मे महिन्यात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांची सांगलीत भेट होणार आहे. या भेटीच्या वेळी पश्चिम महाराष्ट्रात सतत येणाऱ्या महापुरापासून महाराष्ट्राला मुक्ती कशी देता येईल? याबाबत चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी वेळ द्यावा, अशी मागणी कुरुंदवाड येथे झालेल्या पूर परिषदेत करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ही भेट नाकारली तर हजारो पूरग्रस्तांना एकत्र घेऊन त्यांना रोखलं जाईल, असा इशाराही पूर परिषदेत देण्यात आला आहे. शिरोळ येथील 'आंदोलन अंकुश' ही शेतकरी संघटना आणि सांगली येथील 'महापूर नियंत्रण समन्वय समिती' यांच्या वतीने कृष्णा नदीकाठी पूर परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या परिषदेला कोल्हापूर, सांगली, बेळगाव जिल्ह्यातून पुरग्रस्त नागरिक आणि पर्यावरण अभ्यासकांनी उपस्थिती दर्शवली होती. यावेळी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी प्रसाद संकपाळ, पाटबंधारे विभागाचे निवृत्त अधिकारी विजयकुमार दिवाण, ढगफुटी तज्ज्ञ किरणकुमार जोहरे, निवृत्त पाटबंधारे अधिकारी प्रभाकर केंगार, सांगली कृती समितीचे निमंत्रक सर्जेराव पाटील, आंदोलन अंकुश संघटनेचे अध्यक्ष धनाची चूडमुंगे, सदाशिव आंबी आदींनी भाषणं केली. यावेळी त्यांनी महापुरानंतर शासनाकडे देण्यात आलेल्या वडनेरे समितीचा अहवालाकडे लक्ष वेधलं. त्यातील काही उपाय योजनांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. तर काही बाबींकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच काही तज्ज्ञांनी या अहवालावरही आक्षेप नोंदवला. पूरग्रस्त परिसरातील सर्व परिस्थितीचा अभ्यास करून केंद्र व राज्य सरकारने पूरमुक्ती द्यावी, अशी मागणी या परिषदेत करण्यात आली. या परिषदेतील प्रमुख मागण्या.-कोयना धरण प्राधिकरणाने केंद्रीय जल आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचं पालन करावं.-अलमट्टी धरण पाणीसाठ्याबाबत कर्नाटक सरकारशी समन्वय ठेवावा.-कृष्णा नदी पात्रात अनावश्यक पूल उभारू नयेत. नदीतील पुलांना भराव नकोत; त्याऐवजी कमानी बांधल्या जाव्यात.-पूरग्रस्तांचे सानुग्रह अनुदान तात्काळ मिळावं.
