Maharashtra cadre IPS Abdur Rahman VRS Plea: सात वर्षांच्या प्रदीर्घ कायदेशीर आणि प्रशासकीय लढाईनंतर महाराष्ट्र केडरचे आयपीएस अधिकारी अब्दुर रहमान (वय ५३) यांचा स्वेच्छानिवृत्ती घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अब्दुर रहमान यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीच्या याचिकेला विरोध करणारा केंद्र सरकारचा २०१९ आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात (सीएए) केलेले आंदोलन आणि शिस्तभंगाच्या कारवाईची प्रकरणे प्रलंबित असल्याचा दावा करून केंद्र सरकारने अब्दुर रहमान यांची याचिका फेटाळली होती.
आयपीएस अधिकारी अब्दुर रहमान यांची याचिका फेटाळण्यामागचा केंद्र सरकारचा निर्णय अविचारी होता, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान व्यक्त करण्यात आली. न्यायालयाने केंद्रीय गृहमंत्रालयाला आदेश देत रहमान यांच्या व्हीआरएस याचिकेवर नव्याने विचार करण्यास सांगितले. तसेच या याचिकेवर तीन महिन्यांच्या आत योग्य तो निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.
“ज्या अधिकाऱ्याला काम करण्याची इच्छा नाही, त्याला सरकार बळजबरीने काम करण्यास भाग पाडू शकत नाही. एवढेच नाही तर मी जेव्हा नोकरी सोडण्यासाठी अर्ज केला तेव्हा छोटे छोटे विषय उपस्थित करून मला त्यात गुंतवून ठेवले गेले”, अशी प्रतिक्रिया १९९७ बॅचचे आयपीएस अधिकारी रहमान यांनी दिली. अब्दुर रहमान हे आयआयटी कानपूरमधून सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये पदवीधर आहेत.
मूळचे बिहारचे असलेल्या रहमान यांनी महाराष्ट्राच्या पोलीस खात्यात विविध पदांवर काम केले होते. लातूर जिल्ह्याचे सहायक पोलीस अधीक्षक, धुळे जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक, पुणे शहराचे अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), महाराष्ट्र राज्याच्या मानवाधिकार आयोगाचे पोलीस महानरिक्षक अशी पदे त्यांनी भूषविलेली होती.
रहमान २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राजकारणात जाण्याचा विचार करत होते. मात्र त्यापूर्वी सीएए विरोधात त्यांनी आंदोलन केल्यामुळे केंद्र सरकारने त्यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीला विरोध केला, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
तीन वेळा स्वेच्छानिवृत्तीची याचिका
अब्दुर रहमान यांनी आतापर्यंत तीन वेळा स्वेच्छानिवृत्तीची याचिका केली होती. विशेष पोलीस महानिरीक्षकपदी बढती न देता दुर्लक्ष केल्यामुळे २०१७ साली त्यांनी स्वेच्छानिवृत्तीची याचिका दाखल केली होती. पण त्यानंतर त्यांनी हे प्रकरण केंद्रीय प्रशासनिक लवादाकडे नेले आणि व्हीआरएसची याचिका मागे घेतली.
मार्च २०१८ साली त्यांनी दुसऱ्यांदा व्हीआरएसची याचिका दाखल केली. मात्र २००७ पासूनचे शिस्तभंगाशी निगडीत काही प्रकरणे प्रलंबित असल्याचा हवाला देत केंद्रीय गृहमंत्रालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. रहमान यवतमाळचे पोलीस अधीक्षक असताना एका एफआयआरशी निगडीत माहिती अधिकार अर्जाची माहिती वेळेत न पुरवल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवला गेला होता. रहमान यांनी यावर सांगितले होते की, सदर माहिती दोन वेळा टपालाने पाठविण्यात आली होती. मात्र एका लिपिकाने संवाद साधण्यात हलगर्जीपणा केला होता. सदर प्रकरणात त्यांचा थेट संबंध नव्हता, असे त्यांनी सांगितले.
रहमान यांनी असाही आरोप केला की, त्यांच्या विरोधातील अनेक प्रकरणे नोव्हेंबर २०१५ मधील होते. जेणेकरून २०१७ मध्ये त्यांच्या विशेष पोलीस महानिरीक्षक पदाच्या बढतीला अडथळा निर्माण करता येईल. २०१९ साली रहमान यांच्या विरोधातील आरटीआय प्रकरण बंद करण्यात आले आणि २०१९ साली त्यांना बढती मिळाली.
