प्रबोध देशपांडे अकोला : बिटिशकालीन शिवणी विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचा प्रश्न गत अनेक दशकांपासून रखडला आहे. जमीन अधिग्रहणासाठी निधीची गरज असून पाच वर्षांपासून राज्य शाासनाकडे हा प्रश्न प्रलंबित आहे. या काळात दोन सरकार जाऊन तिसरे सरकार अस्तित्वात आले तरी शिवणी विमानतळाचा तिढा काही सुटला नाही. आता शिवणी विमानतळासाठी आवश्यक जमीन अधिग्रहणासाठी राज्य शासनाच्या ठोक तरतुदीतून निधी देण्यात येईल, असे मंत्री दीपक केसरकर यांनी जाहीर केले. त्यामुळे शिवणी विमानतळावरून ‘उड्डाण’ होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. पश्चिम विदर्भातील हवाई वाहतुकीसाठी मैलाचा दगड ठरणारे अकोल्यातील शिवणी विमानतळ उदासीनतेमुळे अडगळीत पडले आहे. १९४३ मध्ये शिवणी विमानतळाची उभारणी झाली. विमानतळाच्या १४०० मीटर लांबीच्या धावपट्टीचा विस्तार १८०० मीटर करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी सहा वर्षांपूर्वी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या मालकीची एकूण ६०.६८ हेक्टर जमीन विमानतळ प्राधिकरणाच्या ताब्यात देण्यात आली. धावपट्टीच्या विस्तारासाठी आणखी २२.२४ हेक्टर खासगी भूसंपादनाची गरज आहे. त्या जमिनीशिवाय विमानतळाचा विकास शक्य नसल्याचे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणने स्पष्ट केले. जमीन अधिग्रहणासाठी सुमारे ८७ कोटींचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीमार्फत राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे साडेतीन वर्षांपूर्वीच सादर केला. मात्र, अद्याप निधी मिळाला नसून अर्थसंकल्पात देखील तरतूद करण्यात आलेली नाही. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तर विमानतळाच्या उपयोगीतेवरच प्रश्न उपस्थित करून ती तपासण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या. त्यामुळे हा प्रश्न थंडबस्त्यात पडला. राज्यात सत्ता परिवर्तन झाल्याने नव्या सरकारकडून शिवणी विमानतळाच्या जमिनीचा प्रश्न मार्गी लागण्याच्या अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत. दरम्यान, या विमानतळासाठी आ. रणधीर सावरकर यांनी पाठपुरावा केला. पश्चिम विदर्भासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या शिवणी विमानतळासाठी निधी देण्याची मागणी केली. त्यावर मंत्री दीपक केसरकर यांनी जमीन अधिग्रहणासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे जाहीर केले. यासाठी तरतूद करण्याची आवश्यकता नाही. ठोक तरतूद असते, त्यातून शिवणी विमानतळासाठी आवश्यक जमीन अधिग्रहणासाठी निधी देण्यात येईल, असे ते म्हणाले. मंत्री दीपक केसरकर यांनी निधी देण्याचे जाहीर केल्याने गेल्या अनेक वर्षांपासून रेंगाळत असलेला विमानतळाचा प्रश्न सुटण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. शिवणी विमानतळ सुरू झाल्यास पश्चिम विदर्भातील औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने पोषक वातावरण निर्मिती होऊन धार्मिक व पर्यटन स्थळाला चालना मिळेल, असा आशावाद व्यक्त होत आहे. विधिमंडळात मुद्दा उपस्थित होण्याची परंपरा विधिमंडळात शिवणी विमानतळाचा मुद्दा उपस्थित होण्याची परंपराच झाली आहे. दरवेळेस याप्रश्नावर चर्चा होते. मात्र, केवळ आश्वासनावर त्याची बोळवण करण्यात येते. हे विमानतळ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाच्या ताब्यात असल्याने केंद्र व राज्य शासनात नेहमी टोलवाटोलवी चालते. आ.रणधीर सावरकर यांनी हा मुद्दा उपस्थित केल्यावर मंत्र्यांनी सकारात्मकता दाखवल्याने हा प्रश्न सुटण्याची शक्यता आहे. ‘उड्डाण’ योजनेत सहभागासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा लहान शहरांसाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या उड्डाण योजनेत अकोल्यातील शिवणी विमानतळाचा समावेश व्हावा, यासाठी राज्य शासन केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे देखील दीपक केसरकर यांनी सांगितले. विमानतळ सुरू झाल्यानंतर पुढे ही प्रक्रिया करावी लागणार आहे.
