IIT Bombay faculty shortlist reserved : विशेष भरती मोहीम राबवूनही आयआयटी मुंबईमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय प्राध्यापकांचे प्रतिनिधित्व अजूनही खूप कमी असल्याची माहिती समोर आली आहे. ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ने मिळवलेल्या माहिती अधिकाराच्या आकडेवारीनुसार, या वर्षी सप्टेंबरपर्यंत संस्थेतील ४१२ प्राध्यापकांपैकी केवळ ५ अनुसूचित जातीचे आणि ६ इतर मागासवर्गीय आहेत. प्राध्यापक पदावर अनुसूचित जमातीचा एकही व्यक्ती नाही. असोसिएट आणि असिस्टंट प्रोफेसर पातळीवर संस्थेत एकूण ३६३ प्राध्यापक कार्यरत आहेत. यामध्ये २९ अनुसूचित जातीचे, ८ अनुसूचित जमातीचे तर ३५ ओबीसी समुदायाचे आहेत.
या माहिती अधिकारानुसार, आयआयटी मुंबईमध्ये एकूण १ हजार २२५ मंजूर अध्यापन पदे आहेत, ज्यातील ४५० पदे अद्याप रिक्त आहेत. ऑल इंडिया ओबीसी स्टुडंट्स असोसिएशनचे अध्यक्ष गौड किरण कुमार यांनी हा माहिती अधिकार अर्ज दाखल केला होता. त्यांनी फेब्रुवारीमध्ये दाखल केलेल्या अशाच एका अर्जाला उत्तर देताना आयआयटी बॉम्बेने सांगितलं होतं की, तेव्हा प्राध्यापक, असोसिएट प्रोफेसर आणि असिस्टंट प्रोफेसर या सर्व पातळ्यांवर मिळून अनुसूचित जातीचे ३३ प्राध्यापक होते. तसंच अनुसूचित जमातीचे १ असोसिएट आणि ७ असिस्टंट प्रोफेसर होते, तर ४१ ओबीसी प्राध्यापक कार्यरत होते.
जातीभेदाच्या समस्या कशा सुटणार?
“सप्टेंबरच्या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होतं की, फेब्रुवारीच्या तुलनेत अनुसूचित जातीच्या प्राध्यापकांच्या संख्येत फक्त एकानेच वाढ झाली आहे”, असं कुमार म्हणाले. भारताच्या या नामांकित संस्थांमध्ये प्राध्यापक भरती आणि प्रतिनिधित्वाबाबत खोलवर रुजलेला जातीभेद या आकडेवारीवरून समोर येत असल्याचा दावा त्यांनी केला. “जेव्हा अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसींचं प्रतिनिधित्वच नगण्य किंवा शून्य असेल, तेव्हा या संस्था या वर्गातील विद्यार्थी आणि संशोधकांना भेडसावणाऱ्या जातीभेदाच्या समस्या कशा समजून घेणार आणि सोडवणार?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
विविधतेशिवाय सहानुभूती, प्रतिनिधित्व आणि संस्थात्मक जबाबदारी येऊ शकत नाही, असं सांगत कुमार पुढे म्हणाले, “परदेशी विद्यापीठे प्राध्यापकांमधील विविधता आणि सर्वसमावेशक शैक्षणिक वातावरणाचे महत्त्व ओळखत आहेत, तर आपल्याकडील प्रमुख संस्था या नामांकित संस्थांमधून आणि परदेशातून पीएचडी पूर्ण केलेल्या पात्र अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसी संशोधकांना पुरेशा संधी देण्यात अपयशी ठरत आहेत.”
आयआयटी कानपूरचे माजी विद्यार्थी आणि ‘ग्लोबल आयआयटी अ‍ॅल्युमनी सपोर्ट ग्रुप’चे सदस्य धीरज सिंग म्हणाले की, या माहिती अधिकारातून समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, आयआयटी मुंबईमधील सुमारे ९० टक्के प्राध्यापक हे खुल्या प्रवर्गातील आहेत, सुमारे ५ टक्के ओबीसी आणि ५ टक्के अनुसूचित जाती व जमातींचे मिळून आहेत. “केवळ या आकडेवारीवरून कोणत्याही विशिष्ट प्राध्यापकाने जातीच्या आधारे भेदभाव केल्याचं सिद्ध होत नाही. मात्र, ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित राहिलेल्या समुदायातील विद्यार्थ्यांशी होणारी वागणूक, निष्पक्षता आणि प्रतिनिधित्व या मुद्द्यांचा अभ्यास करताना ही आकडेवारी एक महत्त्वाचा संस्थात्मक संदर्भ प्रदान करते”, असं ते म्हणाले.
२०२३ मध्ये आयआयटी बॉम्बेमधील पहिल्या वर्षाचा विद्यार्थी दर्शन सोळंकी याच्या आत्महत्येनंतर शैक्षणिक वर्तुळात आयआयटीमधील अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसी प्राध्यापकांच्या प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा मोठ्या प्रमाणावर चर्चिला गेला होता. त्याच्या मृत्यूनंतर केंद्र सरकारने सर्व आयआयटी संस्थांना अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या प्राध्यापकांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी विशेष भरती मोहीम राबवण्याचे निर्देश दिले होते. तथापि, कुमार यांच्या मते ही मोहीम म्हणजे “ज्या व्यवस्थेवर भेदभावाचा आरोप आहे, त्याच व्यवस्थेकडे या भेदभावाच्या चौकशीचे काम सोपवण्यासारखे आहे.”