तिसरी स्वेच्छानिवृत्तीची याचिका
१ ऑगस्ट २०१९ रोजी रहमान यांनी तिसरी स्वेच्छानिवृत्तीची याचिका दाखल केल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने त्याला ऑक्टोबर २०१९ मध्ये मंजुरी दिली. सरकारने त्यावेळी जाहीर केले की, राज्य सरकारने याचिकाकर्त्याच्या विरोधातील प्रकरणांचा आढावा घेतला. त्यांच्याविरोधातील एकाही प्रकरणात आरोपपत्र दाखल झालेले नाही. तसेच त्यांच्यावर एकही मोठा दंड लादलेला नाही.
राज्य सरकारने स्वेच्छानिवृत्तीला सकारात्मक प्रतिसाद देऊनही नऊ दिवसांनंतर केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा रहमान यांच्या व्हीआरएसला विरोध केला. राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखवूनही रहमान यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई सुरू असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले. एका कौटुंबिक प्रकरणात सेवा नियमांचे उल्लंघन झाले असल्याचे आणि रहमान यांच्या “डिनायल अँड डेप्रिव्हेशन: इंडियन मुस्लीम्स आफ्टर द सच्चर कमिटी अँड रंगनाथ मिश्रा कमिशन रिपोर्ट्स” या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्याला केलेल्या भाषणामुळे शिस्तभंग झाल्याचे कारण पुढे केले गेले.
वरील प्रकरण प्रलंबित असतानाच डिसेंबर २०१९ रोजी संसदेत नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा मंजूर झाल्यानंतर रहमान यांनी सेवेतून बाहेर पडत असल्याचे जाहीर केले. हा कायदा संविधानच्या मूळ उद्देशाच्या विरोधात असल्याची टीकाही त्यांनी केली. याशिवाय त्यांनी सीएए विरोधात पुकारलेल्या आंदोलनातही सहभाग घेतला.
यानंतर एप्रिल २०२२ साली रहमान यांच्या विरोधात तिसरे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. कर्तव्यावर अवैधरित्या अनुपस्थित राहणे, व्हीआरएस अर्जासंबंधीची माहिती सोशल मीडियावर जाहीर करणे आणि सीएए कायद्याविरोधात आंदोलनात सहभागी झाल्याबद्दल त्यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले.
रहमान यांनी कॅटमध्ये जाऊन पुन्हा एकदा व्हीआरएस नाकारल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. मात्र डिसेंबर २०२३ रोजी त्यांची याचिका पुन्हा फेटाळली गेली. त्यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे कारण दिले गेले. यानंतर रहमान उच्च न्यायालयात गेले, मात्र तिथेही जुलै २०२४ मध्ये त्यांची याचिका फेटाळली गेली. व्हीआरएसच्या याचिकेबाबत निर्णय घेण्यास केंद्र सरकारच अंतिम असल्याचा निर्वाळा देण्यात आला.
उच्च न्यायालयात अपयश आल्यानंतर रहमान यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारने जेव्हा त्यांची व्हीआरएसची याचिका फेटाळली होती, तेव्हा त्यांच्याविरोधात एकही अधिकृत आरोपपत्र दाखल झाले नव्हते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. याचा अर्थ त्यावेळी त्यांच्याविरोधात एकही शिस्तभंगाची कारवाई प्रलंबित नव्हती.
रहमान यांच्याविरोधात दाखल असलेल्या तीन तक्रारींपैकी केवळ एक तक्रार विचारात घेण्याजोगी होती. पण त्यावरही केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारचे मत विचारात घेतलेले नाही. त्यातही ही तक्रार मोठ्या दंडास कारणीभूत ठरत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
अब्दुर रहमान काय म्हणाले?
रहमान यांनी द इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना सांगितले की, त्यांना त्यांच्या कृत्याचा कोणताही पश्चाताप नाही. मुस्लीम आणि इतर वंचित समाजाविषयीच्या सामाजिक आणि आर्थिक विषयांवर आपण काम करत राहणार, असे त्यांनी सांगितले. “समाजात दबलेल्या त्यातही मुस्लीम समुदायात जागृती करण्यासाठी आपण काम करत राहू”, असेही ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे आता व्हीआरएससाठी मोकळीक मिळाल्यानंतर रहमान औपचारिक घोषणेची वाट पाहत आहेत. रहमान म्हणाले, “सरकारी सेवेत असताना आयुष्य सुखकर होते. पण जेव्हा तुम्हाला कळते की, व्यवस्थेबाहेर राहून तुम्ही तुमच्या लोकांसाठी अधिक काम कळते, तेव्हा सेवेत राहण्याला अर्थ नसतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा मला आनंद होत आहे. न्यायालयाने थेट व्हीआरएसची याचिका मंजूर केली असती तर आणखी आनंद झाला असता.”
