‘नागपूर इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्ट’ (एनआयटी) भूखंडाच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नगरविकास मंत्री असताना झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या लोकांसाठी संपादित केलेली जमीन १६ खासगी लोकांना भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. संबंधित प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना ही जमीन भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णय कसा घेतला? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. याबाबत सरकारने आपली बाजू मांडवी, असा आदेशही न्यायालयाने दिला.
नागपूर इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्टच्या भूखंडाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना झोपडपट्टीवासीयांच्या गृहनिर्माण योजनेसाठी संपादित केलेली जमीन १६ जणांना भाडेतत्त्वावर देण्याचा आदेश एकनाथ शिंदे यांनी नगरविकास मंत्री असताना दिला होता. त्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. शिंदे यांचा आदेश न्यायालयीन कामकाजातील हस्तक्षेप आहे, असा दावा ऍमिकस क्युरी अॅड. आनंद परचुरे यांनी केला होता. याबाबतची एक रीट याचिका त्यांनी न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा आदेश दिला.
हेही वाचा- देशातील भूमीहीन कुटुंबांना मिळणार पाच एकर जमीन? रामदास आठवलेंची केंद्र सरकारकडे मागणी
झोपट्टीवासींयासाठी संपादित केलेल्या जमिनीचं वितरण करताना कथित गैरव्यवहार झाल्याचा अहवाल कॅगने दिला होता. त्यामुळे २००४ साली हे प्रकरण न्यायालयात गेलं होतं. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना महाविकास आघाडी सरकारमध्ये नगरविकास मंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी ही जमीन १६ जणांना भाडेतत्वावर देण्याचा आदेश दिला होता. एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानंतर ऍमिकस क्युरी अॅड. आनंद परचुरे यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती एम. डब्ल्यू. चांदवानी यांनी भूखंड वितरणासंबंधी शिंदे यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली.
