राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाचा अहवाल

मोहनीराज लहाडे, लोकसत्ता
नगर : राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीआयडी) अहवालानुसार नगर जिल्ह्य़ात अवैध गावठी कट्टय़ांची खरेदी-विक्री करणारे सर्वाधिक आरोपी पकडले गेले आहेत. राज्यात मुंबई, पिंपरी चिंचवड, पुणे, जळगावमध्ये सर्वाधिक अवैध गावठी कट्टे आढळून आले, मात्र खरेदी-विक्रीचा अवैध व्यवसाय करणारे सर्वाधिक तरुण नगर जिल्ह्य़ात आढळले आहेत. गेल्या वर्षभरात १३१ जणांकडून ४२ कट्टे जप्त करण्यात आले, तर गेल्या आठ वर्षांत ३४० कट्टे जप्त करण्यात आले व एकूण ८१६ जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. गुन्हे दाखल करण्यात आलेल्यांपैकी अनेक जण वाळूतस्कर आहेत.

पोलीस तपासात हे कट्टे बहुतांशी मध्य प्रदेशातून आणले गेल्याचे आढळले आहे. काही वर्षांपूर्वी अवैध कट्टे उत्तर प्रदेशात, बिहारमधून आणले जात होते. आता त्याऐवजी जवळच महाराष्ट्राच्या सीमेलगत मध्य प्रदेशातून ते उपलब्ध होऊ लागले आहेत. स्थानिक पोलिसांनी अटक केली आहे ते केवळ बाळगणारे किंवा खरेदी-विक्री करणारे. मध्य प्रदेशातून प्रत्यक्ष कट्टे आणणारे किंवा जेथे कट्टे तयार केले जातात, तेथपर्यंत पोलीस पोहोचलेले नाहीत. तपासासाठी ओलांडावी लागणारी राज्याची सीमा, मध्य प्रदेशातील बालाघाटचा डोंगराळ व जंगलाचा प्रदेश, तेथील पोलिसांचे असहकार्य अशा प्रकारच्या अनेक मर्यादांचा पोलिसांना सामना करावा लागतो.

supreme court
केंद्र आणि राज्यात स्पर्धा चुकीची; कर्नाटकच्या केंद्रीय निधी याचिकेवरून सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी
pune c dac marathi news, c dac campus placements marathi news
सीडॅकच्या ‘प्लेसमेंट्स’ना फटका; दरवर्षीच्या तुलनेत यंदा नोकऱ्यांमध्ये घट
Anant Goenka and Minister Piyush Goyal
‘तेजांकित’ तरुणच देशाचे भविष्य, केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियूष गोयल यांचे प्रतिपादन; ‘लोकसत्ता तरुण तेजांकित’ विजेत्यांचे विशेष कौतुक
Director of Rosary School
पुणे : रोझरी स्कूलचा संचालक विनय अरहानासह दोघे अटकेत, मध्यरात्री शिवाजीनगर विशेष न्यायालयात हजर

दहा ते बारा हजारांत खरेदी

गावठी कट्टे मध्य प्रदेशातून केवळ १० ते १५ हजार रुपयांना आणले जातात. ते नगरमध्ये २० ते २५ हजार, तर काही ३० हजारांपर्यंत विकले जातात. काही कट्टे गावठी स्वरूपात असले तरी आता काळानुसार त्याच्या बनावटीमध्ये सुधारणा होत चाललेली आहे. पूर्वी रिव्हॉल्व्हर आणले जाई. आता केवळ पिस्तूल आणले जातात. बनावटीनुसार त्याची किंमत ठरते.

प्रवासाच्या मार्गे, सीमेवर फारसा अडथळा न येता कट्टे आणता येतात. नगरमध्ये साखळी पद्धतीने, टक्केवारी घेऊन, ग्राहक शोधून देऊन विकले जातात. विशेषत: गुन्हेगारी वृत्तीचे तरुण यामध्ये आहेत. वाळू तस्करी करणारे खात्रीचे ग्राहक. लुटमार करणाऱ्यांकडेही कट्टे आढळतात. गेल्या महिन्यात महापौर निवडीनंतर नगरमध्ये शिवसेनेत हाणामाऱ्या झाल्या. त्यामध्ये गावठी कट्टे दाखवल्याची घटना घडली, मात्र पोलिसांकडे तक्रारच दाखल झाली नाही.

