदारी घेतली असली तरी वाढत्या रुग्णसंख्येला ही व्यवस्था पुरेशी ठरेलच असे नाही. यामुळे संभाव्य स्थितीला तोंड देण्यासाठी सक्षम असलेल्या साखर कारखानदारीने आता रुग्ण सेवेसाठी पुढे येण्याची गरज आहे. करोना रुग्ण सहाय व समन्वय समितीचे सतीश साखळकर यांनी सांगितले, सामाजिक संस्था म्हणून काही संघटना प्रयत्नशील असल्या तरी यावरही मर्यादा आहेत. गेल्या वेळी असलेली प्राणवायूची गरज पाहूनच जर नियोजन केले असते तर आजची वेळ आली नसती. आता तरी भविष्यातील गरज ओळखून आरोग्य सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी योग्य नियोजन होण्याची गरज आहे. तर रुग्णांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी कार्यकत्र्यांसह धडपड करणारे आयुष हेल्पलाइनचे अमोल पाटील म्हणाले, करोनाबाधित रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी काही खासगी रुग्णालयांना मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र ही मान्यता देत असताना एखादा प्राणवायू प्रकल्प उभा करण्याचे निर्देश या मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालयांना द्यायला हवा. जिल्ह्यात आरोग्य सुविधा अपुऱ्या असल्या तरी समाज म्हणून काम करणाऱ्या लोकांनी एकत्र येऊन अशा संकटसमयी समाजाप्रति योगदान देण्याची भूमिका प्रत्येकानेच घेण्याची गरज आहे. केवळ उणिवा सांगत बसण्यापेक्षा आपण काय योगदान देतो, असा प्रश्न स्वत:ला जरी विचारला तरी या संकटावर मात करणे अधिक सुलभ होऊ शकेल. सामाजिक संघटनांनी एक पाऊल पुढे टाकेल तर समाज दहा हात मदतीसाठी पुढे करतात याचा अनुभव राजमती ट्रस्टने सुरू केलेल्या कोविड उपचार केंद्रावरून दिसून येत. - सुरेश पाटील, माजी महापौर. गेल्या वर्षीच्या करोना लाटेमध्ये ज्या उणिवा जाणवल्या त्या बहुतांशी सुधारणा करण्याचा प्रयत्न जिल्हा प्रशासनाने केला आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी हे स्वत: डॉक्टर असल्याने वैद्यकीय गरजा आणि उपलब्ध साधने यांची सांगड घालून परिस्थिती हाताळत असल्याने या वेळी रुग्णसंख्या जास्त असतानाही प्राणवायूअभावी अथवा उपचाराअभावी दुर्दैवी घटना टाळण्यात यश आले आहे. - डॉ. अनिल मडके, श्वास सेंटर, सांगली
