मुंबई : पहिलीपासून हिंदी सक्तीची करण्यावरून राज्यात उसळलेल्या वादंगानंतर याविषयी अभ्यास करण्यासाठी आणि जनमत अजमावण्यासाठी नेमण्यात आलेली डॉ. नरेंद्र जाधव यांची समिती ही नाममात्रच आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. भाजपच्या जाहीरनाम्यातच बालवाडीपासून (केजी) ते पदव्युत्तर पदवीपर्यंत (पीजी) मराठीसह हिंदी सक्तीची करण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे.
राज्यात जून २०२५ मध्ये पहिलीपासून हिंदी सक्तीची करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाला झालेल्या सार्वत्रिक विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून शासनाने हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावर माघार घेतली असली तरी सत्ताधारी भाजपचा हेतू हिंदी भाषा सक्तीची करण्याचे असल्याचे समोर आले आहे. भाजपच्या जाहीरनाम्यात पहिलीपासूनच नाही तर बालवाडीपासून (केजी) ते पदव्युत्तर वर्गांपर्यंत (पीजी) मराठीसह हिंदी सक्तीची करण्यात येईल, अशी हमी देण्यात आली आहे. नवी मुंबईच्या जाहीरनाम्यात हिंदी सक्तीचा उल्लेख आहे.
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत या जाहीरनाम्याचे प्रकाशन करण्यात आले होते. भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी जाहीरनाम्यातील या हमीचे समर्थनही केले. मात्र, त्रिभाषा सूत्रावरून उसळलेल्या वादंगानंतर महायुती सरकारने नेमलेल्या डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल अद्याप शासनाकडे सादर झालेला नसताना भाजपने मात्र हिंदी सक्तीची करण्याची इच्छा जाहीर केली आहे.
शिक्षण धोरणाचे कारण देऊन शिक्षण विभागाने जून २०२५ मध्ये राज्यात पहिलीपासून तिसरी भाषा अभ्यासक्रमात समाविष्ट केली. तांत्रिकदृष्ट्या तिसऱ्या भाषेची सक्ती असली तरी व्यावहारिक पातळीवर राज्यातील बहुतेक सर्व शाळांमध्ये तिसरी भाषा हिंदीच असू शकते हे स्पष्ट झाले. पहिलीपासून तिसरी भाषा लागू करणे किंवा हिंदी लागू करणे अशा या निर्णयाच्या सर्व पैलूंना सर्वदूर विरोध झाला आणि अखेरीस शासनाला एक पाऊल मागे घेऊन निर्णय तात्पुरता स्थगित करण्यात आला. त्याच वेळी तिसरी भाषा असावी का, कोणत्या इयत्तेपासून लागू करण्यात यावी, कोणती भाषा असावी अशा विविध मुद्द्यांवर अभ्यास करण्यासाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आणि अर्थतज्ज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली.
जाहीरनाम्यात आश्वासन
त्रिभाषा सूत्रासाठी अर्थतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने विविध शहरांमध्ये बैठका घेतल्या. बहुतेक ठिकाणी त्या बैठकांमध्ये हिंदी सक्तीला विरोध झाला. पहिलीपासून तिसरी भाषा नको आणि तिसऱ्या भाषेच्या आडून हिंदीची सक्ती नको असे दोन्ही मुद्दे बैठकांमध्ये समितीसमोर मांडले गेले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विरोध आणि वाद शमवण्यासाठी जाधव समितीच्या अहवालानंतरच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे सातत्याने भाजपच्या नेत्यांकडून सांगण्यात येत असले तरी त्याच वेळी जाहीरनाम्यात हिंदी सक्तीची हमी देण्यात आली आहे. त्यामुळे डॉ. जाधव यांची समिती नाममात्रच आहे का असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
नवी मुंबईत विविध भाषिक, विविध समाजातील नागरिक राहतात. त्रिभाषा सूत्र हे केंद्र शासनाचे धोरण आहे. नवी मुंबई महापालिकेच्या हद्दीतील शाळांमध्ये मराठी बंधनकारक आहेच, पण त्याचबरोबर हिंदीही असावी अशी आमचीही इच्छा आहे. हिंदी मुळातच सक्तीची आहे. – डॉ. राजेश पाटील, शहराध्यक्ष, भाजप नवी मुंबई
