नागपूर : शुद्ध जलपेयाच्या नावाखाली गावोगावी ‘आरओ’ प्रकल्प उभारले जात आहेत. मात्र अवैध व्यावसायिक आरओ प्रकल्पांमुळे भूजल पातळीला धोका निर्माण झाला आहे. भूगर्भातील पाण्याच्या वाढत्या उपशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्यात कोणतेही ठोस धोरण नाही. त्यामुळे अवैध व्यावसायिक आरओ प्रकल्पांकडून मोठ्या प्रमाणात जलउपसा केला जात असून याकडे राज्य सरकारने वेळीच लक्ष दिले नाही, तर भविष्यात भूजलसाठा आटण्याची भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.

नियमांनुसार भूगर्भातील पाणी उपशाची मर्यादा ५०० मीटरपर्यंत आहे. पण तरीही अनेक ठिकाणी अवैध व्यावसायिक आरओ प्रकल्प कंपन्यांमार्फत ६०० ते ८०० मीटर खोल बोअर खोदून पाणी उपसले जात आहे. गेल्या दोन ते अडीच दशकांत राज्यातील प्रमुख शहरे आणि तालुकास्तरावर अशा प्रकल्पांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली. मात्र त्यांच्या नोंदी, परवानग्या किंवा उपशाचे प्रमाण यांबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती प्रशासनाकडे नाही. याच काळात जमिनीतून पाणीउपशात १२ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या अहवालात म्हटले आहे.

उपसा ७० टक्के, पुनर्भरण ५० टक्के

गेल्या अडीच दशकांत भूजल उपशात १२ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. त्याच काळात अवैध व्यावसायिक आरओ प्रकल्पांच्या संख्येतही मोठी वाढ झाली, परंतु त्यांची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही. पावसाचे पाणी जमिनीत साठवण्याच्या बाबतीतही महाराष्ट्र गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, मिझोरामपेक्षाही मागे आहे. केंद्रीय भूजल मंडळाच्या अहवालानुसार महाराष्ट्र सरकार पावसाचे केवळ ५० टक्के पाणी जमिनीत मुरवते, तर दरवर्षी ७० टक्के पाणी उपसले जाते. राज्यातील ३५९ तालुक्यांपैकी ६६ तालुक्यांत अमर्याद उपसा सुरू असून, अमरावती, नागपूर जिल्ह्यातील काही गावे ‘ड्राय झोन’मध्ये आहेत.

हेही वाचा

आरओ प्रकल्पांना परवानगी देण्याचा अधिकार आमच्याकडे नाही. त्यांना केंद्रीय भूजल मंडळाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे. – मंगेश चौधरी, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा.

अवैध आरओ प्रकल्प व्यावसायिकांवर नियंत्रण नसल्याने ते मोठ्या अश्वशक्तीचे पंप लावून पाणी ओढून घेतात. त्यामुळे त्याच भागातील बहुमजली इमारतीतील विहिरींना पाणी राहात नाही. याशिवाय शुद्ध पाण्याच्या नावावर ३० ते ४० लिटरच्या कॅन विक्री केली जाते. ते किती शुद्ध आहे, याबाबतही स्पष्टता कॅनवर लिहिली जात नाही. यावर कारवाईसाठी पावले उचलली नाही तर भविष्यात आरोग्यासह भूगर्भातील पाणीसाठाही नष्ट होईल. – सुरेश चोपणे, जलतज्ज्ञ, पर्यावरणवादी

भूजलसाठा आणि उपसा

जिल्हा वर्ष भूजलसाठा उपसा

अकोला – २०२४ – १३,१०६ हेक्टर मीटर – ६४.५७ टक्के
२०२५ – १३,७२३ हेक्टर मीटर- ६३.४८ टक्के

अमरावती २०२४ – २२,२५१ हेक्टर मीटर – ७९.२६ टक्के
२०२५ – २३,६१८ हेक्टर मीटर – ७६.८३ टक्के

बुलढाणा – २०२४ – २५,१९० हेक्टर मीटर – ७४.२४ टक्के
– २०२५ – २७,३२९ हेक्टर मीटर – ७२.३७ टक्के

सिंधुदुर्ग -२०२४ – १२,५१५ हेक्टर मीटर – ४३.५४ टक्के
– २०२५ – १२,३७७ हेक्टर मीटर – ४४.४८ टक्के

वाशिम -२०२४ – २५,७१५ हेक्टर मीटर – ५७.१० टक्के
-२०२५ – २५,८०७ हेक्टर मीटर – ५७.०६ टक्के

जळगाव – २०२४ – ३६,६६४ हेक्टर मीटर – ७७.७८ टक्के
-२०२५ – ३६,९८७ हेक्टर मीटर – ७८.०८ टक्के