औरंगाबादमध्ये सोमवारी आमदारांना घरं देण्याच्या महाविकास आघाडीच्या निर्णयाविरोधात अनोखं आंदोलन करण्यात आलं. शहरातील अदालत रोडवरील सिग्नलवर उभे राहून शिव स्वराज्य बहुजन पक्ष संस्थापक अध्यक्ष असणारे माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली भीक मागो आंदोलन करण्यात आलं. क्रांती नगर चौकामध्ये सर्व पक्षीय आमदारांना घर देण्यासाठी भीक मागून पैसे गोळा करण्यात आले. पक्षाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी या आंदोलनामध्ये सर्वसामान्यांकडून पैसे गोळा केले.नक्की वाचा >> ३०० आमदारांच्या घरांचं प्रकरण: “तत्वज्ञान देणारे देवेंद्र फडणवीस आता तोंडात…”; BJP भूमिकेबद्दल उपस्थित केली शंका महाराष्ट्रातील ३६६ आमदारांना घर देण्यासाठी भीक मागो आंदोलन करुन सर्व पक्षीय आमदारांसाठी एक रुपया भीक मागून २९५ रुपये जमा केले. हे पैसे मुखंमंत्री सहायता निधीमध्ये जमा करण्यात आले आहेत. यावेळी आंदोलनांनी सिग्नलवर उभं राहून येणाऱ्या- जाणार्‍यांकडे भीक मागितली. आमदारांच्या घरांसाठी भीक द्या अशा घोषणा यावेळी देण्यात आल्या. यामधून एकूण २९५ रुपये जमा करण्यात आले. ती सर्व रक्कम आमदारांच्या घराला कमी पडू नये म्हणून पाठविण्यात येणार असल्याचे जिल्हा संघटक अमोल भावसार यांनी सांगितले. भीक मागताना सर्व जनतेने आमदारांना भीक देऊ नाराजी व्यक्त केल्याचं पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितलं. पिवळं रेशनकार्ड पण द्या."सर्व आमदारांना पिवळं रेशन कार्डही सरकारने द्यावं. त्यांनी रेशन रेशन दुकानावरुन भरावं. तिथून त्यांनी गहू, तांदूळ विकत घ्यावेत," असा उपरोधिक टोला पक्षाचे जिल्हा उपाध्यक्ष सतिश शेगावकर यांनी लगावला. सरकारकडून स्पष्टीकरणआमदारांसाठी मुंबईत घरे देण्याच्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या घोषणेवरून टीका झाल्याने ही घरे मोफत दिली जाणार नाहीत तर ७० लाख रुपये मोजावे लागतील, अशी सारवासारव गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केली. तसेच मुंबई महानगर क्षेत्रातील आमदारांना तसेच मुंबईत मालकीचे घर असणाऱ्यांना घरे दिली जाणार नाहीत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. नक्की वाचा >> “शेतकऱ्यांना मदत करताना तिजोरीत खडखडाट अन् ३०० आमदारांना…”; “सरकार ‘माझे आमदार, माझी जबाबदारी’ धोरण राबवतंय” प्रकरण काय?मुंबईतील गोरेगावमध्ये ३०० आमदारांना घरे देण्याची घोषणा जितेंद्र आव्हाड यांनी आधी विधानसभेत केली होती. त्यानंतर मुंबईवरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री ठाकरे यांनीही हीच घोषणा केली. या घरांची किंमत किती असेल याचा काहीच उल्लेख नव्हता. घरे कशी द्यायची हा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनी करताच कायमस्वरूपी अशी एकमुखी मागणी सत्ताधारी व विरोधी आमदारांनी केली होती. त्यावर ही घरे कायमस्वरूपी दिली जातील, असे ठाकरे यांनी जाहीर केले. ही घरे मोफत देणार की बाजारभावाने मिळणार याचा कसलाच उल्लेख मुख्यमंत्री वा गृहनिर्माणमंत्र्यांच्या घोषणेत नव्हता. यातूनच आमदारांना सरकार मोफत घरे देणार अशी चर्चा सुरू झाली. आव्हाड काय म्हणाले?सर्वसामान्यांना मुंबईत घरे घेणे परवडत नसताना आमदारांचे लाड का, अशी चर्चा सुरू झाली. समाज माध्यमातून तर सरकारच्या निर्णयावर जोरदार टीका करण्यात येत होती. आम्हाला घरे नकोत अशी भूमिका प्रणिती शिंदे, राम कदम, राजू पाटील आदी आमदारांनी मांडली. आमदारांच्या घरांवरून उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्यानेच ही घरे मोफत दिली जाणार नाहीत, असे गृहनिर्माणमंत्री आव्हाड यांनी स्पष्ट केले. जागेची किंमत आणि बांधकाम खर्च अशा पद्धतीने एका सदनिकेची किंमत अंदाजित ७० लाख रुपये असेल, असेही आव्हाड यांनी सांगितले. तसेच मुंबई महानगर क्षेत्रातील आमदारांना ही घरे मिळणार नाहीत. याशिवाय मुंबईत आमदार किंवा त्यांच्या पत्नीच्या नावे घर असल्यास या योजनेत आमदारांना घरे मिळणार नाहीत, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. आमदार फुटण्याची भीती वाटत असल्यानेच आमदारांना घरांचे आमिष दाखविण्यात आल्याचा आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला. ७० लाखांमध्ये घर कशाला?७० लाख रुपयांत आमदारांना घरे मिळतील या आव्हाड यांच्या वक्तव्यावरही संतप्त प्रतिक्रिया उमटली. कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता असल्याची निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात नोंद करणाऱ्या आमदारांना ७० लाख रुपये या एवढ्या सवलतीच्या दरात घर कशाला, असाही सवाल करण्यात येत आहे.