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशातून गावठी कट्टे आणल्याचे, तपासात तसे आढळल्याचे पोलिसांकडून सांगितले जाते. मात्र राजस्थानमधून आणल्या जाणाऱ्या कट्टय़ांची फारशी वाच्यता झालेली नाही. मध्यंतरी नगर शहराजवळील इमामपूर-वांबोरी घाटातील पठारावर गावठी कट्टय़ांच्या गोळीबाराचे प्रात्यक्षिक दाखवले जायचे. जिल्ह्य़ातील नेवासे, राहुरी, श्रीरामपूर, श्रीगोंदे हा पाटपाण्याने समृद्ध झालेला भाग. तसाच तो वाळूतस्करीसाठीही प्रसिद्ध. याच भागात पोलिसांना अधिक कट्टे आढळून आले आहेत. पिंपरी-चिंचवड, पुणे, मुंबई पोलिसांनी नगरमधील पारनेर, श्रीगोंदा भागात येऊन कट्टे हस्तगत केल्याच्याही घटना आहेत.

काडतुसांच्या शोधावर प्रकाश नाही

गावठी कट्टय़ांबरोबर पोलीस अनेकदा काडतुसे जप्त करतात. कट्टे कुठून आणले, कोणी कोणाला विकले, कोठे तयार झाले याचा तपास पोलीस करतात. मात्र काडतुसे, गोळ्या कशा उपलब्ध होतात, यावर पोलीस तपासात फारसा प्रकाश पडला नाही. मध्य प्रदेशातून कट्टे विकत आणताना त्यासोबत काडतुसेही आणली जातात. अडीचशे-तीनशे रुपयांना एक असा दर आकारला जातो. काही तपासी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार परवानाधारक शस्त्रविक्री दुकानातून काडतुसे विकली जातात. या काडतुसे विक्रीवर फारसे निर्बंध नाहीत.

परवान्यांचे नूतनीकरणच नाही

नगर जिल्हा प्रशासनाने शस्त्र बाळगण्यासाठी दिलेल्या परवान्यांची संख्या ३ हजार ८११ आहे. स्वसंरक्षणासाठी, मालमत्तांचे संरक्षण या कारणांसाठी हे परवाने दिले जातात. जिल्ह्य़ाच्या ज्या भागात परवानाधारकांची अधिक संख्या आहे, त्याच भागात गावठी कट्टे आढळण्याचे प्रमाणही अधिक आहे. याव्यतिरिक्त नगरमध्ये अनेक लष्करी आस्थापना आहेत. लष्करी कर्मचारी, अधिकारी यांनीही खासगी शस्त्रासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून परवाना घेतलेला आहे. अशा लष्करी परवानाधारकांची संख्या ५ हजार ५२ आहे. शस्त्र परवान्याचे दर तीन वर्षांंनी नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे. लष्कराचे कर्मचारी-अधिकारी दर दोन-तीन वर्षांंनी बदलून जातात. अशा बदलून गेलेल्या अनेक परवान्यांचे नूतनीकरण अनेक वर्षांत झालेले नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडील शस्त्राबद्दल संशय व्यक्त केला जातो. अशा नूतनीकरण न केलेल्यांना नोटिसा बजावण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे.

अवैध हत्यारामुळे सर्वसामान्यांच्या मनात असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण होते, समाजकंटकांची गुन्हे करण्याची क्षमताही वाढते. याचा बीमोड करण्यासाठी पोलीस सातत्याने शोध मोहिमा हाती घेतात. इतर गुन्ह्य़ांपेक्षा अवैध हत्यारांबाबत गोपनीय माहिती मिळवणे, त्या आधारे शोध घेणे अधिक महत्त्वाचे ठरते. अशाच पद्धतीने जिल्हा पोलीस दलाने एकत्रितपणे गेल्या आठवडय़ात राबवलेल्या शोध मोहिमेत सात गावठी कट्टे हस्तगत करण्यात आले.

-मनोज पाटील, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, नगर.