“आरक्षणाच्या प्रश्नावर ओबीसी समाजाचे सर्व मंत्री एकत्र येतात, मराठा मंत्री केवळ…”; नरेंद्र पाटलांनी व्यक्त केली खंत

ओबीसी आरक्षणासाठी समाजातील सर्व मंत्री आणि नेते एकत्र आल्याचं बघायला मिळालं. याकडे लक्ष वेधत नरेंद्र पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली.

narendra patil, OBC Chintan meet, Nagpur, OBC reservation
ओबीसी आरक्षणासाठी समाजातील सर्व मंत्री आणि नेते एकत्र आल्याचं बघायला मिळालं. याकडे लक्ष वेधत नरेंद्र पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर राज्यात पडसाद उमटताना दिसत आहेत. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यात राजकीय घुसळत होताना दिसत असून, भाजपाने चक्का जाम आंदोलन करत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. तर दुसरीकडे सरकारमधील ओबीसी समाजातील मंत्रीही एकजूट झाले आहेत. याच मुद्द्याकडे लक्ष वेधत माजी आमदार तथा अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडाळाचे माजी अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी मराठा मंत्र्यांच्या भूमिकेबद्दल खंत व्यक्त केली आहे.

लोणावळ्यातल्या ओबीसी व्हीजेएनटी चिंतन मंथन शिबिर पार पडलं. या शिबिराच्या निमित्ताने काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना या सत्ताधारी पक्षांतील मंत्री आणि नेत्यांसह भाजपासह इतर पक्षांतील ओबीसी नेत्यांनी हजेरी लावली. ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर सर्व पक्षीय नेत्यांनी एकजूट दाखवत आरक्षण मिळवण्याबद्दलचा निर्धार व्यक्त केला. ओबीसी आरक्षणासाठी समाजातील सर्व मंत्री आणि नेते एकत्र आल्याचं बघायला मिळालं. याकडे लक्ष वेधत नरेंद्र पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली.

हेही वाचा- “ओबीसींच्या आरक्षणाला संरक्षण दिल्याशिवाय आगामी निवडणुका होऊ द्यायच्या नाहीत”

“ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा समोर येताच ओबीसी समाजाचे सर्व मंत्री एकत्र येतात, मात्र मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर मराठा मंत्री केवळ बघ्याची भूमिका घेतात, खरं तर हेच मराठा समाजाचं मोठं दुर्दैव आहे. समाजाला डावलून राजकारणाला उराशी धरणाऱ्या विकृतीला मराठा बांधव नक्कीच उत्तर देतील,” अशा शब्दात नरेंद्र पाटील यांनी संताप व्यक्त केला.

हेही वाचा- “फडणवीस इतके इरेला का पेटले आहेत?; ‘ब्लेम गेम’ करून प्रश्न सुटणार नाही”

ओबीसी चिंतन बैठकीत मांडण्यात आलेले ठराव

राज्य शासनाने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करून केंद्र सरकारकडे इम्पेरिकल डेटा घ्यावा, मराठा समाजाच्या आरक्षणाला आमचा विरोध नाही, मात्र हे आरक्षण ओबीसी मधून देऊ नये, केंद्र आणि राज्य सरकारने जातीनिहाय जनगणना करावी आणि पदोन्नतीत आरक्षण द्यावे, ओबीसींच्या सर्व आर्थिक विकास महामंडळाला भरघोस निधी मिळावा, महाज्योतीला १ हजार कोटी आणि विभागीय कार्यालय सुरू करावे, संत गाडगेबाबा यांच्या नावे ओबीसींसाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करावे, विधानसभा आणि लोकसभेत ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यात यावे, विधानसभा आणि लोकसभेत २७ टक्के आरक्षण मिळावे यासाठी राज्य सरकारने पाठपुरावा करावा आदी ठराव नागपूरमध्ये पडलेल्या चिंतन बैठकीत मांडण्यात आले होते.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Important resolution obc reservation all party meet chintan meeting vijay wadettiwar pankaja munde narendra patil maratha reservation bmh